२७४ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ आषाढ २२ , ०६:३३ बजे

बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना

Image

- सन्तोष विष्ट
नेपालले उच्च शिक्षाको इतिहासमा एक शतक पूरा गरेको छ । सन् १९१८ सालमा काठमाण्डौंमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना सँगै नेपालमा उच्च शिक्षाको शुरुवात भएको मानिन्छ । उच्च शिक्षाको सय वर्ष लामो इतिहास भएपनि नेपाल र नेपालीले गर्व गर्न लायकको गुणस्तरीय शिक्षाअझै हुन सकेको छैन । नेपालसँगै उच्च शिक्षाको अध्ययन–अध्यापन शुरु गरेका कतिपय देशले उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराइसकेका छन् । तर, नेपालको उच्च शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त परै जाओस् आफ्नै देशमा पनि शिक्षाको गरिमा समेत जोगाउन सकेको छैन । उच्च शिक्षाको हाम्रो गुणस्तर निकै निराशाजनक रहेको छ । विश्वविद्यालयहरुको विश्व वरियताक्रममा काठमाण्डौं विश्वविद्यालय ३५१२ औं स्थान र त्रिभुुवन विश्वविद्यालय ३८१६ औं स्थानमा रहेको छ । शतक लामो इतिहास बोकेको नेपालको उच्च शिक्षाको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य हुन नसक्नु भनेको यहाँको उच्च शिक्षा गुणस्तरहीन हुनु नै हो ।

देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा भौतिक विकासका लागि आवश्यक विज्ञ तथा दक्षजनशक्तिको विकास र उत्पादन गर्ने तहको शिक्षालाई उच्च शिक्षा भन्ने गरिन्छ । विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति विकास र उत्पादन गर्नु पर्ने नेपालका उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोको पर्यायवाची बनेका छन् । विद्यार्थीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउनुभन्दा आफूले पढेका र घोकेका आधारमा मात्र अध्ययन अध्यापन कार्य संचालन हुँदै आएको छ । आवश्यकता र नयाँ अवधारणा अनुसार अनुसन्धानमा आधारित अध्ययन उच्च शिक्षाको प्रमुख आधार हो । तर, नेपालमा अधिकांश उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरुमा अझै पनि अध्ययन अध्यापन कार्य अनुसन्धान मूलक हुन सकिरहेको छैन । विश्वविद्यालय त एक यस्तो थलोको रुपमा विकास, विस्तार र व्यवस्थित हुनु पर्ने हो जहाँ प्राध्यापक र विद्यार्थीका अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापको ज्ञानलाइ समाज एवं राष्ट्रको हितमा प्रयोग गरी राष्ट्रको चौतर्फी विकासमा योगदान दिन सकियोस ।

उच्च शिक्षालाई व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय विकास दुबै दृष्टिकोणबाट त्यत्तिकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा उच्च शिक्षाले सम्मानित र बढी पारिश्रमिकयुक्त रोजगारीका लागि योग्य बनाउँछ भन्ने अवधारणा रहदै आएको छ भने राज्यका तर्फबाट हेर्दा यसले श्रम बजारमा दक्ष, सृजनशील र उत्पादनशील जनशक्तिको आपूर्ति देशको दु्रततर विकासमा सकारात्मक सहयोग पु¥याउँछ । संसारका सबै देशमा शिक्षाको गुणस्तरीय विकासलाई महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ तर हामीकहाँ शैक्षिक गुणस्तर केवल भाषण र कागजका खोष्टामा मात्र सीमित रहेको छ । नेपालमा उच्च शिक्षा उद्देश्यअनुरुप हुन सकिरहेको छैन । यहाँ उपाधि लिन मात्रउच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने गरिन्छ । उच्च शिक्षाको उपाधिपश्चात न त क्षमता हुन्छ, न त रोजगारी नै ।

तर, बिडम्बना नै भन्नु पर्छ, नेपालको उच्च शिक्षा बेथिति नै बेथितिले भरिएकोे छ । उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको संख्या, तिनका शैक्षिक कार्यक्रमहरु एवम् विद्यार्थी भर्नामा उल्लेख्य बृद्धि हुँदैगइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसमा अपेक्षाकृत लगानी, नीति र व्यवस्थापनको अभावमा प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन सकेका छैनन् । संख्यात्मक रुपमा उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाहरु उल्लेख्य भएपनि अधिकांश प्रायः संस्थाहरुको गुणस्तर नै छैन जसका कारण उच्च शिक्षाको अवस्था समस्यामूलक एवम् चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

हामी कहाँ उच्चशिक्षाको श्रीगणेश नै राजनीतिबाट शुरु हुन्छ । उच्च शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि लिएर, शैक्षिक कार्यक्रम संचालन, शैक्षिक योजना, शिक्षक कर्मचारी भर्ना, सम्बन्धनलगायतका कार्यहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलका गोटीका रुपमा केही प्राध्यापकहरु देखा पर्ने गर्दछन् । राजनीतिक दाउपेचका भरमा पदाधिकारी भएका प्राध्यापक भने पदीय मर्यादा भन्दाबाहिर गई कार्य गर्ने गरेको हाम्रा लागि कुनै नौलो होइन । पदाधिकारी पश्चात केवल सुख सुविधा केन्द्रीत मानसिकता र मौकामा चौका हान्ने दाउमा आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने गरेको हामीले देख्दै, सुन्दै र भोग्दै आएका छौं । उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुमा त दैनिक शैक्षिक क्रियाकलापहरुमा समेत राजनीति हुँदै आएको छ र यस्ता क्रियाकलापलाई हामीले सहजै पचाइरहेको अवस्था हो । उच्च शिक्षामा राजनीति भएको देख्ने हाम्रा आँखा र मष्तिकमा समेत राजनीतिको नराम्रो छाप परेको छ । हालको पिढीँ र भविष्यको पिढीँ समेत यसै संस्कारमा हुर्कदै छ र हाल कै संस्कारलाई निरन्तरता दिन हामी पनि तल्लीन छौं ।

विश्वविद्यालयका प्रमुख पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त हुने परिपाटी छ । विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदहरु र विश्वविद्यालयका लागि दक्षजनशक्ति पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने संस्था विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा राजनीतिक दलबाट नियुक्ति हुँदा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुबाट विश्वविद्यालयका विभिन्न निर्णय तथा कार्यहरुमा पारदर्शीता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अभाव रहँदै आएको छ । यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु कार्यरत संस्था भन्दा पनि नियुक्त गर्ने व्यक्ति,संगठन वा दलप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने गरेको हामीकहाँ धेरै उदाहरणहरु छन् ।

पार्टीगत रुपमा दलैपिच्छे प्राध्यापक र कर्मचारी संघ/संगठनहरुका कारण समेत विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयमा अवरोध सृजना हुने गरेको छ । राम्रो भन्दा हाम्रो भावनामा काम गर्ने यी संघ/संगठनहरु समेत उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई धराशायी बनाउन उद्दत देखिन्छन् । पदाधिकारी भागबण्डामा असक्षम भए पनि आफ्नै हुनु पर्ने भन्ने बेतुकका भागबण्डा गरेर नेपालको उच्च शिक्षालाई केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित गर्नेमा यी संगठनहरुको ठूलो योगदान रहेको छ । प्राज्ञिक क्षेत्र राजनीति मुक्त हुनु पर्ने हामी सबै भन्दै आइरहेका छौं, तर आफूले राजनीति परिदृश्यमा गरेका सबै कार्य ठीक र अरुले गैर राजनीतिक रुपमा संस्थागत हीतका लागि गरेका कार्यलाई राजनीति गरेको संज्ञा दिई राजनीतिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हामी समर्थन गरि नै रहेका छौं । यसरी प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिक बनाइनुको प्रतिफल हामी भोगिरहेका छौं ।

शैक्षिक क्षेत्रमा भएको बेथितिको प्रमुख कारणहरु मध्ये राजनीति पनि एक हो भन्नेमा दुई मत नहोला । उच्च शिक्षाको नीति निर्माणदेखि लिएर विश्वविद्यालय र सो सरहका प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिको दबदबा नै रहेको छ । जसका कारण ती संस्थाहरुको गुणस्तर तथा मर्यादा दिनानुदिन खस्कदो छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीति अन्त गर्छु भनी बारम्बार उद्घोष गरिरहेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्री स्वयंले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिको नाङ्गो नाच भइरहेको भनेपछि हामीले पत्याउनु पर्ने नै हुन्छ, त्यसमा पनि नेपालमा हाल संचालनमा रहेका सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेकोले यस बारेमा उहाँ जानकार नहुने कुरै भएन । शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिको जालो तोड्नु विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक निर्देशन दिने तथा सुधार्ने जिम्मेवारी अवश्य पनि उहाँको काँधमा आइपरेको छ ।


एउटा चिनियाँ उखान छ, एक वर्षे योजना भए धान रोप, १० वर्षे योजना भए रुख रोप र १०० वर्षे योजना भए बच्चाहरु पढाउने सोच । तसर्थ शैक्षिक क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जसको प्रतिफल तुरुन्त प्राप्त हुँदैन । यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनै पर्दछ, त्यसकारण राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेप अन्त्यहुनु पर्दछ ।

तसर्थ,उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा विकास र विस्तार गर्न आवश्यक मात्र होइन अत्यावश्यक छ । यस बारेमा बेलैमा सोचेनौ भने हामीले जतिसुकै समृद्धिको नारा लगाउ वा राजनीतिक छलाङ नै किन नलगाउँ, नारा नारा मै सीमित रहन्छ भने राजनीतिक उलपब्धी कदापी संस्थागत हुन सक्दैन र हामी फेरि त्यही राजनीतिक भुमरीमा रुमलिरहन्छौं ।


About Author
-सन्तोष विष्ट

सम्बन्धित