११३९ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ आश्विन ०८ , ११:४१ बजे

लिज घोटाला : कांग्रेसले एजेण्डा उछिट्याएपछि नेकपामा छटपटी

Image

– मानसखण्ड
महेन्द्रनगर, ८ असोज । नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जमिन अवैधानिक ढंगबाट लिजमा दिएको प्रकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै सो जग्गामा बनेका अवैध संरचना भत्काउनुपर्ने माग गरेपछि महेन्द्रनगरमा हलचल भएको छ ।

लिज प्रकरण दबाउने अनेक खेल भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको अडानको सर्वत्र प्रशंसा पनि भएको छ । अर्कोतिर, सत्तारुढ नेकपाको एक खेमामा भने बेचैनी पनि देखिएको छ । नेकपाका केही नेता र कार्यकर्ता कांग्रेसको नयाँ अडानविरुद्ध आक्रामक देखिएका छन् ।

२०६४ सालपछि नगर विकास समितिका अध्यक्ष बनेका अधिकांश व्यक्ति नकेपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन् । उनीहरुले खल्तीमा लेटरप्याड बोकेर जथाभावी रुपमा लिज भन्दै अर्बौको जग्गा बाँड्ने सम्झौता गरेका छन् । करार कानुनको पालना नगरी गरिएका ती सम्झौता प्रक्रियागत रुपमा नगर विकास समितिको बोर्डबाट समेत अनुमोदन गरिएका छैनन् ।

भीमदत्त नगरपालिकामा नेकपाकै बहुमत रहेको बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय ले गैरकानुनी लिज र अवैध निर्माण दुबै विषयको समाधान गर्ने दायित्व र अधिकार नगरपालिकामा रहेको भनेपछि भीमदत्त नगरपालिका पनि समस्यामा पर्न थालेको छ । यसअघि नगरपालिकाले विभिन्न बाहना बनाएर सो समस्या हल गरिदिन जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै आएको थियो ।

लिज घोटामा सत्तारुढ दलका जिल्लास्तरीय नेता नै जोडिएका हुनाले नेपाली कांग्रेसलाई विरोधको बलियो एजेण्डा पाइएको छ । यसै एजेण्डालाई टेकेर कांग्रेसले भीमदत्त नगरपालिकालाई पनि प्रहार गर्न थालेको छ ।
शुक्रबार महेन्द्रनगरस्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर कञ्चनपुर कांग्रेसले तत्काल नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जमिन अवैध रुपले लिजमा लिइ निर्माण गरिएका र निर्माणाधिन सबै संरचना भत्काउन स्थानीय सरकारसँंग माग गरेको थियो । निर्मला हत्याकाण्डको मौका छोपी धमाधम अवैध संरचना निर्माण गरिएको भन्दै कांग्रेसले भीमदत्त नगरपालिकाले रिजर्भ एरियामा बनेका सबै अवैध संरचना तत्काल भत्काउनुपर्ने माग गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति हरिप्रसाद बोहराले अवैधानिक संरचना जो सुकैका भएपनि हटाउनुपर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति बोहराले लिजका नामका निर्माण भईरहेका संरचना नभत्काइए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

नगर विकासको जमिनलाई हडप्ने जो सुकैलाई पनि कारवाहिको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउँदै बोहराले भने, ‘नेपाली कांगे्रस पार्टीका कार्यकर्ताले अवैध संरचना बनाइरहेका भए पनि तत्काल भत्काउनु पर्छ ।’

नेपाली कांग्रेस गलत प्रवृतिलाई बचाउने पक्षमा नरहेको र निष्पक्ष छानबिन गरि अवैध लिज दिने व्यक्तिलाई कठघरामा उभ्याइनु पर्ने सभापति बोहराको कथन छ । सभापती बोहराले प्रश्न गरे, ‘स्थानीय सरकार निर्माण भई स्थायित्व भएका बेला अतिक्रमण र अवैधानिक संरचना निर्माण रोक्न किन ढिलाइ भइरहेको छ ?’

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता यज्ञराज जोशीले महेन्द्रनगर क्षेत्रमा अवैधानिक ढंगबाट सार्वजनिक जमिनमा निर्माण भइरहेका संरचना तत्काल नभत्काइए कांग्रेसलाई सह्य नहुने बताए । उनले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले अवैध रुपमा भइरहेका गतिविधि रोक्ने तर्फ ध्यान नदिनुले आशंका उब्जाएको दावी गरे ।

नेपाली कांगेसका नगर सभापति पदमराज अवस्थीले लिज माफियाले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेकाले सरकारले गम्भीर भएर लिज घोटालाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।

नगर सभापति अवस्थीले स्थानीय सरकारसँग अधिकार भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘नगर क्षेत्रको सार्वजनिक जमिनमा धमाधम लिज माफियाले अवैध रुपमा घरहरु निर्माण गरिरहँदा समेत नगरपालिका मूकदर्शक बनेको छ ।’

भीमदत्त नगरपालिकाले भने आफूलाई अधिकार प्राप्त नभएको भन्दै अवैध संरचाना निर्माणमा चासो देखाएको छैन् । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन कानुनले भने आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गाको संरषणको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका अवैध निर्माण रोक्न सक्ने अधिकार भए पनि भीमदत्त नगरपालिकाले भने नगरको मूल्यवान जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न कुनै प्रयास गरेको छैन ।

भीमदत्त नगरपालिकाले विभिन्न बाहना गर्दै रिजर्भ एरियाको लिज घोटालाप्रति आँखा चिम्लिए पनि स्थानीय प्रशासनले अवैध निर्माण रोक्ने दायित्व भीमदत्त नगरपालिकाकै भएको जनाएको छ ।

विशेषतः २०६४ पछि गठित नगर विकास समितिका अध्यक्षहरुले खल्तीमा लेटरप्याड बोकेर लिजका नाममा लाभ हाँसिल गरी नगरको बहुमूल्य जग्गा अवैध लिजमा दिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश अध्यक्षहरु सत्तारुढ नेकपाका जिल्ला स्तरीय नेता हुन् ।

करार कानुन तथा नगर विकास समितिको नियम विपरीत सार्वजनिक बढाबढ नै नगरी करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गा तत्कालिन अध्यक्षहरुले लिज भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई बाँडेका थिए ।

तत्काल अवैध संरचना भत्काउने तर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानार्कषण नभए कांग्रेसले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरका सचिव दिवाकर पाण्डेयले सार्वजनिक जग्गामा अवैध संरचना निर्माण भईरहेकोमा अपत्ति जनाउँदै तत्काल ती संरचना भत्काउनेतर्फ ध्यान नगए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

लिज प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिएको रणबहादुर महरा संयोजकत्वको उपसमितिले अवैध कामलाई वैध बनाउने प्रतिवेदन तयार बुझाएको कांग्रेसको दावी छ ।

जमिन भाडामा दिँदा नगर विकास समितिले ठेक्का बढाबढ गर्नुपर्ने भएपनि अध्यक्ष र कर्मचारीको मनोमानीमा पहुँचवाला व्यक्तिलाई निर्णयविनै जग्गा वितरण गरिएको थियो । लिजमा दिइएको जग्गाको न नगर विकास समितिमा कुनै अभिलेख छ, न समितिले ती लिज अनुमोदन गरेको अभिलेख नै उपलब्ध छ ।

सर्वदलीय बैठकबाट अवैध रुपमा निर्माण भईरहेका संरचनालाई तत्काल रोक्ने निर्णय भएको भए पनि निर्मला हत्याकाण्डको मौका छोपी लिज माफियाले धमाधाम निर्माण कार्य गरिरहेका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा त्यस्तो काम भइरहँदा पनि भीमदत्त नगरपालिकाले भने आफूसँग भएका नगर प्रहरीलाई दरबन्दीभन्दा बाहिरका काममा अल्झाएर राखेको छ ।

कांग्रेसमाथि नै शंका !
दैनिक मानसखण्डले विगत आठ महिनादेखि प्रकाशमा ल्याइरहेको लिज घोटालाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले निर्णायक आन्दोलन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषा गरे पनि सो पार्टीले लामो समयसम्म यो एजेण्डामा काम गर्न सक्नेमा भने आशंका व्यक्त उत्पन्न भएको छ । लिजमा दिनेहरु नेकपा निकटका जिल्ला नेता भए पनि लिजमा लिनेमध्ये केही नेपाली कांग्रेसलाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आइरहेका उद्यमी तथा व्यापारी छन् । उनीहरुले अवैध लिज लिएको जग्गामा करोडौंका संरचना समेत निर्माण गरिसकेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सभापति बोहराले नेपाली कांग्रेसकै नेताले लिजमा लिएर गरेको अवैध निर्माण समेत भत्काउनुपर्ने बताए पनि उनले कार्यकर्ता तथा समर्थकप्रक्तिको दवाव थेग्न सक्नेमा आशंका गरिएको छ । 

कांग्रेसले रणबहादुर महरा संयोजकत्वको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएकाले पनि यो घोटालाको टुंगो पुग्न समय लाग्ने देखिएको छ । कांग्रेसले अर्को छानविन समिति गठनको माग गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ ।

यसरी अर्बौको जग्गा सखाप पारियो !
महेन्द्रनगर सरहरको गुरुयोजनामा रिजर्भ एरियाका रुपमा राखिएको पुरानो बसपार्कसहितको क्षेत्रको करिब सात विगाह जग्गा विगतमा गठित नगर विकास समितिका चारजना अध्यक्षले लिजभन्दै गैरकानुनी तरिकाले बाँडेका थिए । सो क्षेत्रमा नगरका लागि आवश्यक विशेष सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने संरचना बनाउनुपर्नेमा काठ चिरान गर्ने मिल र जुत्ता सिलाउने व्यवसायलाई पनि लिजमा दिइएको थियो । सो जग्गालाई झण्डै दुई सय टुक्रा पारेर अवैध लिजमा दिइएको थियो होटल ओपेराको स्वीमङ पुल पनि रित नपुगेको र करार कानुनविपरीतको सम्झौतामा टेकेर निर्माण गरिएको बताइएको छ ।

तत्कालिन अध्यक्षहरुले लेटरप्याड खल्तीमा बोकेर घर–घर गई एकरुपता नै नभएका सम्झौता गरेका थिए भने वर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर विष्टले खोकाछाप्राका नाममा अवैध तरिकाले नगरको बहुमूल्य जग्गा बाँडेको देखिएको छ । विष्ट नेपाली कांग्रेसका प्रभावशहाली कार्यकर्ता हुन् ।

लिजका नाममा जथाभावी बाँडिएको नगरक्षेत्रको कूल जग्गाको अहिलेको मूल्य १० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

समितिका पूर्वअध्यक्षहरुले जग्गा नै नदेखाई लिज सम्झौता गरेकामध्ये केही दर्जन व्यक्तिले अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन् । उनीहरुले सम्झौता सुरक्षित राखेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । रकमसमेत बुझाइसकेका उनीहरुमध्ये केहीले उचित समय आएमा ‘भण्डाफोड’ गरिदिने बताइरहेका छन् ।

लामो समयदेखि यो घोटाला स्थानीय रुपमा चर्चाको विषय बनेको भएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतले अनैतिक लाभ लिएपछि घोटाला गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । लिज घोटालाबारे स्थानीय सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशन हुन थालेपछि अख्तियारले प्रक्रिया नै नपु¥याई नगर विकासबाट एक विगाहाभन्दा धेरै जग्गा प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले यो घोटालातर्फ ध्यान दिएको छैन । अख्तियारले आफूले पाएको जग्गामा १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरी भव्य भवनसमेत बनाइसकेको छ । विभिन्न समयमा अख्तियारमा कार्यरत केही कर्मचारीले पनि लिज घोटाबाट लाभ उठाएर आफन्तका नाममा जगगा बनाएको आशंका पनि गरिएको छ । यो घोटालाको छानविनका लागि मन्त्रालय र समिति आफैले छानविन समिति गठन गरेपनि दुबै समतिका प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । धेरैको स्वार्थ जोडिएको यो घोटाप्रति जनआक्रोश बढिरहेको छ ।


About Author
-मानसखण्ड