१२६५ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७६ श्रावण ३० , १४:३१ बजे

भीमदत्त नगरपालिका : जैविक मार्ग र ग्राभेलमा २ करोडभन्दा धेरै झ्वाम, यस्तो छ महालेखाको प्रतिवेदन !

Image

–मानसखण्ड
महेन्द्रनगर, ३० साउन । भीमदत्त नगरपालिकामा वर्षेनी करौंडौं रुपैया आर्थिक अनियमितता भइरहेको महनलेखा परीक्षकको कार्यालयले किटान गरेको छ । महालेखाको वर्ष २०७४÷२०७५ को प्रतिवेदनमा भीमदत्त नगरपालिकाले झण्डै ६० वटा अनियमितता गरेको उल्लेख छ । तीमध्ये दुईमा २ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जैविक मार्ग निर्माण र ग्राभेल गर्ने काममा २ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक वर्षमा ग्राभेलमा मात्रै डेढ करोड अनियमितता
भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा नगरका विभिन्न सडकमा ग्राभेलिङ गर्दा झण्डै डेढ करोड रुपैया“ अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले कागजात नै नमिलेका खर्चलाई अनियमितता भन्ने गर्दछ । अनियमितता भ्रष्टाचारको एक रुप हो । भ्रष्टाचार विषयमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दछ । महालेखाको कार्य बेरुजु अर्थात प्रक्रिया मिलेको तर केही त्रुटी रहेको खर्च र अनियमितता अर्थात प्रक्रिया नै नमिलेको विषय औंल्याउ“छ । अख्तियारले अनियमिततालाई भ्रष्टाचारको मुद्दाका रुपमा स्वतः ग्रहण गर्न सक्दछ । ग्राभेलमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीका अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ ग्रोभल सम्बन्धमा महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष :

कार्यमा नम्र्सको पालना : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५(१) मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने सोहि नियमावलीको नियम १२३ बमोजिम विल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी किताब नियमावली ( बुक) मा उल्लेख भएको बास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी हुनुपर्ने उल्लेख छ । मेजरमेन्ट बुक नगरपालिकाले बजेट खर्च संकेत नं.६.०.५.५ ग्राभेल कार्य शिर्षकबाट नगरपालिकाका १९ वडा मध्ये १४, १६ बाहेक अन्य वडाहरुमा ८० देखि ७३६ ट्रिप ग्राभेल रु ८३,२८,४६० र वडा नं.१८ को लागि वडा बजेट १० थप १८८२०००। समेत कुल रु.१०२१०४६०। को (कन्टिन्जेन्सी समेत) दुवानी बापत शनिदेव निर्माण सेवा, प्रो. देविदत्त भट्टलाई भुक्तानी गरेको, ग्राभेल कार्यमा प्रयोग भएका साधनको इन्धन बापत निमार्ण फर्मलाई रु.१०८५५८२।३४. भुक्तानी भएको, ग्राभेल कार्यमा संलग्न साधन मर्मत बापत निर्माण २७१७४२।९२ खर्च भएको, ग्राभेल कार्यमा प्रयोग भएका सवारी चालकको तलब तथा अन्य ज्यालादारीको पारीश्रमकि खर्च वापत रु.९४६६९६। समेत कुल रु.१४९४४४८१।२६ खर्च गरेको पाइयो । प्राविधिकबाट कुल कार्यको परिमाण विश्लेषण गरी परीमाण गणना र उक्त पारिमाणको कार्य गर्न नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत नम्स अनुसार जनशक्ती, सामाग्री र उपकरणको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेमा गरेको छैन । ग्राभेल कार्य कुन स्थानमा भएको हो सो खुल्ने विस्तृत विवरण तथा कार्यको गणना क्षेत्रफल (घनमिटर) खुल्ने , प्राविधिक नापजाँच मूल्याङकन प्रतिवेदन संलग्न छैन । जसले गर्दा उल्लेखीत कुल खर्च रु.१४९४४४८१।२६ बाट कति क्षेत्रफल ग्राभेल कार्य भयो भनी यकिन गर्न नसकिएकोले सोही प्रकृतिको अन्य विधिबाट हुने कार्यको दरसँग तुलना गर्न सकिएन । साथै नगरपालिकाको ३ वटा वडामा उक्त शिर्षकबाट ग्राभेल कार्य गरिएको तथा वडा नं. १८ मा तुलनात्मक रुपमा अस्वभाविक परिमाण (७३, ट्रिपर) प्रयोग भएको अवस्थाले बजेट विभाजन भएको समेत देखिदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावलीमा उल्लेख गरे भन्दा कार्यविधि र समग्र लागत अनुमान तयारी तथा कार्यको नापजाँच बेगर (ग्राभेल सप्लाई ट्रिपको मात्र गणना गरेको कार्य मितव्ययी तथा प्रतिस्पधि देखिदैन । नगरकार्यपालिकाबाट निर्णय गराई कार्य गरेको भएता पनि नगरपालिकाद्वारा संघीय खरिद कानुनसँग मेल नखाने गरी गरेको कार्य नियमसम्मत देखिएन । नगरपालीका बाट हुने कार्य संघिय तथा प्रदेश कानुनको सिमा भित्र रही गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त कार्य नियम अनुशार
नदेखिएको । यस प्रकारको कार्य नियमित नदेखिएको रु. १४९४४४८१.२६

जैविक मार्गमा ६७ लाख रुपैयाँ अनियमितता
भीमदत्त नगरपालिकाले नगरको उत्तरी क्षेत्रमा जैविक मार्ग निर्माण गर्दा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय नै प्रष्ट पारिदिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७५ मा उल्लेख भए अनुसार सो मार्गको ट्रयाक खोल्दा ६७ लाख ३७ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ ७८ पैसा अनियमितता भएको छ ।
महालेखाले जैविक मार्ग निर्माणमा भएको अनियमितता बारे मात्रै उल्लेख गरेको हो । सो मार्ग निर्माणमा करोडौं भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । अख्तियारले सो भ्रष्टाचारलाई गम्भीर रुपमा लिई छानविन गरिरहेको बताइएको छ । अख्तियारको कारबाही सम्बन्धी कागजात माग गर्न दैनिक मानसखण्डले सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दिएको २ महिनाभन्दा धेरै वितिसक्दा पनि नगरपालिकाले ती कागजात उपलब्ध गराएको छैन । आर्थिक नियमावली अनुसार कागजात मिलेको तर केही कमजोरी रहेकोलाई बेरुजु भनिन्छ भने कागजात नै नमिलेकोलाई अनियमितता भनिन्छ । कागजात र प्रक्रिया नक्कली बनाउनु भ्रष्टाचार हो । महालेखाले बेरुजु र अनियमितता मात्रै औंल्याउँछ भने अख्तियारले भ्रष्टाचार छानविन गर्दछ ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा सो मार्ग निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यापक उल्लंघन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । प्रस्तुत छ, प्रतिवेदनको जस्ताको त्यस्तै अंश,

जैविकमार्ग : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५(१) मा सार्वजनीक निकायले कुनै पनि निर्माणका लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही नियमावलीको नियम १२३ मा विल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापि किताब (मेजरमेन्ट बुक) मा उल्लेख छ । नियमावलीमा वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी हुनुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाले जैविक मार्ग विस्तारको लागि प्रयोग भएका सवारी साधन तथा हेभि मेसिन तथा निर्माण सामाग्रि मर्मत र अन्य विविध खर्च बापत रु.३७७०३८।– सवारी साधन मर्मत वापत रु. २०७११९६।७५ ह्युम पाइप समेत निर्माण सामाग्रि खरिदमा रु.६०७७६।– निर्माण कार्यमा प्रयोग भएका सवारी चालकको तलब तथा ट्रिप रु.७५८८८०। निर्माण कार्यमा प्रयोग भएका जे.सि.वि तथा अन्य उपकरण भाडा वापत रु.२४३०८०६। तथा रु.६७३७७२६।७८ खर्च गरेको पाइयो । प्राविधिकबाट कुल कार्यको परिमाण विश्लेषण गरी परिमाण गणना, परिणामको कार्य गर्न नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत नम्र्स अनुसार जनशक्ती, सामाग्री र उपकरणको कुल लागत अनुमान तयार गरेको छैन । जैविक मार्ग विस्तार कुन स्थान र चेनेजमा भएको हो सो खुल्ने विस्तृत विवरण तथा कार्यको समग्र आइटमवाइज कार्य कति भएको हो सो खुल्ले प्राविधिक नापजाँच मूल्याङ्ककन संलग्न छैन । जसले गर्दा उल्लेखित कुल खर्च रु.६७३७७२६।७८ बाट कति क्षेत्रफल सडक निर्माण भयो भन्ने एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन भने चुरे नजिक भएको निर्माण कार्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनसमेत गरेको समेत देखिदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख गरे भन्दा फरक विधि र लागत अनुमान तयारी तथा कार्यको नाप जाँच बेगर जे.सि.वि तथा अन्य उपकरणको प्रतिस्पर्धा बेगरको भाडामा लिई इन्धन मर्मत तथा निर्माण सााग्री खरिदमा प्रतिस्पर्धा देखिदैन । नगरपालिकाद्वारा संघीय खरिद कानुनसँग मेल नखाने गरी गरेको कार्य कानुनसम्मत देखिएन । नगरपालिकाबाट हुने कार्य संघीय तथा प्रदेश कानुनको सिमा भित्र रही कार्य गर्नुपर्नेमा सो अनुरुप नदेखिएकोले अनियमित भएको रकम रु. ६७३७७२६।७८


About Author
-मानसखण्ड