८०८ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ फाल्गुण २४ , ०८:१५ बजे

लिज घोटाला : चार सय संरचनामा डोजर चल्ने पक्का

Image

–मानसखण्ड
महेन्द्रनगर, २४ फागुन । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विभिन्न बाहनामा कब्जा गरी बनाइएका संरचना र विभिन्न व्यक्तिलाई अवैध तरिकाले लालपूर्जा बाँडिएको प्रकरणमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले ३ फागुनमा गरेको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिए पनि शहरी विकास मन्त्रालयको एक पत्रमार्फत् त्यस्तो निर्णय भएको खुल्न आएको छ ।

३ फागुनमा क्याबिनेटले निर्णय गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तिले दावी गरे पनि त्यसको पुष्टि हुन सकेको थिएन । दैनिक मानसखण्डले पटक–पटक मन्त्रिपरि।षद् र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्तासँग यस विषयमा जिज्ञाषा राखे पनि उनीहरुले निर्णय बारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । केही व्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्का मुख्य सचिवको पत्र भन्दै लेटरप्याड विना ३ फागुनमैं पठाएको पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि निर्णय झन् शंकास्पद बनेको थियो । सो पत्रसाथ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले ‘निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा’ शीर्षकमा पठाएको पत्र समावेश गरेकाले निर्णयबारे भ्रम उत्पन्न भएको थियो ।

तर, लिज घोटालाविरुद्ध आन्दोलनरत केही युवा तथा विद्यार्थीले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा अर्को पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयले संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीलाई लेखेको सो पत्रमा ३ फागुनमैं मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म सो निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालयले १७ फागुनमा मात्रै ३ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले लिज तथा अन्य बाहनामा भएको दुरुपयोग बदर गरेपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयनको निर्णय गरेको देखिएको छ । सो निर्णय अनुसार मन्त्रालयले लिजका नाममा निर्माण भएका २४९ संरचना भत्काउन ३५ दिने म्याद दिइने छ । सो म्यादभित्र निर्माणकर्ताले आफै संरचना नभत्काए सरकारले नै भत्काउने उल्लेख छ । खोकाछाप्राको नाममा बनाइएका अन्य १४३ संरचना भत्काउन पनि ३५ दिने म्याद दिने र म्यादभित्र आफैले नभत्काए सरकारले भत्काउने मन्त्रालयको निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अवैध तरिकाले बिक्रीवितरण गरिएका जग्गाको लालपूर्जासमेत सरकारले खारेज गरिदिएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्ता जग्गामा बनेका संरचनासमेत भत्काउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।


About Author
-मानसखण्ड