९२४३ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ भाद्र २१ , ०९:३४ बजे

अन्यथा फेरि महेन्द्रनगरमा आन्दोलन भड्किन सक्छ !

Image

– मानसखण्ड
महेन्द्रनगर, २१ भदौ । निर्मला हत्याकाण्डको छानविनका गठित उच्चस्तरीय समितिको म्याद सकिन एक साता पनि बाँकी छैन । १० भदौबाट काम सुरु गरेको समितिको २५ भदौमा म्याद सकिने दिन नजिकिंदै गर्दा महेन्द्रनगरमा व्यग्रता पनि बढ्दो छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत १५ दिनको म्याद दिएर आन्दोलनको चेतावनी दिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा अवस्था सम्वेदनशील देखिन्छ ।

छानविन समितिले गहन अनुसन्धान गरिरहेको पाइएको छ । दैनिक मानसखण्डलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा समितिले कञ्चनपुर प्रहरीको सहयोगमा घटनाका सबै पाटोमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि घटनामा विशेष रुचि देखाउँदै आफ्नो प्रत्यक्ष निर्देशनमा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीआइबी)को विशेष टोली पठाएर छुट्टै अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । सो टोलीले सोझै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने बताइएको छ ।

तर, हत्या प्रकरणका सबै प्रमाण मेटाएर वास्तविक अपराधीलाई बचाउन प्रहरीले गरेको नाटक सर्वसाधारण जनताबाट पनि लुकेको छैन । विशेष गरी एसपी डिल्लीराज विष्ट नेतृत्वको प्रहरी अधिकारी र अधिकृतहरुको टोली तथा सीआईबीको टोलीले प्रमाण नष्ट गर्ने र वास्तविक हत्यारासम्म पुग्ने बाटो बन्द गर्न खोजेको जगजाहेर छ । वास्तविक अपराधी लुकाउने प्रयास अहिलेसम्म जारी रहेको संकेत पनि पाइएको छ । अहिले आएर निलम्बित एसपी विष्ट र सीआईबी डिएसपी अंगुर जीसीलाई बचाउने अर्को प्रयास पनि सुरु भएको छ ।

विष्ट र जीसीलाई बचाउने प्रयासकर्ताहरुले शून्यबाट सुरु भएको छानविनलाई प्रभावित गर्न सक्दैनन् भन्ने कुनै आधार छैन । ती दुई अधिकारीहरुलाई बचाउने क्रममा निर्मलाको वास्तविक हत्यारा बच्न सक्ने खतरा छ । त्यसैले, उच्चस्तरीय छानविन समिति, सीआइबीको नयाँ टोली, गृहमन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि चनाखो रहन आवश्यक छ ।

उच्चस्तरीय समितिले गर्ने सानो गल्तीले पनि महेन्द्रनगरमा फेरि आन्दोलन भड्किने खतरा छ । अबको आन्दोलन हिंस्रक हुने लक्षण पनि देखिएको छ । हत्यारा बचाउन सिंगो राज्यसत्ता लागेको जनमानसले महसुस गर्ने अवस्था आयो भने परिस्थिति रक्तपातपूर्ण हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । महेन्द्रनगर अहिले शान्त जस्तो देखिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले गहन अनुसन्धान गरिरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेकै बेला थप सतर्ककताका लागि प्रधानमन्त्रीले सीआइबीको छुट्टै टोली पठाएको खबरले वास्तविक हत्यारा पत्ता लाग्ने आशा बढेको देखिन्छ । तर, आशंकाको बादल पनि बाक्लो छ ।

एसपी विष्टलाई कारबाहीबाट बचाउनका लागि तत्कालिन नेकपा माओवादीका केही नेता–कार्यकर्ताले लबिङ गरिरहेको समाचार बाह्रखरी डटकममा प्रकाशित भएपछि आशंका बढ्न थालेको हो । महेन्द्रनगरमा आन्दोलन चर्केको बेला गृहमन्त्रीका एकजना राजनीतिक सल्लाहकारले फेसबुकबाट अपमानजनक अभिव्यक्ति दिनु, एसपी विष्टसहितको टोलीलाई बचाउन पूर्वमाओवादीका केही नेताले न्वारानको बल लगाउनु, प्रहरी संगठनभित्रका केही प्रभावशालीहरुले मानसिक सन्तुलन गुमाएका दिलिप विष्टलाई हत्यारा सावित गर्ने विभिन्न फर्जी उपाय खोज्नुले उच्चस्तरीय समिति त्रुटीको सिकार बन्ने जोखिम छ । कदाचित सानो पनि त्रुटी भयो भने अकल्पनीय अवस्था आउन सक्ने कुरा नकार्न सकिन्न ।

मोटामोटी रुपमा घटनाको प्रारुप प्रष्ट भइसकेको छ तर धेरै प्रमाण मेटाइएको र केही प्रमाणमा छेडखानी गरिएको हुनाले उच्चस्तरीय समिति पनि पथभ्रम हुन जाँदा त्रुटी हुन सक्ने खतरा कायम छ । त्यो समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न वा प्रतिवेदनमैं पनि जनताले विश्वास गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख भएमा हिंस्रक आन्दोलन भड्किन सक्ने खतरालाई अहिले नै मनन गर्नु उचित हुने छ ।

उच्चस्तरीय समितिले त्रुटी गर्न सक्ने धेरै छिद्रहरु छन् । ती छिद्रबारे पहिले नै अवगत हुनु सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरणमा सहयोगी हुने छ ।

दिलिप विष्टका सन्दर्भमा
एसपी विष्ट र अंगुर जीसीले अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेका दिलिप विष्टको पृष्ठभूमि हेर्दा उनी निर्दोष हुन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न । तर, निर्मला हत्याकाण्डमा दिलिपको संलग्नता नरहेको आमबुझाई छ । आमबुझाई प्रायः गलत हुँदैन भन्ने सत्य ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्रुटीको सम्भावना कम हुन्छ । दिलिप विष्टको भीडीओ वा हस्तलिखित स्वीकारोक्तिले मात्रै जनमानस विश्वस्त हुन सक्दैन । झण्डै १५ वर्षदेखि मानसिक सन्तुलन गुमाएर अलपत्र एक व्यक्तिको मानसिक अवस्थाबारे विज्ञजाँच नगराई लिइएको बयान उसै पनि गैरकानुनी हो । दिलिपलाई मानसिक रुपमा स्वस्थ व्यक्ति करार दिनेवित्तिकै आक्रोशको हिंसक लहर फेलन सक्छ ।

दिलिप नै वास्तविक हत्यारा हो भने त्यसको पुष्टि निर्मलाको योनीमा पाइने बीर्यबाट मात्रै हुनसक्छ । तर, बीर्यको नमुना संकलनदेखि केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाउँदासम्मको प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । पोष्टमार्टमलगत्तै रितपूर्वकको सिलबन्दी गरी पठाइएको प्रमाणमा जनता विश्वस्त हुने वातावरण बन्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, दिलिपलाई प्रहरीले पहिलो पटक पक्राउ गर्दा उनको शरीरबाट बीर्य निकालिएको थिएन भन्ने पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । निर्मलाको शवको पोष्टमार्टम भएको कति घण्टापछि बीर्य वा अन्य नमूना प्रयोगशालामा पठाइएका थिए भन्ने पनि प्रष्ट पारिनुपर्छ । प्रयोगशालाले ती नमुना कुन अवस्थामा बुझेको हो र त्यसपछि प्राप्त भएका नमुनालाई के गरियो भन्ने पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

दिलिप विष्टलाई चरम यातना दिएको सूचना बाहिरिएको छ । उनलाई शिक्षण अस्पतालको अँध्यारो कुनामा नेल र हत्कडीको भरमा राखिएको र उनले स्मरणशक्ति नै गुमाएको खबर छ । उनको उपचार भइरहेको प्रहरीले नै बताएको छ । मानसिक अवस्थाबारे विज्ञजाँच गराउन भनी लगिएका उनलाई अहिलेसम्म कुनै विज्ञसामु नलगिएको भन्दै परिवारजनले दिल्ली पठाइएको हल्लाको खण्डन समेत गरेको छ ।

यस्तो किन ? यो प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ दिइएन भने वातावरण सुधार्ने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन ।

एसपी विष्ट र अंगुर जीसीको टोली बारे
निर्मलाको शव पाइएलगत्तै प्रहरीले नै प्रमाण मेटाउन सुरु गरेकोमा अब कुनै शंका रहेन । निर्मलाको योनी पखाल्ने, उनले लगाएको लुगा धुने, शव पाइएको ठाउँ सील नगर्ने, बम परिवारको घरमा रहेको शंकास्पद अम्बाको रुख काट्ने, शंकाको घेरामा रहेका बम दिदीबहिनीलाई दिनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याउने र साँझ फर्काउने तर अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने, मानसिक समस्या भएका जीवन घर्तिमगरसहित चक्रदेव वडू र दीपक नेगीलाई फसाउन प्रयत्न गर्ने, सालघारी बीटबाट १० साउनमा निर्मलाकी आमासँगै गएका प्रहरीलाई घरभित्र नजान आदेश दिने, गाउँलेले शव पाएपछि ढिलो गरी प्रहरी जानु, ट्रयाक्टरमा शव राखेपछि प्रहरी टोली शव छोडेर फर्कनु आदि दर्जनौं हर्कत हेर्दा प्रहरीले हत्यारा बचाउन खोजेको आरोप लगाउन सजिलो भएको छ ।

अर्कोतिर अंगुर जीसीले पहिले हत्या अन्तै भएको र लास उखुबारीमा ठेगान लगाइएको भन्नु तर पछि त्यहीँ हत्या भएको भनाईमा सहमति जनाउनु, केही व्यक्तिलाई यातना दिएर सकार्न दवाव दिनु, दिलिप विष्टलाई चार दिन गैरकानुनी थुनामा राखेर मिडियाले थाहा पाएपछि हतारमा अदालत लगिनु, एसपी विष्टले सुरुमा सामूहिक बलात्कार भएको अभिव्यक्ति दिनु तर पछि दिलिप एक्लै हो भन्ने दावी गर्नु र अंगुर जीसीले त्यो कथनको समर्थन गर्नुले पनि प्रहरी हत्यारा बचाउन लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

हत्यारा को हो भन्ने प्रमाण नजुटे पनि प्रहरीले हत्यारा बचाउन खोजेको प्रमाण छताछुल्ल भइसकेको छ । त्यही आधारमा एसपी विष्ट निलम्बित पनि भएका हुन् तर उनी, अंगुर जीसी, डिएसपी ज्ञानबहादुर सेटीलगायतका अधिकृतहरु अहिले पनि अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् । उनीहरु सबैलाई अलग–अलग थुनेर सोधपुछ गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्रीले नै भेटिरहेका समाचार चुहिएका छन् । यसबाट महेन्द्रनगरको वातावरण सकारात्मक हुने कुरै भएन ।

बम दिदीबहिनीका बारेमा
निर्मला अन्तिम पटक ज्यूँदो अवस्थामा बम दिदीबहिनीको घरमा देखिएकी थिइन् । साथी रोशनी बलमे अघिल्लो दिन करकाप गरेर बोलाएपछि उनी अर्कोदिन रोशनीको घर गएकी थिइन् । यो प्रकरणमा ती दिदीबहिनीको संदिग्ध भूमिका देखिएको छ । जिल्लाको प्रहरी नेतृत्व फेरिएपछि उनीहरुलाई हिरासतमा लिइएको छ । अनुसन्धानले उनीहरुको संलग्नता रहे नरहेको देखाउने छ । तर, किन एसपी विष्टले ती दिदी बहिनीलाई २५ दिनसम्म बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याउँथे र साँझ घर पु¥याउँथे भन्ने प्रश्नको जवाफ जनमानसले पाउनैपर्छ । अर्कोतिर, डिएसपी अंगुर जीसीले बम दिदीबहिनीमाथि अभियोगको तयारी नहुँदै किन पोलिग्राफ टेष्ट गरे र किन बबिताका पाँच सीम हुँदा पनि तीनवटा मात्रै भएको बताइयोे भन्ने पनि खुल्नु जरुरी छ ।

बम दिदीबहिनी घटनाका महत्वपूर्ण सूत्र हुन् । उनीहरु हत्यामा सामेल नभए पनि हत्याराले उनीहरुबाट फाइदा उठाएको हुनसक्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

एकभन्दा बढीको संलग्नता
बलात्कार र हत्यामा कतिजना थिए भन्ने एकिन नभए पनि निर्मलाको शव ठेगान लगाउन भने कम्तीमा दुईजना संलग्न रहेको ११ भदौमा साइकल बरामद भएको स्थानमा देखिएका खुट्टाका छापबाट संकेत पाइएको थियो । यो तथ्य लुकाउन खोजिएमा पनि वातावरण बिग्रने देखिन्छ । अर्कोतर्फ ४ भदौमा मात्रै घटनास्थलमा कण्डमको खाली खोल पाइनुको कारण पनि जनतालाई प्रष्ट्याउनुपर्छ ।

एसपीका छोरा र मेयरका भतिजाबारे
७ भदौं साँझसम्म कसैले पनि शंका नगरेका एसपीका छोरा र मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजाबारे ८ भदौमा नेपालकै नम्बर एक मानिएको अनलाइन खबर डटकमले समाचार प्रकाशन गरेपछि जनमानसमा कौतुहल उत्पन्न भएको छ । यी दुई युवकबारे प्रहरी र उच्चस्तरीय समितिले गहन अनुसन्धान गरिरेको छ । यी दुई युवक निर्दोष हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले यथार्थ प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ ।


समितिका सामु दुई विकल्प
 उच्चस्तरीय छानविन समितिले यथार्थपरक निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । तोकिएको १५ दिनको अवधिमा अनुसन्धान पूरा हुन नसके म्याद बढाएर भए पनि घटनाको यथार्थ जनतासामु पु¥याउनु समितिको बाध्यता हो । विभिन्न विज्ञ, विशेषज्ञहरुको सहयोग लिएर समितिले सत्य सार्वजनिक गर्ने आशा चौतर्फी छ ।

वास्तविक हत्यारा(हरु) खुट्याउनु वा वास्तविक हत्यारालाई बचाउन प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गरेको निष्कर्ष दिनुबाहेक समितिसँग अर्को विकल्प छैन । यी दुईबाहेक तेस्रो निष्कर्ष दिनु भनेको जनमानसलाई भड्काउने कार्य मात्रै ठहरिने छ ।


About Author
-मानसखण्ड