२५४८ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ श्रावण ०३ , १३:१८ बजे

लिज घोटाला : किन डराए कञ्चनपुर–३ का सांसदहरु ?

Image

महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको अर्बौंको जग्गा गैरकानुनी लिजमा दिएको प्रकरण सांसदहरुकै लागि समेत अर्थपूर्ण नरहेको संकेत ।

–मदन गिरी
महेन्द्रनगर, ३ साउन । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको १० अर्बको जग्गा गैरकानुनी लिजमा दिइएको प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ । समितिले गठन गरेको छानविन उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समिति मात्रै नभई कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरु नै आनाकानी गर्न थालेका छन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाको मुटुमैं रहेको सो लिज प्रकरणबारे नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टको संदिग्ध भूमिका देखिएको पृष्ठभूमिमा सांसदहरु समेत आनाकानीयुक्त अभिव्यक्ति दिन थालेका हुन् । सुरुका दिनमा लिज घोटालाविरुद्ध चर्का कुरा गर्ने भीमदत्तका मेयर सुरेन्द्र विष्ट, प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. दीपकप्रकाश भट्ट र दुबैजना प्रदेशसभा सदस्य अहिले विभिन्न बाहना झिकेर लिज घोटाला निरुपणमा समय लाग्ने बताइरहेका छन् । यसअघि उनीहरु चर्का कुरा गर्दै सो घोटालाको विरोध गर्थे ।

कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. दीपकप्रकाश भट्ट र प्रदेशसभाका दुबैजना सदस्यको मत पनि फरक रहेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. दिपकप्रकाश भट्ट लिज घोटाला सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत संघीय कानुनको पर्खाईमा छन् भने प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावल र मान बहादुर सुनार नगर विकासको अध्यक्ष परिवर्तन गरेपछि मात्रै लिज घोटाला समाधान हुने दावी गरिरहेका छन् ।

संघीय कानुनका लागि आउँदो असोजसम्म कुर्नु पर्ने अवस्था छ भने नगर विकासको नेतृत्व परिर्वतनका लागि अझै एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा नगर विकास समितिको लिज घोटाला विवाद तत्काल समाधान हुने संकेत छैन् । र, यो घोटाला समाधानमा निर्वाचित सांसदहरु समेत इच्छुक देखिएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. भट्टले संघीय कानुन नबनेकाले नगर विकास समिति कसको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भन्ने विषय अन्यौल रहेको बताए । उनका अनुसार संघीय कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नगर विकासको लिज प्रकरणको उपचार खोजिने छ । डा. भट्टको यो कथन जिम्मेवारी पन्छाउने मनसुवायुक्त देखिन्छ । नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्दा यस विषयलाई उठान गरिने उनको भनाई रहेको छ । संघीय कानुनको निर्माण नहुदाँसम्म नगर विकास लिज घोटाला कारबाही अगाडि नबढ्ने सांसद भट्टले भट्टले बताए । यो घोटाला निरुपणका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको उनको तर्क हाँस्यास्पद छ । कायम रहेका कानुनकै अधिनमा पनि योजस्तो घोटालाको निरुपण गर्न सकिने व्यवस्था छ । सांसद भट्टले नयाँ कानुनको अभाव दे पञ्छिन लागेको आभाष पाइएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले नगर विकासको नेतृत्व नै परिर्वतन गरेर लिज घोटाला छानबिन अगाडि बढाईने बताए । उनले नगर विकासको वर्तमान नेतृत्वले अपेक्षाकृत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार नयाँ नेतृत्वका लागि कम्तिमा एक महिना समय लाग्ने र त्यसपछि घोटाला छानबिनका क्रममा बनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनि दायरमा ल्याएर कारवाहि गरिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर सुनार पनि रावलको भनाईमा सहमत देखिएका छन् । उनले नगर विकासको नेतृत्व नै परिर्वतन गरी लिज घोटाला प्रकरण अगाडि बढाइनु पर्ने बताए । नगर विकास समितिको वर्तमान नेतृत्वलाई  परिर्वतन गरि सबल नेतृत्व ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

सुनारले नगर विकासको नेतृत्व परिर्वतन नहुदाँसम्म लिज घोटाला प्रकरण निष्र्कषमा नपुग्ने दावी गरे । नगर विेकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले समितिका सदस्य सचिवको कमजोरीकै कारण लिज प्रकरण लम्बिएको बताए । उनका अनुसार गत बिहीबार बस्ने भनिएको समिति बैठकमासदस्य सचिव उपस्थित भएनन् । उनी राजनितिक संगठनबाट प्रभावित भएको अध्यक्ष विष्टको आरोप छ । आफूलाई यस विषयमा ठोस निर्णय लिने अधिकार नभएको बताउँदै उनले सदस्य सचिवले चासो नदिएकाले छानबिन प्रकरण लम्बिदैँ गएको स्वीकार गरे ।


About Author
-मानसखण्ड