३७१५ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ भाद्र १५ , ०९:०२ बजे

निर्मला हत्यकाण्ड : अब पनि हत्यारा पत्ता नलागे के हुन्छ ?

Image

निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि खटिएको उच्चस्तरीय छानविन समितिले काम सुरु गरेको एक साता पूरा हुनै लागेको छ । महेन्द्रनगरवासी मात्रै नभई सिंगो देशवासीले शून्यबाट सुरु गरिएको अनुसन्धानलाई एकदमै चनाखो तरिकाले चाख दिएर हेरिरहेका छन् । अनुसनधानले नयाँ के पत्ता लगायो भन्ने जिज्ञासाा बढिरहेको छ । आम रुपमा यो विषय नै अहिले चर्चाको मुख्य विषय बनेको छ ।

उच्चस्तरीय छानविन समितिले बम दिदीबहिनीलाई पक्राउ गरेर सकारात्मक बाटोमा हिंडेको सन्देश दिएको थियो । एक महिनासम्म कञ्चनपुर प्रहरी र सीआइबीले ठाडै निर्दोष भनिरहेका ती दिदीबहिनी निर्मला हत्याकाण्डका महत्वपूर्ण सूत्र हुन सक्ने आमअनुमान छ । निर्मला अन्तिम पटक ज्यूँदै देखिएकी बम परिवारको घरलाई अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राखिएको थियो । र, त्यसै कारणले जनमत क्रुद्ध पनि बनेको हो ।

प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेका दिलिप विष्टलाई उनको मानसिक अवस्था जाँचका लागि काठमाडौं पठाएर सुझबुझपूर्ण काम गरिएको छ । दिलिप विगत १५ वर्षदेखि मानसिक समस्याले ग्रस्त थिए । उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइँदा यो तथ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र त्यसका लागि विशेषज्ञहरुले उनको मानसिक अवस्था प्रमाणित गर्नैपर्छ । छानविन समितिले अनुसन्धानलाई ठीक बाटोतिर डोर्‍याइरहेको संकेत हो यो । तर, प्रहरीले नै सबै प्रमाण मेटाइसकेको संकेत पनि प्राप्त भएको छ । निर्मलाको योनीमा बीर्य पाइए नपाइएको सार्वजनिक गरिएको छैन । निर्मलाको पोष्टमार्टमपछि कुन कुन नमुना कहिले र कुन प्रक्रिया अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको हो भन्ने पनि प्रष्ट छैन । ती नमुना पठाउँदा सुरक्षाको प्रवन्ध कस्तो थियो, शवस्थल र शवको प्रकृतिको मुचुल्का कस्तो छ भन्ने पनि खुलेको छैन । अनुसन्धानका क्रममा यी तथ्य गोप्य राख्नु ठीकै पनि हो । तर, उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दा ती तथ्य पनि खोल्नै पर्छ । प्रमाण मेटाउन लागेका केही प्रहरी अधिकारी, अधिकृत र जुनियर अफिसरहरुले रितपूर्वकको काम गरे नगरेको खुलेपछि मात्रै अबको अनुसन्धान विश्वसनीय हुने नहुने भन्न सकिन्छ ।

कुनै कारणले उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले हत्यारा चिन्हित गर्न सकेन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले जनजीब्रोमा झुण्डिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर आउन समय लाग्ला तर प्रश्न स्वयंले तयार गरिरहेको वातावरण भने डरलाग्दो छ । विस्तारै फेरि महेन्द्रनगर आशंकाको बादलले ढाकिंदै छ र जनमत क्रुद्ध हुन थालेको छ । उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोली माथि नै अविश्वास बढ्न थालेको आभाष हुँदैछ ।

उच्चस्तरीय समितिलाई शंकाको सुविधा दिएर निर्धारित समयावधिसम्म काम गर्न दिने वातावरण बन्नैपर्छ । जटिल प्रकरण भएकाले त्यो अवधिलाई पनि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । यो बीचमा आममानसले धैर्यताका साथ राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको टोलीमाथि विश्वास गर्नु आवश्यक हुन्छ । अविश्वास सिर्जना गर्न एकथरी तत्व क्रियाशील भएको पनि देखिएको छ । त्यस्ता तत्वलाई चिन्न आवश्यक छ । हत्याकाण्डको वास्तविक अपराधी उम्काउने नियतका व्यक्तिहरु सुरुदेखि नै वातावरण अराजक बनोस् भन्ने चान्छन् । त्यस्ता तत्वबाट सावधान रही अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनु नागरिक कर्तब्य हो ।

उच्चस्तरीय समितिले पनि ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । विशेषगरि जिज्ञासु जनतालाई उपलब्ध गराउन सकिने खालका सूचनाको नियमित प्रवाह अत्यावश्यक देखिन्छ । अनुसन्धान ठीक बाटोमा हिंडिरहेको छ भन्ने संकेतहरु दिन कन्जुसी गरियो भने अवस्था भित्रभित्रै विष्फोटक बन्ने र कसैले झिल्को लगाइदिंदा सर्वनाश हुने खतरा छ । नियन्त्रित तरिकाले भए पनि सूचना प्रवहालाई व्यवस्थित गर्नु उच्चस्तरीय समितिको बुद्धिमत्ता ठहर्ने छ ।

एसपी डिल्लीराज विष्टको नेतृत्वमा रहेको कञ्चनपुर प्रहरीले प्रमाण मेट्ने वा छेडछाड गर्ने काम गरेको छ भने अहिले नै कठेर कदम उठाउनु उच्चस्तरीय समितिका लागि हितकर हुनेछ । एसपी विष्ट र उनको टिमलाई हिरासतमा राखेर काम गरियो भने थप प्रमाण सुरक्षित हुने छन् । अन्यथा आफ्नो सामाजिक प्रभाव र राजनीतिक साँठगाँठका बुतामा उनले बाँकी प्रमाण पनि नष्ट गर्नेछन् । निलम्बित एसपी विष्टको चलखेल अहिले पनि महसुस भइरहेको छ । उनलाई निलम्बन मात्रैको कारबाहीले उच्चस्तरीय समितिलाई काम गर्न सजिला नहुन सक्छ । साथै, निर्मला हत्याकाण्डमा सीआइबीको टोली पनि शंकाको घेरामा परेको हुनाले त्यो टोलीमाथि पनि अंकुश लगाउन जरुरी छ । सीबीआईले एसपी विष्टलाई सघाएको प्रष्ट भइसक्दा पनि अंगुर जीसी निलम्बित नहुनु आश्चर्यजनक हो ।

उच्चस्तरीय समिति हत्याकाण्डको वास्तविक अपराधीसम्म पुग्न सकेन भने ठूलो अनिष्टको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको पहिलो कोपभाजन अनुसन्धान टोली नै हुने छ । टोलीका सदस्यहरुको करिअर र पद नै धरापमा पनि पर्नसक्ने देखिन्छ । एक महिनाको अवधिमा जनता र प्रेसका कुरा सुन्न नसक्ने संयन्त्रले घेरिएर बसेका प्रदेश–७ का प्रहरी प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षक मात्रै होइन गृहमन्त्री समेत असफलताबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागिदार बन्नेछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले एक महिनाको आन्दोलन, जनताका कुरा र विष्फोटक बन्दै गरेको जनमत किन थाहा पाएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यो विभाग पनि अबका दिनमा कारबाहीको भागी हुनुपर्ने छ । त्यसैले, सम्बन्धित अधिकारीहरुले समयमैं ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।

 


About Author
-खेम भण्डारी