१४१८ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ फाल्गुण २७ , १४:४१ बजे

लिज घोटाला : अर्बौको घोटाला गर्ने यी व्यक्ति बचाउने प्रयास

Image

–मानसखण्ड
महेन्द्रनगर, २७ फागुन । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा अवैध लिजमा लिएर संरचना बनाइएका संरचना भत्काउन नेपाल सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ : अधिकार दुरुपयोग गरी फर्जी सम्भघmौतापत्र बनाएर लिजमा जग्गा बाँड्ने नगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष र त्यो कामलाई सघाउने नगर विकास समितिका कर्मचारीलाई किन उन्मुक्ति दिइंदैछ ?

नेपाल सरकारले ३ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध लिज र भाडाको आधारमा बनेका संरचना भत्काउने तथा गैरकानुनी तरिकाले जारी गरिएका लालपूर्जा बदर गरी तिनमा बनेका संरचना हटाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयको कार्यान्वयनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले १७ फागुनमा निर्णय पनि गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालय स्वयंले अवैध भाडा र लिजमा जग्गा बाँड्ने तथा गैरकानुनी रुपमा लालपूर्जा जारी गराउने नगर विकासका तत्कालिन अध्यक्षहरु र त्यो कामलाई सघाउने कर्मचारीविरुद्ध कुनै किसिमको कारबाही हुने निर्णय गरेका छैनन् ।

नेपाल सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय छानविन समिति र नगर विकासले नै रणबहादुर महराको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले सुरेन्द्र विष्ट, गोपाल रसाइली, पल्टु राना, मोहन गिरी र पतिराम चुनारा अध्यक्ष रहेका बेला उनीहरुकै हस्ताक्षरबाट अवैध लिन दिइएको उल्लेख गरेका छन् । ती चार अध्यक्षमा चुनाराबाहेक अरु सबै अहिलेको सत्तारुढ नेकपाका जिल्ला स्तरीय नेता हुन् ।

अवैध लालपूर्जा वितरण गर्न र अवैध लिजमा भूमिका गर्ने नगर विकास समितिका कर्मचारीहरुमाथि समेत कारबाही गर्ने बारेमा नेपाल सरकार मौन रहेको छ ।

चारैजना अध्यक्षले नगर विकास समितिको छाप बोकेर विभिन्न व्यक्तिको घरमभैं गई करार कानुन विपरीतका सम्झौतामा सहीछाप गरेका थिए । ती सम्झौता नगर विकास समितिको बोर्डमा पेश गरेर अनुमोदन समेत गरिएको छैन । त्यस्ता अवैध कामलाई नगर विकास समितिका केही कर्मचारीले वैधता दिन सरकारी खातामा भाडा रकम जम्मा गर्ने सहमति समेत दिएका थिए ।

लिज भाडामा जग्गा लिने अधिकांश व्यक्तिलाई तत्कालिन अध्यक्षहरुले आफूले गरेको सम्झौता पूर्ण रुपमा वैधानिक भएको र कानुनअनुसार नै सम्झौता गरिएको बताएका पीडितहरुको कथन छ । अध्यक्षहरुले अवैध लिजवापत मोटो रकम उठाएको आक्षेप पनि लागेको छ ।

अवैध लिजमा दिने र गैरकानुनी लालपूर्जा जारी गर्ने तत्कालिन अध्यक्षहरुलाई उन्मुक्ति दिन सत्तारुढ पक्षका प्रभावशाली नेताहरु नै लागेको बुझिएको छ । नेकपाका स्थायी कमिटी तहका नेताहरुकै चलखेलमा अवैध काम गर्ने तत्कालिन अध्यक्षहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउन दवाव दिइएपछि सरकारले आफ्नो निर्णयमा सो विषय उल्लेख नगरेको स्रोतको कथन छ । अर्कोतर्फ, अवैध कामका मुख्य दोषीलाई कारबाही नगर्ने सरकारी निर्णयका बारेमा विभिन्न राजनीतक दलका युवा तथा विद्यार्थी नेताहरु पनि मौन छन् । पछिल्लो समय उनीहरुले आन्दोलन गडरिरहेका थिए ।


About Author
-मानसखण्ड