२३३२ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७६ मंसिर ०३ , ११:५५ बजे

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट : अक्षम कि अल्छी ?

Image

–मानसखण्ड
महेन्द्रनगर, ३ मंसीर । कामै गर्न नसक्ने व्यक्ति भनी कुख्याती कमाउँदै गएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिचटन भट्ट कति अल्छी छन् र उनले आधारभूत विकासलाई कति हलुका तरिकाले हेर्छन् भन्ने एक उदाहरण देख्न पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म देशभरिका खानेपानी योजना नेपाल सरकारले नै हेथ्र्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ती योजना प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था भयो । तर, फेरि यस आर्थिक वर्षमा ती योजना संघीय सरकारले नै हेर्ने व्यवस्था गरियो । प्रदेश सरकारले हेरिरहेका योजना संघीय सरकारले हेर्ने भएपछि प्रदेशभरिका योजना संघमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भयो ।

नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमैं गत भदौ २९ गते सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर प्रदेशभरिका खानेपानी योजना संघीय सरकारलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दियो । जनताको आधारभूत खानेपानीका योजना समयमैं सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनाले संघीय सरकारले हतारो देखायो तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार भने अहिलेसम्म मस्त निन्द्रमा छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि निर्माणाधिन सयौं योजना मुख्यमन्त्री कार्यालयको लापरवाहीका कारण अहिले अन्योलमा छन् । संघीय सरकारले निर्देशन दिएको तीन महिना वित्दा पनि प्रदेश सरकारले सयौं योजना हस्तान्तरण गर्न कुनै चासो दिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको ढिलासुस्ती र मुख्यमन्त्रीको अल्छिपनको सिकार बन्ने सयौें एक हो – महेन्द्रनगरको भगतपुर–निम्बुखेडा खानेपानी उपभोक्ता समिति । एक हजार दुई सय उपभोक्ता रहेको सो योजनाको ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित काम तीन महिना वितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । समितिका अध्यक्ष गणेश धामीले भने, ‘प्रदेशले योजना नै हस्तान्तरण गर्न मानिरहेको छैन ।’

योजना हस्तान्तरण नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता जाने आफूलाई डर भएको धामीले बताए । उनले भने, ‘म आफै धनगढी गएर मुख्यमन्त्रीलाई नै अनुरोध गरे, तर उहाँले मलाई यसबारे केही थाहा छैन भन्नुभयो ।’ जनताको आधारभूत खानेपानीका बारेमा समेत केही थाहा नपाउने मुख्यमन्त्री देखेर आफू छक्क परेको धामीको कथन छ ।

मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट गर्दाको तीतो अनुभव पनि धामीले सुनाए । ‘मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्दा आसेपासेले विस्तारै बोल्नुस भन्ने निर्देशन दिंदा रहेछन्’, उनले भने, ‘दादागिरीको माहोल रहेछ मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा ।’
प्रदेशले संघअन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनलाई निर्माणाधिन खानेपानी योजना हस्तान्तरण नगर्दा भगपुर–निम्बुखेडा योजनामा यस वर्ष ५० लाख रुपैयाँको समेत काम हुन नसक्ने अवस्था आएको धामीको दावी छ । उनले भने, ‘यतिबेलासम्म टेण्डर पास भएर ठेकेदार छनोट भसक्नु पर्ने थियो तर योजना नै हस्तान्तरण भएको छैन ।’

प्रदेशले योजनाको प्राविधिक, आर्थिक, प्रशासनिकलगायतका श्रेष्ता सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनलाई बुझाएपछि हस्तान्तरण प्रक्रिया सकिन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न पनि लामो समय लाग्छ । तर, प्रदेश सरकारले हस्तान्तरणको सुरसार नै नगरेको धामीको कथन छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता शवि ओलीले हस्तान्तरण प्रक्रिया छिट्टछै सुरु हुने बताए । उनले प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्रालयसँग यसबारेमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए ।


About Author
-मानसखण्ड