१३९३ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७६ पौष ०१ , १८:५२ बजे

भीभीआइपीको शक्ति : दवावमा नआएपछि सरकारी वकिलकै काज सरुवा

Image

–मानसखण्ड
महेन्द्रनगर । निर्मला प्रकरणको सम्पूर्ण दोष मानसिक रुपमा अस्वस्थ दिलिपसिंह विष्टको टाउकोमा थोपर्ने षड्यन्त्रमा दवावमा नपरेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवराज भारतीको काज सरुवा गरिएको छ । भारतीलाई कञ्चनपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट हटाएपछि उनको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आउने सम्भावना छ ।

एक वर्षभन्दा केही समय पहिले मात्रै कञ्चनपुर आएका भारतीलाई अस्वाभाविक तरिकाले मोरङ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा ‘काज सरुवा’ गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालय कञ्चनपुरले पुष्टि गरेको छ ।

दिलिपसिंह विष्टलाई नै अभियुक्त बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बाराम्बार प्रयास गर्दा पनि भारतीले प्रमाणको अभावमा मुद्दा चलाउन इक्कार गर्दै आएका थिए । उनले महान्यायाधिवक्तको कार्यालयलाई समेत ठोस भौतिक प्रमाणको अभावमा आफूले दिलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्त बनाउन नसक्ने लिखित जानकारी गराएपछि उनको काज सरुवा गरिएको हो । भारतीलाई ‘उच्च तह’बाट चर्को दवाव आए पनि उनले प्रमाणविनै दिलिपविरुद्ध मुद्दा चलाएर आफूले ‘जोखिम’ नमोल्ने अडान लिइरहेका थिए ।

भारतीको सरुवापछि आउने जिल्ला न्यायाधिवक्ताका क्रियाकलाप नजिकबाट नियाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ठोस भौतिक प्रमाणविना दिलिपसिंह विष्टको टाउकोमा दोष थोपर्ने प्रयास भए त्यसको प्रतिवाद जनस्तरबाटै हुनुनपर्ने महेन्द्रनगरका स्थानीय वासिन्दाहरु औल्याउन थालेका छन् ।

सम्भव छ विना प्रमाण अभियोग लगाउन ?
दिलिपसिंह विष्टमाथि अभियोग चलाएर निर्मलाको वास्तविक हत्यारा र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका आठ
प्रहरीलाई उम्काउने षड्यन्त्र असफल हुँदै गएपछि भारतीको काज सरुवा गरिएको । तर, भारतीको ठाउँमा जोसुकै आए पनि ठोस भौतिक प्रमाणविना दिलिपमाथि अभियोग चलाउन फलामका च्यूरा चपाउनुपर्ने देखिन्छ ।
महेन्द्रनगरको समाज अत्यन्त जागरुक अवस्थामा रहेको छ । ३ दर्जनभन्दा धेरै प्रमाण प्रहरीद्वारा नै नष्ट
पारिएको पृष्ठभूमिमा प्रमाणविनै दिलिपमाथि अभियोग लगाउन खोजिए जनमत क्रुद्ध हुने र फेरि आन्दोलन भड्कने खतरा पनि कायम छ । अब आउने जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रमाणविनै अभियोग चलाउन खोजे स्थिति झन् भयावह हुन सक्ने देखिन्छ । भारतीको ठाउँमा आउने जिल्ला न्यायाधिवक्ता पहिलेदेखि नै शंकाको घेरामा रहने भएका हुनाले उनले सर्तकतापूर्वक काम नगरे अर्को दुर्घटना हुन सक्ने खतरा पनि छ ।

दिलिप विष्टमाथि प्रहरीले पहिले नै पूर्ण अवधि प्रयोग गरी अनुसन्धान गरिसकेको र उनीविरुद्ध ठोस भौतिक प्रमाण पाइने कुनै पनि सम्भावना नरहे पनि केही व्यक्तिले मानसिक रोगीको संवेदशील अवस्थाको फाइदा लिई बनाएका भिडियोलाई प्रमाणका रुपमा राखेर अभियोग चलाउन कञ्चनपुर प्रहरीले पटक–पटक प्रयास गर्दै आइरहेको छ । अब आउने जिल्ला न्यायाधिवक्ताले ती भिडियोलाई प्रमाण मानेर अभियोग चलाउने प्रयास गरेमा त्यसलाई ‘दुस्साहस’ मानिने स्थानीय अगुवाहरुको भनाई छ । समाजसेवी लिलाध्वज बस्नेत भन्छन्, ‘नपत्याउने गरी दिलिपमाथि अभियोग चलाउन खोजे परिणाम भयावह हुन सक्छ ।’

दिलिपसिंह विष्ट गम्भीर मानसिक रोगी भएको शिक्षण अस्पतालको प्रमाणपत्र सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला अदालतमा पहिले नै दर्ता रहेको हुँदा पनि अज्ञात व्यक्तिले बनाएका शंकास्पद भिडियोलाई प्रमाण बनाएर अभियोग चलाइए असह्य हुने नेपाली कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेताहरुले बताइसकेका छन् ।
अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति हरिप्रसाद बोहराले घटनाक्रमको नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको र वास्तविक अपराधी बचाउन ठोस प्रमाणविना मानसिक रुपमा अस्वस्थ दिलिपसिंह विष्टलाई फसाउने प्रपञ्च भए आन्दोलनको विकल्प नभएको बताइसकेका छन् । उनले यसअघि दैनिक मानसखण्डसँग भनेका थिए, ‘पछि
राजनीतिकरण भयो भन्ने आरोपको अर्थ रहने छैन, विना प्रमाण अभियोग चलाउने कोसिस भएमा आन्दोलनको विकल्प रहने छैन ।’

स्थानीय समाजले पनि घटनाक्रममा गहिरो रुचि
देखाइरहेको छ । दिलिप विष्ट शतप्रतिशत ‘पागल’ भएकोमा स्थानीय समाज एकमत देखिन्छ । त्यस अवस्थाको व्यक्तिमाथि प्रमाणविनै अभियोग चलाउने दुष्प्रयास भए आन्दोलन हुने धेरैको अनुमान छ ।
फौजदारी कानुनको सिद्धान्छ अनुसार मानसिक अवस्था ठीक नभएको व्यक्तिले अपराध गर्न सक्छ तर प्रमाण मेटाउन सक्दैन । निर्मला प्रकरणमा प्रहरीकै संलग्नतामा विधिविज्ञानका अनुसार प्रमाण हुन सक्ने एक दर्जनभन्दा बढी प्रमाण मेटाइएका छन् भने प्रमाण सुरक्षित हुन सक्ने झण्डै दुई दर्जन ठाउँमा कि तोडमरोड भएको छ कि लुकाउने काम भएको भनी उच्चस्तरीय छानविन समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नै औंल्याएका छन् ।

प्रयास मात्रै गरे पनि मुद्दा चल्न सक्ने
सरकारी वकिलले निर्मला प्रकरणजस्तो विवादस्पद र संवेदनशील मुद्दामा भौतिक प्रमाणविना एक पटक इन्कारी वयान दिइसकेका मानसिक रोगीमाथि अभियोग चलाउने प्रयास गरे मात्रै उनीविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । अभिवक्ता बद्री भुसाल भन्छन्, ‘फौजदारी कानुन र सिद्धान्तले तोकेका निश्चित प्रमाणविना अभियोग लगाउने सुविधा सरकारी वकिललाई छैन ।’ दिलिप विष्टका केही भिडियोका आधारमा अभियोग चलाउन नमिल्ने र चलाउने प्रयास भए दिलिपले अर्को इन्कारी बयान दिए अभियोजन गर्ने अधिकारी नै धरापमा पर्नसक्ने भुसालको कथन छ ।

के हो भौतिक प्रमाण ?
कुनै पनि अभियोग निश्चित भौतिक प्रमाणविना लगाउन सकिंदैन । बलात्कारपछिको हत्यामा फौंजदारी कानुन र सिद्धान्तले करिब एक दर्जन मात्रै भौतिक प्रमाण मानेको छ । जसमा अभियुक्तले अदालतमा गरेको स्वीकार (कनफेसन) बाहेकका अन्य भिडियो वा कुराकानी पर्दैनन् । अदालतमा अभियुक्तले कनफेसन गरे पनि त्यसैलाई पूर्ण प्रमाण मानिंदैन । प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको घटनाको पुनःसंरचना (सिन रिकन्स्ट्रसन)सँग अभियुक्तको बयान नमिले कनफेसनकै आधारमा पनि अदालतले मुद्दा अगाडि बढाउँदैन ।
डिएनएलाई यस्तो प्रकरणमा प्रमुख भौतिक प्रमाण मानिन्छ । तर, यसअघि नै दिलिपको डिएनए म्याच भएको थिएन । डिएनए म्याच नभए पनि अन्य भौतिक प्रमाणका आधारमा अभियोग चलाउन सकिन्छ । औंला छाप, खुट्टाको डोब (प्लास्टिक कास्ट्रि गरिएको), घटनास्थलबाट प्राप्त प्राप्त फाइबर, कुनै छेडखानी नगरिएको घटनाको रियल टाइम भिडियो, घटना आफ्नै आँखाले देख्ने प्रत्यक्षदर्शीको बयान (तर त्यसलाई पनि अर्को भौतिक प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ) र सिन रिकन्स्ट्रसनसँग मिलेको अभियुक्तको कनफेसनलाई पनि डिएनए सरहकै भौतिक प्रमाण मानिन्छ । यीबाहेक अन्य कुनै पनि भौतिक प्रमाण मानिदैनन् र तिनका आधारमा अभियोग चलाउनु सम्बन्धित अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहर्छ । भौतिक प्रमाण नष्ट गर्न सकिन्छ तर कसैले पनि कृत्रिम रुपमा निर्माण गर्न सक्दैन । कृत्रिम प्रमाणलाई अदालतले मान्दैन । पछिल्लो समय केही पत्रकार र ब्लगरहरुको प्रयोग गरी मानसिक रोगी दिलिप विष्टलाई प्रलोभनमा पारेर भिडियो बनाएर कृत्रिम प्रमाण बनाउने र त्यसैलाई भौतिक प्रमाण भन्ने अभियान चलाइएको छ ।

 


About Author
-मानसखण्ड