११५३ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ आषाढ २४ , १०:२० बजे

लिज घोटाला : गैरकानुनी सम्झौता बदर हुने सम्भावना बढ्दै

Image

–मानसखण्ड
महेन्द्रनगर, २४ असार । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको अर्बौको जग्गा गैरकानुनी लिजमा दिइएको प्रकरण रफादफा गर्ने सूत्र फेला नपारेपछि नगर विकास समिति र स्वार्थ समूहले केही दिनभित्रै निर्णायक बैठक गर्ने तयारी गरिरहेका जानकारी प्राप्त भएको छ ।

नगरको विशेष आवश्यकताका लागि सुरक्षित राखिएको ‘रिजर्भ एरिया’को कम्तीमा पाँच बिगाह जग्गा २०६४ सालयता गठित नगर विकास समितिका अध्यक्षहरुले गैरकानुनी तरिकाले लिजमा दिएका थिए । मनमर्जी तरिकाले करार कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको प्रक्रिया नपु¥याई बाँडिएको त्यो जग्गा स्थानीय राजनीतिक मुद्दा बन्न थालेपछि नगर विकास समितिका पदाधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र लिजमा दिने पूर्वअध्यक्षहरु अरु कुनै उपाय निकालेर यो प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका स्रोतहरुको भनाई छ ।

नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर विष्टले आगामी बिहीबार निर्धारित समितिको बैठकले पछिल्लो छानविन उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यविधि पारित गर्ने बताए । उनले निर्धारित बैठकमा कार्यविधि पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

समितिका अध्यक्ष विष्ट र सदस्यसचिवले यसअघिको बैठकमा कार्यविधि पेश गरे पनि त्यो अपूरो भएको भन्दै सुधार गरी फेरि पेश गर्न भनिएको थियो । गैरकानुनी सम्झौतालाई कानुनी बनाउने नियतले ल्याइएको सो कार्यविधिको समितिका सदस्यहरुले चर्को विरोध गरेका थिए ।

गैरकानुनी लिजलाई कानुनी रुप दिने गरी कार्यविधि बनाउँदा राजनीतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सोझै समस्या हुने भएकाले अवैध लिज खारेजीको निर्णय हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । नेपाली कांग्रेस पनि अवैध लिज खारेजीको पक्षमा रहेकोले अवैधलाई बैध बनाउन चाहनेहरु पनि दवावमा परेका बताइउको छ ।

कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद दीपकप्रकाश भट्ट र प्रदेशसभा सदस्यद्वय प्रकाश रावल र मानबहादुर सुनारले यो घोटालाका पक्षमा बोल्ने गरेका भए पनि व्यवहारमा भने दवाव पैदा काम नगरेको आरोप बढिरहेकोले उनीहरु पनि दवावमा रहेका छन । अवैधलाई वैध बनाउन गरिने निर्णयमा उनीहरुको सहमति नहुने निश्चित जस्तै भएकाले पनि गैरकानुनी लिज बदर गर्ने सम्भावना बढेको हो ।

अर्कोतिर, भीमदत्त नगरपालिकाका प्राुख सुरेन्द्र विष्ट पनि लिज घोलामा बोल्ने मात्रै काम केह ीगर्ने भनेर आलोचित हुन थालेका छन् । उनीमाथि रिजर्भ एरियामा बनाइएका अवैध संरचना भत्काउने दवाव बढ्न थालेकोले अवैध लिज सम्झौता कायम राख्ने कार्यविधि बनाउन सजिलो अवस्था देखिंदैन ।

निर्वाचित सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिकाका मेयरका लागि यो घोटाला लम्बिदै जाँदा क्षति हुने भएकोले जतिसक्यो छिटो छिनोफानो गर्नुपर्ने दवाव पार्टी तथा जनस्तरबाट आइरहेको समेत बताइउको छ । यो प्रकरण चियापसलको समेत चर्चाको विषय बनेको र निर्वाचितहरु आलोचित हुने क्रम बढिरहेको छ ।

तर, अवैध लिज दिने नगर विकास समितिका पूर्व र वर्तमान अध्यक्षहरुलाई भने कार्यविधि खतराको सूचक बन्ने भएकोले उनीहरुले भित्रभित्रै यो घोटालालाई रफादफा गर्ने प्रयास गरिरहेका स्रोतको कथन छ । लिज घोटालामा तत्कालिन नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष नियुक्त तीनजना स्थानीय नेताहरु रहेका छन् । पार्टी एकीकरण भइसकेपछि उनीहरुले नयाँ पार्टी नेतृत्वलाई लिज सम्झौता खारेजीको पक्षमा नलाग्न दवाव दिइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

लिज प्रकरणको चर्चा बढ्दै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालय पनि दवावमा पर्न थालेको छ । यो घोटालामा सुरुदेखि नै अख्तियारको संस्थागत संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । नयाँ उजुरी कुरेर बसिरहेको अख्तियारले यो विषयमा हात हाल्ने सम्भावना बढेको एक अधिकारीले बताए ।

आगामी बिहीबार निर्धारित बैठकमा पेश हुने कार्यविधि पारित गरेर मन्त्रालय पठाइने अध्यक्ष विष्टले बताएका छन् । घोटालामा संलग्न कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यविधि बनाउन सदस्य सचिवले नमाने बताएका उनले निर्धारित बैठक नहुने सम्भावना पनि रहेको बताए । बैठक भएमा सर्वसम्मत हुने कार्यविधि पेश गरिने उनको भनाई छ ।

 


About Author
-मानसखण्ड