१२२१ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ चैत्र २१ , ११:५१ बजे

नगर विकास लिज घोटाला :प्रतिवेदन तुहाउने कसरत सुरु

Image

महेन्द्रनगर। महेन्द्रनगर विकास समितिको अर्बौको जग्गा लिज र खोकाछाप्राको निहँमा गैरकानुनी तरिकाले वितरण गरेको प्रकरणबारे गरिएको छानविनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिंदै छ ।

नेकपा एमालेका जिल्ला उपसचिव रणबहादुर महराको नेतृत्वको नगर विकास समितिको जग्गा घोटला छानविन उपसमितिले दिएकोप्रतिवेदन नगर विकास समितिलाई बुझाएको २० दिन पूरा भएको छ । तर, कार्यविधि बनाउने भन्दै न त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ न त कार्यविधि नै बनाउने काम भइरहेको छ ।

महरा प्रतिवेदन तुहाउन भित्री खेल भइरहेको संकेत पनि पाइएको छ । सकेसम्म कार्यविधि नै नबनाउने र बनाए पनि मन्त्रालयमा पठाएर त्यहीँ अल्झाउने योजना भइरहेको स्रोतको दावी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक रुपमा घोटालाको विरोध गरे पनि केही जिम्मेवार जनप्रतिनिधि नै प्रतिवेदन तुहाउन लागेको स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार मिडियामा चर्को कुरा गर्ने जनप्रतिनिधिले समेत नगर विकास समितिमा गएर अहिलेसम्म कुनै दवाव दिएका छैनन् ।

महरा नेतृत्वको छानविन उपसमितिले नगर विकास समितिलाई चैत १ गते घोटला सम्बन्धि प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने जिम्मा नगर विकास समितिका अध्यक्ष र समितिका सदस्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

नगर विकास समितिले कार्यविधि तयार गर्न ढिलाई गरेको जग्गा घोटला छानविन उपसमितिका संयोजक महराले बताए । ‘नगर विकास समितिलाई चाँडो कार्यबिधि बनाउन भनिएको थियो तर अहिलेसम्म कार्यबिधि तयार गर्न सकेका छैनन्,’ महराले भने ।

नगर विकास समितिले प्रतिवेदन कार्यविधि तयार गर्न ढिलाई गरिरहेकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरिने उनले बताए । ‘कार्यविधि निर्माण समितिले कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई हुनको कारणबारे छलफल गर्छौ,’ छानविन उपसमितिका संयोजक महराले भने । उनका अनुसार कायविधि समितिले कार्यविधि निर्माण गरेर नगर विकास समितिको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यविधि ३/४ दिनमा निर्माण हुने नगर विकास समितिको सदस्य सचिव मोहन अवस्थीले बताए । ‘हामी कार्यविधि निर्माण गरिरहेका छौं, प्रतिवेदन अध्ययनन गर्दा ढिलाई भएको हो,’ उनले भने । ४ दिनभित्र प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्यबिधि तयार गरेर नगरसमितिमा पेस गरिने सदस्य सचिव अवस्थीले बताए । ‘नगर समितिको बैठकले कार्यविधि पास गरेपछि सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाउँछौं,’ अवस्थीले भने ।

२०६४ सालयता गठन भएका समितिका अध्यक्षकले लिजको नाममा गरेको अर्बौको जग्गा घोटाला गरेको छानविन उपसमितिले प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ । छानविन उपसमितिले खोकाछाप्राका नाममा भइरहेको ब्रम्हलुटलाई समेत ‘अवैधानिक’ करार दिएको छ । छानविन उपसमितिले लिज र खोकाछाप्राका नाममा जग्गा वितरण गर्नु पूर्णतः गैरकानुनी भएको निष्कर्षसहित ती सबै सम्झौता खारेज गर्न नगर विकास समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

२०६४ सालपछि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको करिब २० विघा जग्गा लिजमा दिएर झण्डै १० अर्ब रुपैयाँको हिनामिना गरिएको अनुमान छ । २०६४ सालपछिका अध्यक्षहरुले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी मनमर्जी तरिकाले लिज सम्झौता गरेको छानविन उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार २०६४ सालपछिका अध्यक्षहरुले करार कानुनको समेत वास्ता नगरी लिजमा दिएका प्रमाण प्राप्त भएका छन् । लिजमा दिइने जग्गाको बढाबढ सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानलाई समेत वेवास्ता गरिएको पाइएको छ । नगर विकास समिति बैठकले लिजमा दिने निर्णय समेत नगरी अध्यक्षहरुले जथाभावी लिज सम्झौता गरेको प्रमाण प्रतिवेदनमा संलग्न रहेका स्रोतको भनाई छ ।

नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टका अनुसार छानविन समितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा एक कर्मचारीसँग एक घडेरी भन्दा बढी भए बदर गरी कारबाही गर्ने, अतिक्रमण हटाउने भनिएको छ । ‘नीतिगत मापदण्ड अनुसार नभएका सम्झौता तोड्ने भनेको छ,’ अध्यक्ष विष्टले भने । नगर विकास समितिका कर्मचारी, २०६४ सालयताका समिति अध्यक्ष तथा सदस्य, नाम चलेका व्यापारी र जग्गा दलालहरुको नाममा अवैध लिज सम्झौता गरी बहुमूल्य जग्गा सुम्पिएको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत रहस्यमयी मौनता साँधेको यो लिज प्रकरणमा विभिन्न समयमा आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयमा रहेका आयोगका अधिकारी र कर्मचारीका आफन्तका नाममा समेत जग्गा दिइएको स्रोतको भनाई छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति लिजका नाममा दिएर भ्रष्टाचार गर्ने समितिका अध्यक्ष तथा लिजको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न खोज्ने भू–माफियाको समेत पर्दाफास हुने छ ।


About Author
-मानसखण्ड