१५५० पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७६ मंसिर ०४ , ०५:२३ बजे

निर्मला प्रकरण : अदालतकैै मिलेमतोको गन्ध आएको आरोप

Image

पक्षका कानुन व्यवसायी वा स्वयंम पक्ष वा वारेस उपस्थित नभएको इजलासको फैसलामा समेत पुनरावेदनको म्याद नदिइएपछि सम्पादक खेम भण्डारीद्वारा एक घण्टा कैद भुक्तान र एक रुपैया“ जरिवाना दाखिल । भण्डारी आफैले बहस पैरवी गरेकोले पुनरावेदनको म्याद दिन नपर्ने फैसलामा उल्लेख तर भण्डारीले बहस र पैरवी गरेको प्रमाण मिसिलमा छैन ।

न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यविरुद्ध न्याय परिषद र उच्च अदालतमा जाने भण्डारीको तयारी

–मानसखण्ड
महेन्द्रनगर, ३ मंसीर । दैनिक मानसखण्डका सम्पादक तथा निर्मला प्रकरणमा न्यायका लागि संघर्षरत पत्रकार खेम भण्डारीले निर्मला प्रकरणमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका तत्कालिन एक नम्बर न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यले हत्यारा पक्षसँग मिलेमतो गरेर आफूलाई आधारभूत न्यायिक अधिकारबाट बन्चित गरेको आरोप लगाएका छन् ।

कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसियसनले सम्पादक भण्डारी विरुद्ध ‘अदालतको अपहेलना’मा दिएको जाहेरीको फैसलामा न्यायाधीश आचार्यले पद र दायित्वको गरिमाको वेवास्ता गर्दै न्यायका आधारभूत सिद्धान्त र प्रचलित कानुनलाई समेत ध्यान नदिएर आफूलाई प्रताडित गरेको भन्दै भण्डारीले बहालवाला न्यायाधीश विरुद्ध त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

न्यायाधीश आचार्यले गत असार ३० गतेको इजलासबाट सम्पादक भण्डारीले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गर्दै एक घण्टा कैद र एक रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेका थिए । सो फैसलाको जानकारीसहित आफूलाई पुनरावेदनको म्यादबारे सूचित नगरी गुपचुप राखेर आफूमाथि अन्याय गर्ने न्यायाधीश आचार्यले न्यायालयलाई नै कलंकित गर्ने काम गरेको भण्डारीको आरोप छ ।

कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले आधा दर्जन पत्रकारका सामु नयाँ कानुन अनुसार पुनरावेदनको म्याद तामेल गर्न नपर्ने बताउँदै भने, ‘तर, कानुन व्यवसायी मुर्करर नगरिएको, पक्ष वा सोको वारेस फैसलाका समय इजलासमा उपस्थित नभएको अवस्थामा भने म्याद तामेल गर्नैपर्छ ।’

सम्पादक भण्डारीले कञ्चनपुर बार एसोसिएसनले आफूविरुद्ध सिण्डिकेट गरी कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने सबै बाटो बन्द गरिदिएकाले संविधान अनुसार अदालतले नै आफ्नो प्रतिरक्षारक्षाका लागि कानुन व्यवसायी उपलब्ध
गराउन निवेदन दिएका थिए । तर, अदालतले भण्डारीलाई कानुन व्यवसायी दिन नसकिने एक आदेश दिएको थियो । भण्डारीले सो मुद्दामा कुनै पनि कानुन व्यवसायी मुर्कर गरेका थिएनन् ।

अदालतको अपहेलनामा वारेस राख्न नसकिने भएकालेले सम्पादक भण्डारीले स्वयं सबै तारेख बुझ्दै आएका थिए । २३ असार २०७६ मा अदालतले जारी गरेको आदेशमा ‘सम्पादक भण्डारीलाई तारेखमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको’ भन्दै मुक्त गरेको थियो ।

तारेखबाट रिहा गरिएपछि ३० असारको इजलासमा भण्डारीले उपस्थित हुन वा अदालतमा गएर बुझ्नै पर्ने अवस्था रहेन । तर, न्यायाधीश आचार्यले फैसलामा लेखे, ‘पुनरावेदनको म्याद दिन नपर्ने ।’ भण्डारीले भने, ‘फैसला हुने इजलासमा न म थिएँ, न मेरो कानुन व्यवसायी तर न्यायाधीशले कानुनकै धज्जी उडाउने गरी मलाई पुनरावेदनको हकबाट बन्चित गराए ।’

सुनुवाईका क्रममा इजलासले दिएको एक आदेशमा अदालतले कानुनको दफा उधृत गर्दै सम्पादक भण्डारीलाई ‘माफी माग्न मुनासिक कारण भए’ लिखित माफी मागे मुद्दा तामेलीमा राख्न सकिने आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश अनुसार भण्डारीले ‘अदालतलाई अपहेलना लागेमा यही लिखतलाई माफीनामा मानेर माफी दिन’ भन्ने आशयको निवेदन पेश गरेका थिए ।

तर, ३० असारमा न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यले मुद्दाको विगत र प्रवृत्ति हेर्दै नहेरी आफूलाई एक रुपैयाँ जरिवाना र एक घण्टा कैदको आश्चर्यजनक फैसला गरेको भण्डारीले बताए ।

‘अदालतको फैसला मिडियाबाट थाहा पाएँ’ भण्डारीले भने, ‘पुनरावेदनको म्याद पर्खेर बसेको थिएँ अचानक आज जालझेल भएको थाहा पाएपछि अदालत गएँ ।’ मंगलबार आफै अदालत उपस्थित भएपछि भण्डारीकै आग्रहमा अदालत प्रशासनले सो फैसला कार्यान्वयन गरेको छ । भण्डारीले एक रुपैयाँ जरिवाना तिरेर एक घण्टा जेल भुक्तान गरेका छन् ।

‘मैले अदालतको फैसलाको सम्मान गरेको छु’ भण्डारीले भने, ‘यसको अर्थ मूलभूत कानुनी अधिकारबाट बन्चित गर्ने डा. राजेन्द्र आचार्यको नियत स्वीकार गरेको होइन ।’ भण्डारीले न्यायाधीश राजेन्द्र आचार्य जस्ता व्यक्तिका कारण नेपालको न्यायपालिका कलंकित भइरहेको दावी गर्दै उनीविरुद्ध माथिल्लो अदालत र न्याय परिषद्मा उजुरी गर्ने बताए । उनले भने, ‘न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यको निर्मला प्रकरणमा मिलेमतो रहेको दावी सहित उपल्ला अदालत र न्याय परिषदमा उजुरी गर्नेछु ।’ भण्डारीले न्यायाधीश आचार्यले कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसियनको एक बनभोज कार्यक्रम स्वीकार गरेको प्रमाण समेत आफूसित सुरक्षित रहेका दावी गरे ।

फैसलामा अनेक त्रुटी
सम्पादक भण्डारीले न्यायाधीश राजेन्द्र आचार्यले गरेको ८४ पृष्ठको फैसलामा करिब ३ सय हरफ र शब्द फैसलालाई नै कलंकित हुने खालका रहेका दावी गरेका छन् । ‘न्यायाधीशले कल्पनामा फैसला लेखेको जस्तो जस्तो छ’, उनले भने, ‘हावादारी, कोरा र मनोगत वाक्य लेखिएका छन् । मिसिलको समेत अध्ययन नगरेर फैसला लेखिएको छ । न्याय दिने व्यक्तिले यति भद्दा, सतही र आधारहिन तर्कका आधारमा फैसला गर्न सक्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ ।’

सम्पादक भण्डारी फैसलको एक बुँदामा ‘कसैप्रति पनि आक्षेप लाग्ने समाचार नलेख्नु’ भनिएको उल्लेख भएको दावी गर्दै न्यायाधीश आचार्यले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै दखल दिएर संविधानविरुद्ध कार्य गर्न खोजेको बताए । ‘न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले हावादारी तर्कका आधारका आधारमा फैसला गर्छ भन्ने डा. आचार्यले प्रमाणित गरिदिएका छन्’ सम्पादक भण्डारीले भने, ‘अब डा. आचार्यको भविष्य माथिल्लो अदालत र न्याय परिषदको निर्णयबाट निर्धारित हुनेछ ।’

के हो पृष्ठभूमि ?
निर्मला प्रकरणमा प्रमाण नष्ट र दिलिप विष्टलाई यातना दिएको विषयमा अदालतको सहयोगका लागि न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यले ‘एमिकस क्यूरी’को गठनको आदेश दिए । सो क्यूरीमा उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासको बार एसोसियसनबाट एकजना र कञ्चनपुर बारबाट एकजना माग गरियो । उच्च अदालत बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता थानेश्वरप्रसाद भट्टलाई पठाइयो भने जिल्ला बारले अधिवक्ता हरेन्द्रराज विष्टलाई विष्टलाई पठायो । अदालतको सहयोगीका रुपमा तटस्थ र स्वार्थरहित व्यक्ति पठाउनुपर्ने भए पनि जिल्ला बारले दुबै मुद्दाका प्रमुख अभियुक्त डिल्ली राज विष्टका नातेदार हरेन्द्र राज विष्टलाई एमिकस क्यूरीमा पठाउने निर्णय ग¥यो । दैनिक मानसखण्डले सो छलकपट बारे समाचार प्रकाशित गरेपछि अधिवक्ता विष्टले एमिकस क्यूरीमा भाग लिएनन् ।

उच्च बारले पठाएका थानेश्वरप्रसाद भट्टले समेत एमिकस क्यूरीको भावनाको धज्जी उडाउँदै अभियुक्त
प्रहरीहरुको पक्षपोषण गरे । उनले ५० मिनेटको आफ्नो भाषणमा अदालतलाई सहयोग गर्नुभन्दा अभियुक्त
प्रहरीहरुको बचाउ गरिरहे । उनको सो भाषणको अडियो मानसखण्डसँग सुरक्षित छ । सो अडियो मानसखण्डले सार्वजनिक गर्दैछ । उनले एमिकस क्यूरीको मात्रै नभई आफ्नो वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवीको समेत अपमान हुने तरिकाले इजलासमा भाषण गरेका छन् ।

यी दुई सन्दर्भका विषयमा दैनिक मानसखण्डले समाचार प्रकाशित ग¥यो ।

समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला बारले अदालतको अपहेलना भएको भन्दै जाहेरी दियो । जाहेरीको अन्तिम सुनुवाईमा अदालतले सम्पादक भण्डारीलाई एक रुपैयाँ जरिवाना र एक घण्टा कैदको फैसला सुनायो ।

विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचनमार्फत् पदाधिकारी र सदस्य बन्ने बार एसोसियसनको निर्णयबारे लेखिएको समाचार र वकिलहरुका विरुद्ध सम्पादक भण्डारीले लेखेका स्टाटसलाई न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरे । ‘यसबाट प्रष्टै हुन्छ डा. आचार्यको न्याय प्रदान गर्ने क्षमता त्रुटीपूर्ण छ’, सम्पादक भण्डारीले भने, ‘कानुन अनुसार पुनरावेदनको म्याद नै नदिने न्यायाधीशलाई न्याय परिषदमार्फत वर्खास्त गराउने अभियान सुरु गरेको छु ।’ उनले निर्मला प्रकरणमा मिलेमतो नगर्न अदालतलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

 


About Author
-मानसखण्ड