१३९३ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ भाद्र ०१ , ११:३३ बजे

निर्मला हत्याकाण्ड, छाडाचौपाया र विरोधाभाष

Image

- खेम भण्डारी
निर्मला हत्याकाण्डसँगै अहिले छाडाचौपायाको समस्या पनि चर्चामा छ । यी दुई सन्दर्भ कुनै अमूक स्थान विशेषसँग जोडिएका नभए यी विषयबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित महेन्द्रनगर र सेरोफेरो हुनु स्वाभाविक हो । यी दुई विषय नितान्त फरक भए पनि यिनीहरुबाट निश्रित विरोधाभाष भने आश्चर्यजनक छ । यी दुई प्रसंगको साझा अंग पनि छ । त्यो हो – दुबैमा राज्य र राज्यका अंगहरुको अक्षमता र असफलता ।निर्मला हत्याकाण्ड समाजको अनुहारमा कालो पोतिएको घटना हो । १३ वर्षकी अवोध वालिकाले क्रुरताको पराकाष्ठा सहँदै बलात्कृत मात्रै हुनु परेन ज्यान नै गुमाउनु प¥यो । सिंगो देश नै यो पाशविक हत्याकाण्डबाट स्तब्ध भयो । स्वाभाविक रुपमा महेन्द्रनगर देश र प्रदेशका अरु भागभन्दा धेरै उद्देलित भयो र आन्दोलन अहिले पनि जारी छ ।

समाजले निर्मला हत्याकाण्डलाई गम्भीरताका साथ लियो । यो काण्डले सनसनी नै फैलायो । गरिब र आवाजविहिन आमाबाबुकी छोरी निर्मलाका लागि सिंगो समाजले आवाज उठायो, पीडा महसुस ग¥यो र हत्याराको खोजीमा जुट्यो पनि । धमिलो पानीमा माछा मार्ने केही प्रवृत्तिबाहेक निर्मला हत्याकाण्डपछि समाजको अत्यन्त संवेदनशील तन्तु सक्रिय भएको महसुस भयो । यो प्रकरणमा समाज हलुका तरिकाले विभाजित भए पनि समग्रमा समाज जागै छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

तर, निर्मलाको अस्मिता र प्राणसँग राज्यको रहलपहल प्रतिष्ठा पनि पानीमा बगेको छ । शान्तिसुरक्षाको उत्तरदायित्व बोकेको नेपाल प्रहरी र त्यसको अनुसन्धान निकाय सीआइबी घटनाको सत्यतथ्य खोज्न लगभग असफल भइसकेको अवस्था देखिन्छ । जनसामान्यका सारा अनुमान र अपेक्षालाई अनादर गर्दै प्रहरीले यस प्रकरणमा पनि आफ्नो विरोधाभाषी चरित्र र प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्न छोडेन । कसैलाई बचाउनकै लागि प्रहरीले कसैलाई फसाउन खोजेको अर्को दृश्य पनि मञ्चन गर्ने नाटकीयतामा प्रहरी उत्रेको जनमानसको आरोप बाक्लिंदो छ । तर, यो प्रकरणमा नेतृत्वले प्रहरीको आश्चर्यजनक अक्षमतालाई मामुली ठानेको जस्तो आभाष भइरहेको छ ।

आन्दोलनकारी र सञ्चारमाध्यले प्रहरीको अक्षमता औंल्याइरहेका छन्, प्रहरीका जिल्लास्तरीय अधिकारीहरु आलोचनाका पात्र बनेका छन् । तर, न त नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी, न गृहमन्त्रालयको नै ध्यान यसतर्फ जान सकेको पाइन्छ । विडम्बना त के भने निर्मलाका आमाबुवाको मतबाट कुर्सीमा आशिन भएका नेताज्यूहरुले सुरुआती समवेदनाबाहेक प्रहरीको पछिल्लो व्यवहारप्रति आँखा चिम्लेका छन् ।

तीन साता बितिसक्दा पनि प्रहरीले ‘शून्य’ सफलता पाएको अधिकारीहरु नै गर्वसाथ फलाकिरहेका छन् । जिम्मेवार अधिकारीहरु अनुसन्धान चलिरहेकै बेला निष्कर्षयुक्त वक्तव्यवाजी गरिरहेका छन् । उनीहरुको नियतमा प्रष्ट खोट देखिन्छ र सीआईबीको अनुसन्धान समेत प्रभावित गर्ने नियतले काम भइरहेको त होइन भन्ने आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ पनि भेटिएको छ । तर, यो मामिला न प्रतिनिधिसभाको, न त प्रदेशसभाको बहसको विषय नै बनेको छ । सायद निर्मलाका आमाबाबुको पीडा र समाजको निधारमा लागेको कलंक हाम्रा नेताज्यूहरुको चिन्ताको विषय होइन ।

खतरनाक पक्षतिर कसैको ध्यान नै गएको छैन । निर्मलाको हत्यारा(हरु) समाजमैं कतै लुकेको छ(न्) । अरु निर्मलाहरु पनि जोखिममा छन् । यो भयावह अवस्थामा जिम्मेवार अधिकारी र जनताको मतबाट आशन तताइरहेकाहरु मस्त निन्द्रामा सुत्न सक्नु पनि आश्चर्यकै विषय हो । लाखौं निर्मलाहरुलाई उनीहरुका आमाबुवाले आफ्नै आँखा अगाडि राखेर सुरक्षा दिइरहनु परेको छ । हजारौ आमाबुवाको निंद हराम भएको छ तर जनताको करबाट जीवन धानेका नोकरशाह र भत्ता पचाइरहेका नेताहरुलाई पर्वाह छैन । कस्तो विडम्बना ?

प्रष्टै छ, कञ्चनपुर प्रहरीको नेतृत्व फेरबदल नभएसम्म निर्मला हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धान हुनै सक्दैन । तीन साता वित्दा पनि मूकदर्शक बनेको गृहमन्त्रालय र मुखमा बुझो लगाएका जनप्रतिनिधिले धरातलीय यथार्थ किन बुझिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न अहम छ । निर्मला हत्याकाण्डजस्तो संगीन घटना बिलाएरै जाने हो भने नेपाल प्रहरीको औचित्य के ? यो घटनामा असफल हुँदा प्रहरीको प्रतिष्ठा कहाँ पुग्छ ? यस्तो गम्भीर विषयमा पनि आलटाल र ढिलाई किन हुँदैछ भन्ने पनि बुझ्न सकिएको छैन ।

हत्यारा जो होस्, प्रहरीले समात्न सकोस् वा नसकोस् तर हत्यारा को हो भन्ने ठोस जवाफ जनतालाई चाहिन्छ । भीडले आरोप लगाउँदैमा कोही अपराधी नहुन पनि सक्छ तर भीडले किन आरोप लगाउँदैछ भन्ने त सोच्नु प¥यो । जनताका आशंकालाई पहिलो दृष्टिमैं इन्कार गर्ने र आफ्नै तर्क लाद्ने प्रहरी अधिकारीहरुको नियतको पनि अनुसन्धान जरुरी छ । अनुसन्धान समग्रमा हुनु आवश्यक छ । भीडले हत्याकाण्डका रचियता भनेका व्यक्तिहरुसँग प्रहरी अधिकारीहरुको सम्बन्ध पनि खोज्नै पर्ने देखिन्छ । यो सबै काम कञ्चनपुर प्रहरीमा वर्तमान नेतृत्व रहेसम्म सम्भव छैन । त्यसैले अबको आन्दोलन आँखा चिम्लिने उच्चअधिकारी र मुखमा बुझो कोचेर बसेका तथाकथित जनताका प्रतिनिधिविरुद्ध केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।

छाडाचौपायाको सन्दर्भ
छाडाचौपायाको समस्या कुनै एक स्थानीय तहको होइन । यो समस्या पछिल्लो पटक भारतीय राजनीतिमा उदाएको हिन्दु कट्टरपन्थको परिणाम हो र यसले नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि ठूलैस्तरको समस्या उत्पन्न गरेको छ । विशेषतः भारतीय जनता पार्टीले विजय प्राप्त गरेपछि उत्तरप्रदेशका वधशाला बन्द गरिँदाको पाश्र्वप्रभावका रुपमा यो समस्या देखिएको हो ।

छाडाचौपायाको समस्या फैलँदो छ । केही महिना अगाडिसम्म नेपालका पहाडी जिल्लामा नदेखिएको समस्या अब त्यहाँ पनि देखिँदैछ । भारतीय गौमांस (इण्डियन बिफ) युरोप र अमेरिकालगायतका गौमांसाहारी मुलुकमा प्रसिद्ध छ । भारतले वर्षेनी खर्बौको गौमांस निर्यात गथ्र्यो । मेरठलगायतका बधशालाबाट त्यो निर्यात हुन्थ्यो । तर, उत्तरप्रदेशमा भाजपाको सरकार आएपछि खर्बौंको त्यो व्यवसाय बन्द भयो ।

बधशाला बन्द भएपछि थाकेका वा बुढा भएका गाईगोरुको पनि उपादेयता सकियो । नेपालले गौनिर्यात प्रतिवन्ध गरेपछि पनि तस्करीको च्यानल सक्रियो थियो र छोडिएका गाइगोरु समस्या बनेका थिएनन् । तर, मेरठकै बधशाला बन्द भएपछि तस्करीको च्यानल पनि अवरुद्ध भयो फलस्वरुप समस्या विकराल बन्दै गएको हो ।

उपादेयता र उपयोगिता सकिएपछि आमाबुवालाई समेत घरनिकाला गर्ने कुसंस्कृति मौलाउँदै गएका बेला थाकेका र बुढा गाईगोरु पाल्न मासिक हजारौं रुपैयाँ र घण्टौ समय खर्च गर्ने धर्मभीरुहरुले समाज भरिएको कल्पना गर्नु मुर्खता हुन्छ । जबसम्म गाइगोरुबाट फाइदा हुन्छ पाल्ने नभए सडकमा फाल्ने प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः सामाजिक–आर्थिक कारणको उपज हो । त्यसैले यो समस्याको समाधान पनि सामाजिक–आर्थिक उपायद्वारा नै खोजिनुपर्छ ।

यो समस्या कुनै एक स्थानीय तहको नभए पनि सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नै ढंगले गिजोल्दा झन् जटिल भएको हो । सुरुदेखि नै यो समस्या प्रदशेव्यापी थियो (प्रदेश–७ को हकमा) । तर, चमत्कार गरिदिने दम्भ पालेका केही स्थानीय तहका नेताहरुले यसलाई नितान्त स्थानीय समस्याका रुपमा हल गर्न खोजे । करोडौं रुपैयाँ दोहन गर्दा पनि समस्या बढेको बढ्यै भयो । प्रदेशकै समस्या भए पनि एकजना मेयर वा गाउँपालिकाको अध्यक्षले प्रदेश सरकारलाई गुहार्ने पहल गरेन । अहिले आएर स्थानीय तहकै मुखियाहरुको टाउकोमा यो समस्या ठोक्किएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर गएकाहरुले छाडाचौपायाको समस्या मेयरहरु कै समस्या हो भन्ने ठानेका छन् । प्रदेश सरकारले नसके संघीय सरकार नै समाधानमा उत्रनुपर्नेमा स्थानीय तहकै पोल्टामा समस्या हालेर सांसदहरु रमाइरहेका छन् ।

छाडाचौपायाको समस्या हल हुन्छ तर त्यसका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । अहिले सडकमा भएका मात्रै होइन, गोठमा बाँधिएका गाइगोरु एक–एक गरी मर्नेछन् र समस्या हल हुनेछ । ठूलो संख्यामा एकैपटक चौपाया मर्ने र त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा पनि असर पर्ने खतरा देखिंदैछ । अर्कोतिर, गौ प्रजाति नै हाम्रो समाजबाट लोप हुने पनि पक्कापक्की छ । अबको १० वर्षपछि जन्मने बच्चाले गाईगोरु नदेख्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ ।

धर्मान्धताले खाद्यचक्रलाई जर्बजस्ती रोक्न खोजेपछिको दुष्परिणामको रुपमा छाडाचौपायाको समस्यालाई बुझ्न जरुरी छ । गौमाता भनेर रातदिन मन्त्र जप्ने कट्टरपन्थीहरु नै यो माताको उन्मूलनका कारक हुन् । आम किसानले गाई नपाल्ने अवस्था सिर्जना भएपछि यो प्रजाति कम्तीमा हाम्रो भूखण्डका लागि आकर्षक रहने छैन । थाकेपछि वा बुढो भएपछि पनि मूल्य कायम रहने प्रजाति (जस्तो भैँसी)ले यो प्रजातिलाई विस्थापित गर्ने पक्का छ ।

 


About Author
-खेम भण्डारी