७१६ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ आषाढ २८ , १०:२२ बजे

अदालतमैं अन्धाधुन्ध, लाजै लाग्ने गरी लिलाम मूल्य निर्धारण

Image

– मदन गिरी
महेन्द्रनगर, २८ असार । उच्च अदालतको महेन्द्रनगर ईजलासले लिलाम बिक्री गरेको एक कार अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । १३ वर्ष अगाडि मात्रै खरिद गरिएको चालु हालतको कारको न्यूनतम मूल्य र लिलाम रकम आमचर्चाको विषय बनेको हो ।

अदालत जस्तो गरिमायी संस्थामा घटित कार लिलाम प्रकरण अस्वाभाविक मात्रै देखिएको छैन, यसबाट समाजका हरेक अंगमा व्याप्त भ्रष्टाचारको तस्विर पनि प्रष्ट हुन पुगेको छ । यस प्रकरणमा न्यायाधीशहरुको संलग्नता नदेखिए पनि उनीहरुकै परिसरमा यो अस्वाभाविक नाटक मञ्चन हुनुले न्यायमूर्तिहरुको औचित्य पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

सन् २००५ मा बनेको १५९८ सीसीको सरकारी कारको न्यूनतम मूल्य १ लाख २० हजार रुपैयाँ राखेर सो मूल्यभन्दा ४ हजार रुपैयाँ मात्रै बढीमा लिलाम बिक्री गरिएको छ । अझै ७ वर्ष कानुनी रुपमा चल्न पाउने जर्मनीको कम्पनीले बनाएको सो कारको लिलाम मूल्य निर्धारणमा बदनियत रहेको सोझै दावी गर्न सकिने अवस्था बनेको छ ।

सो कार सेकेण्ड हेण्ड बजारमा खरिदबिक्री गर्दा कम्तीमा ९ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने कार कारोबार सम्बन्धी उक जानकारको भनाई छ । नेपालमा कुनै पनि कार २० वर्षसम्म चलाउन पाइने कानुन छ । २० वर्ष नाघेपछि कबाडमा बिक्री गर्दा समेत १ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्य पर्ने कार ७ वर्ष अगावै न्यून मूल्य निर्धारण गरेर लिलाम बिक्री गरिएको छ । स्रोतका अनुसार चालु हालतको सो कार कानुनी अवस्था परिपक्व नहुँदै लिला मगरिएको छ । कारको न्यूनतम लिलाम मूल्य निर्धारणमा समेत मिलेमतोको गन्ध पाइएको छ ।

‘कार एकदमै कण्डिसनमा छ,’ लिलाम प्रक्रियामा सो कार खरिद गर्न सफल महेन्द्रनगरका शिक्षा उद्यमी समरजंग चन्दले भने, ‘जम्मा ४० हजार किलोमिटर चलेको छ, मर्मतमा १० हजार रुपैयाँ मात्र लाग्यो ।’ चन्दले बढाबढमा १ लाख २४ हजार रुपैयाँ कबोल गरेपछि कार आफ्नो बनाएका छन् । तर, यो प्रकरणमा चन्द पात्र मात्रै भएको आशंका पनि गरिएको छ । अदालतभित्रकै प्रभावशाली व्यक्तिले कार आफ्नो बनाउन चन्दलाई पात्र बनाएको चर्चा पनि भइरहेको छ ।

असार १७ गते लिलाम बिक्री गरिएको सो कार निर्धारित न्यूनतम मूल्यभन्दा जम्मा ४ हजार ९ सय ९९ रुपयाँ बढीमा चन्दले पाएका हुन् । बढाबढ प्रक्रियामा ४० जना सहभागी हुँदासमेत बढाबढ रकम भने ४ हजार रुपैयाँ ननाघ्नु रहस्यमयी देखिएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार कार लिलाम गर्नका लागि कानुनले तोकेको अवधि समेत पूरा भएको छैन । १५ वर्षभन्दा पहिले लिलाम बिक्री गर्न नपाइने कानुन भए पनि अदालतले दुई वर्ष बाँकी रहेकै बेला कार लिलामीमा चढाएको हो । स्रोतका अनुसार लिलामी प्रक्रिया पनि शंकास्पद रहेको छ । कारको कण्डिसन लिलाममा चढाउने नभए पनि लिलाम गरिएको अदालत स्रोतको भनाई छ । लिलाम हुनुअधि न्यायाधीशहरुले सो कार प्रयोग गरिरहेका थिए ।

महेन्द्रनगर ईजलासका स्टोर किपर पदम भट्टका अनुसार लिलाम भएको उक्त कार १५९८ सीसी क्षमताको २००५ मोडलको हो । उनका अनुसार कार पुरानो भई सकेकोले मूल्याङकन समिति गठन गरी लिलाम बिक्री गरिएको हो । तर, कारको अवस्था र उमेर दुबै कानुन अनुसार पुरानो मानिंदैन । कारको मूल्याङ्कन समितिमा महेन्द्रनगर ईजलासका निमित्त रजिष्टूार तिर्थराज भट्ट, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका नन्दराज भट्ट, यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीका मेकानिकल ईन्जिनियर विजय अधिकारी र स्टोर किपर पदम राज भट्ट रहेका थिए ।
मूल्याङ्कन समितिका सदस्य नन्दराज भट्टले ईन्जिनियरले ह्रासकट्टी गरेर निकालेको मूल्यमा छलफल गरी लिलाम मूल्य तोकिएको बताए । तर, कानुनअनुसार सो कार लिलाममा चढ्न सक्दैन । १५ वर्ष पुगेको भए पनि सो अवस्थाको कारको बजारमूल्य कम्तीमा ९ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवसायीहरुको कथन छ । रिकण्डिसन बजारमा सो कार अहिले पनि कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँमा सजिलै बेच्न सकिने कारोबारीहरु बताउँछन् ।

गत जेठ २७ गते जारी गरिएको लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचनामा ४० खरिदकर्ताले आवेदन दिएका थिए । स्टोर किपर भट्टका अनुसार बढाबढ गर्दा भीमदत्त नगरपालिका निवासी समरजंग चन्दले तोकिएको न्यूनतम मूल्यभन्दा जम्मा ४ हजार रुपैयाँ बढीमा कार आफ्नो बनाउन सफल भएको हुन् ।

लिलाम प्रक्रिया पनि अनौठो रहेको थियो । सिलबन्दी कबोलपत्रको आम प्रचलनलाई लत्याएर अदालत परिसरमा बोली लगाउने प्रक्रिया अपनाइएको थियो । प्रचलित कानुन अनुसार यो प्रक्रिया गैरकानुनी हो । लिलामी गरिएको ओपेल कार १३ वर्ष अगाडि १५ लाख २५ हजार रुपैयाँमा सर्वोच्च अदालत काठमाडौँबाट खरिद गरि पठाईको हो ।


About Author
-मानसखण्ड