६०४ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ आषाढ ०७ , ११:२२ बजे

छाडाचौपाया नियन्त्रण गर्न यसो गरे कसो होला ?

Image

कञ्चनपुर मात्रै होइन प्रदेश–७ का दुईवटै जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय तह छाडाचौपायाको समस्याले आक्रान्त छन् । विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनपछि चर्केको यो समस्याको समाधान दुष्कर नै सावित हुँदै गइरहेको छ । यो विकराल सामाजिक–आर्थिक समस्या बन्न पुगेको छ । छाडाचौपायाका कारण कृषि उत्पादकत्वमा समेत ह्रास आउने खतरा देखिएको र यो समस्याबाट सबैभन्दा बढी किसानहरु प्रभावित भएका छन् ।भारतमा हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केन्द्रीय सत्तामा आएपछि सुरु भएको यो समस्या उत्तर प्रदेशमा भाजपाले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि चुलिएको हो । मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथले मोरादावाद र मेरठका वधशाला बन्द गर्दै गाई र गोरुको ओसारपसार तथा बेचविखनमा कडाई गरेपछि शताब्दिऔंदेखिको खाद्यचक्र प्रभावित हुन गयो र नेपालमा पनि यसको असर देखियो । त्यसअघि उत्तर प्रदेशमा गैरभाजपा सरकार हुँदा नेपालतर्फका तथाकथित गोरक्षकहरुको आन्दोलनले समस्या देखिए पनि तस्करीकै माध्यमबाट भए पनि गाई र गोरु भारत निकासी भइरहेकाले समस्याले विकराल रुप लिएको थिएन ।


यो समस्यालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलका उम्मेदवारले आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाए । हार्नेहरु अहिले त्यो एजेण्डाका भागिदार नदेखिए पनि जित्नेहरुका लागि भने टाउको दुखाई भएको छ । स्थानीय तहहरुले अनेक जुक्ति गरिरहेका छन् र करोडौं रुपैयाँ पनि खर्च गरिरहेका छन् तर पनि यो समस्या बढेको बढ्यै छ । किन ?


यो समस्या विशेष गरी हाम्रो समाजको चरित्रसँग जोडिएको छ । धनगढी र महेन्द्रनगरले आधुनिक  सहरको रुप ग्रहण गरिरहेका भए पनि अझै पनि ग्रामिण परिवेश कायम छ । ग्रामिण क्षेत्रमा खुम्चिदै गइरहेको कृषिभूमि र गोरसका लागि घरमा गाईपाल्नै पर्ने सामाजिक परम्परा अहिले पनि कायम छ । कृषि (विशेषतः पशुपालन) आजिविकामुखी छ र यसले व्यावसायिक स्वरुप ग्रहण गरिसकेको छैन । विहान बेलुकी घरमा चाहिने दुधका लागि गाई पाल्ने परम्परागत प्रचलन कायम छ तर चरनका लागि पर्याप्त ठाउँ छैन । थारो गाईलाई बजारमा उत्पादित चारो खुवाएर पाल्न आर्थिक अवस्थाका कारण सम्भव हुँदैन । यसरी गाई–बाच्छा सामाजिक–आर्थिक समस्या बने ।


एकातिर आर्थिक कारणले पाल्न नसकिने र अर्कोतिर खाद्यचक्र नै अवरुद्ध भएको हुँदा गाईगोरुको बजारमूल्य नै नरहँदा पाल्नेहरुका अगाडि गोठका चौपाया सडकमा छोड्नुको विकल्प नै रहेको छैन । अन्ततः अहिलेसम्म आर्थिक सामाजिक समस्या बनिरहेका छाडाचौपाया राजनीतिक समस्यापनि बन्न थालेका छन् ।


के हो समाधानको उपाय ?
यो समस्या समाधानको अचूक अश्त्र पहिल्याउन भने कठीन छ । स्थानीय तहहरुले फरक–फरक उपाय अवलम्बन गरेका छन् तर कुनै एक उपाय कारगर भएको देखिएको छैन । गौपालकले सडकमा नपुर्‍याउने वातावरण बनाउन सके मात्रै यो समस्याको दीगो समाधान हुने देखिन्छ ।


पालकले गाइबाच्छा गोठमैं थुन्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको पाइदैन । चौपाया गणना गरेर ट्याग लगाउने, ओसारपसार र बेचविखन अभिलिखित गर्नुपर्ने अवधारणा केही स्थानीय तहले ल्याएका छन् । तर, यो अवधारणा प्रोत्साहनमुखीभन्दा दण्डमुखी छ । यसको कार्यान्वयन खर्चिलो मात्रै छैन, झण्झटिलो पनि हुन्छ । कार्यविधि बनाएर चौपाया छाडा छोड्नेलाई दण्डित गर्ने उपाय न प्रभावकारी हुने देखिन्छ, न त यो समस्याको हल हो । त्यसैले गौपालकहरुलाई यस्तो उत्प्रेरणा दिन आवश्यक छ, जसबाट उनीहरुले आफ्ना चौपाया गोठमैं थुनेर राख्ने वातावरण बनोस् ।


केही समय पहिले भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिकामा एकजना सन्तले धार्मिक प्रवचनको माध्यमबाट गौसंरक्षणको प्रयास गरेका थिए तर उनको अभियान सफल भएन । यसको सोझो अर्थ हो, गाई, गोरु र बाच्छाबाच्छी अब धार्मिक आस्थाका विषय रहेनन् । धार्मिक भावनाबाट तिनलाई गोठमा संरक्षण गर्ने दिन गए । किन ?

किनभने अहिलेको सामाजिक व्यवस्था बदलिएको आर्थिक परिस्थितिमा पूर्णतः निर्भर छ । यो समस्यालाई आर्थिक पाटोसँग जोडेर हेरे मात्र समस्याको दीगो समाधा सम्भव देखिन्छ । अर्थात् पालकहरुलाई त्यस्तो उत्प्रेरणा दिनु जरुरी छ जसबाट उनीहरुलाई आर्थिक लाभ होस् र चौपाया नियन्त्रणमा सिंगो समाज सहभागी बनोस् ।

गोठका चौपाया जबसम्म उत्पादक हुन्छन् गोठमैं रहन्छन् ।  दुध दिन छाडेपछि तिनको उत्पादकत्व सकिन्छ र आन्तरिक बजारमा तिनको मासु प्रतिवन्धित छ । निकासी पनि ठप्प भएपछि थाकेका थारा गाई र उपादेयता नै नरहेका बाच्छा–बहर पाल्न पालकले अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाउने सम्भावना


रहदैन । केहीले एक–दुई वर्ष पालेपछि उत्पादक हुने बाच्छी पाल्छन् तर धेरैले त्यो खर्च पनि उठाउन नसक्ने अवस्था देखेर सडकमा पुर्‍याउँछन् ।


उपरोक्त पृष्ठभूमिमा गाईगोरु सधैंका लागि धन बन्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले प्रत्येक गोठमा रहेका गाई, गोरु, बाच्छा र बाच्छीको आकर्षक बीमा योजना ल्याए प्रभावकारी हुन सक्छ ।


पालकले आफूले पालेका गाई मर्दा आकर्षक रकम पाउने अवस्था बन्यो भने कसैले पनि त्यो धन सडकमा छोड्दैन । हो, यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्छ । यसका लागि केही व्यावहारिक तर कडा शर्त बनाइनुपर्छ । दुर्घटना र असाध्य रोगबाट मरेकाबाहेकको विमा रकम नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भोक र प्यासका कारण मेरेको ठहरिए उल्टै पालक दण्डित हुने र रोग लागेमा वडा कार्यालयहरुमा तुरुन्त खबर नगरे बिमा रकम नपाइने बाध्यकारी व्यवस्था बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।


प्राकृतिक रुपले थाक्ने अर्थात् थारो हुने उमेरका गाईलाई भने स्थानीय तहले आफ्नो गौशाला बनाएर मृत्युपर्यन्त पालिदिने व्यवस्था गर्दा विमाको व्यवस्था झन् प्रभावकारी हुन सक्छ । गौशालामा पु¥याउने निश्चित उमेर तोकेर त्यो उमेरमा त्यहाँ पु¥याउने पालकलाई आकर्षक रकम उपलब्ध गराउने नीति ल्याइयो भने प्रभावकारी हुन सक्छ ।


सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा अहिले छाडाचौपायाका कारण जति खर्च र क्षति भइरहेको छ, बिमा कार्यक्रमले त्योभन्दा धेरै कम खर्च हुने देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले बिमा रकमको एक अंश तिरिििदने र पालकले पनि केही बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले गोठका चौपायालाई सञ्चित धनमा रुपान्तरित गर्ने छ र समस्या समाधानका साथै उत्पादकत्वमा समेत बृद्धि हुने छ ।


खोर बनाउने, ट्याग लगाउने, नगरवासीलाई अनुरोध गर्ने प्रयासले सफलता नपाएको अब स्वीकार्ने बेला आएको छ । यो समस्या आफै समाधान हुने देखिन्न । समाधानका लागि प्रभावकारी उपायविना यसले झन् विकराल रुप लिने छ ।


समस्या समाधानका लागि माथि उल्लेखित उपाय नितान्त अवधारणागत हो । यसको प्रयोग कतै नभएकाले यसको सफलताको प्रतिशत यसै भन्न सकिन्न । तर, यो अवधारणामा काम भयो भने समस्याको दीगो समाधानतर्फ सोच्ने प्रवृत्तिले भने प्राथमिकता पाउने छ । करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि समस्या झन् बढिरहेको पृष्ठभूमिमा यो विकल्पतिर ध्यान दिंए थप बिग्रने जस्तो देखिन्न ।


About Author
-खेम भण्डारी