१८०२ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७६ श्रावण ०५ , ११:११ बजे

डिल्ली विष्टसहितका प्रहरीको निवेदन खारेज, धरौटी रकम जायज भएको ठहर

Image

–भुवन भट्ट
महेन्द्रगर, ५ साउन । निर्मला हत्याकाण्डको सन्दर्भमा प्रमाण मेटाएको र यातना दिएको सम्बन्धमा कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालिन प्रमुख पूर्व एसपी डिल्लीराज विष्टसहित आठजना विरुद्ध अदालती प्रक्रियामा रहेको मुद्दामा नयाँ मोड आएको छ ।

कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी अत्यधिक भएको भन्दै पूर्वएसपी विष्टसहितका अभियुक्तले दिएको निवेदनलाई उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासले खारेज गर्दै धरौटी उपयुक्त भएको ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी उपयुक्त भए उच्च अदालतले ठहर गरेको हो ।

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त र प्रहरीले हत्यारा दावी गर्दै हिरासतमा लिएका दिलिप सिंहका दाजु खड्ग विष्टले दिएको जाहेरीका आधारमा कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टसहित ८ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दाको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले गत फागुन ३० गते आठै जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

पूर्वएसपी डिल्लीराज बिष्ट र सिआईबिका डिएसपी अंगुर जिसीलाई जनही १२–१२ लाख रुपैयाँ धरौटीम छोडिएको
थियो । डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी र प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्कालाई प्रमाण नष्टमा ५ र यातनामा ४ लाख गरी जनही ९ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको थियो । यस्तै, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई ४ लाख, सई हरिसिंह धामीलाई ३ लाख ५० हजार, अर्का सई रामसिंह धामीलाई ३ लाख र प्रहरी जवान चाँदनी साउदलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको थियो ।

जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी चित्त नबुझेको भन्दै आठैजनाले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । रजिष्ट्रार तर्कराज भट्टका अनुसार जिल्ला अदालतले तोकेको जरिवाना बदर गरी साधारण तारिकमा छोड्न भन्दै ८ प्रहरी अधिकारीहरुले दिएको निवेदन खारेज गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

योजनावद्ध तरिकाले प्रमाण नष्ट गरिएको आरोप
निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले आठैजना प्रहरीविरुद्ध दिएको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकारले मुद्दा चलाएको हो । प्रहरीले जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

निर्मला हत्याकाण्डका क्रममा प्रहरीले सुरुदेखि नै व्यवस्थित तरिकाले प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लगाइएको छ । भीमदत्त–२ उल्टाखामको उखुबारीमा शव खोज्ने क्रममैं प्रहरीले सडकमा हिंडिरहेका सर्वसाधारणलाई शव खोज्न परिचालन गरेर शव पाइउको ठाउँ बिगारेको थियो । शव पाइएपछि तत्काल प्रहरीले निर्मलाको शरीर पखालेका थिए भने अन्तिम संस्कारका क्रममा निर्मलाको शरीरका वस्त्र समेत जलाएर नष्ट गरिएका थिए । विधि विज्ञानको दृष्टिले यो कार्य प्रमाण नष्ट नै ठहरिनुपर्ने सरकारी वकिलहरुको जिकिर छ ।

प्रहरीले निर्मलाको बवको पोष्टमार्टमदेखि भजाइनल स्वाब संकलन र केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउने तरका र प्रक्रियामा समेत छेडछाड गरेको आरोप छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्मलाको भजाइनल स्वाबमा पाइएको बलात्कारीको डिएनए सुरक्षित राख्न पत्र नै पठाएको थियो भने प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा भजाइनल स्वावमा पाइएको डिएनए सिक्वेन्स गलत तरिकाले निकालिएको पनि प्रमाणित भएको थियो । प्रहरीले सो प्रकरणमा कुनै पनि प्रमाण सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेको थिएन । बलात्कारपछि हत्याको घटनामा आवश्यक मानिने सबै प्रमाण कि नष्ट गरिएका थिए कि तिनलाई बिगारिएको थियो ।

निर्दोष फसाउन यातना दिइएको दावी
भीमदत्त नगरपालिका–१९ का दिलिपसिंह विष्टलाई यातना दिएर प्रहरीले अपराधी घोषित गराउन खोजेको भन्दै दिलिपका दाजु खडक विष्टले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीको अनुसन्धानपछि नेपाल सरकारले वर्खास्तीमा परेका एसपी विष्ट र इन्स्पेृक्टर जगदीश भट्ट, डिएसपीद्वय अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेठीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आधिकारिक मेडिकल जाँचबाट दिलिपलाई यातना दिइएको पुष्टि समेत भइसकेको छ ।


About Author
-भुवन भट्ट

भट्ट दैनिक मानसखण्डका सम्वाददाता हुन् । उनी दुई वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रिाशील छन् ।