१२११ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ चैत्र १८ , ०९:२६ बजे

गहुँ पनि भित्र्याउन नपाउने भए आरक्ष पीडित

Image

महेन्द्रनगर । शुक्लाफाँटा निकुञ्ज कार्यालयले शिविरमा बसोबास गरिरहेका आरक्ष विस्थापित परिवारलाई गहुँबाली चुट्नमा अवरोध गरेको छ । ‘माथिको आदेश’ भन्दै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मझगाउँले नेपाली सेना खटाएर तत्कालीन आरक्ष विस्थापितलाई थ्रेसरबाट धान चुट्न रोक लगाएको हो ।

२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारलाई गहुँ चुट्न नदिएपछि आरक्ष पिडीत समस्यामा परेका छन् । सरकारले विस्थापित बनाएर सरकारले नै गहुँबाली चुट्नमा अवरोध गरेको आरक्ष विस्थापित परिवारले गुनासो गरेका छन् ।

१५/२० दिा अगाडी काटेको गहुँबाली निकुञ्ज कार्यालयले चुट्न नदिएको आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले बताए । उनका अनुसार शुक्लफाँटा निकुञ्ज कार्यालयले सेना खटाएर शुक्लफाँटा नगरपालिका स्थीत तारापुर शिविर र लालझाडी गाउँपालिकाको ढाकास्थीत ढाका शिविरमा बस्दै आएका आरक्ष पिडीतलाई गहुँ चुट्न दिएको छैन्, । ‘गहुँ काटेको १५÷२० दिन भयो, गहुँ चुट्न दिएको छैन्, सेनाले धम्की दिइरहेका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मझगाउँले नेपाली सेना खटाएर धान चुट्न नदिएपछि सरकारको स्थानीय तहका जनप्रतिनधिलाई जानकारी दिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘९ वर्षदेखि ढक्का शिविरमा थ्रेसरबाट गहुँ, धान चुट्यौ, खेत जोत्यौ, यस वर्ष धान पनि चुट्न दिएनन्, गहुँ पनि चुट्न दिइरहेका छैनन्,’ उनले भने । सरकारले आफुहरुमाथि पटक–पटक दमन गर्न खोजेको आरक्ष पिडीत खेमादेवी कार्कीले बताइन् । ‘सरकारले नै हामीहरुलाई विस्थापित गरेको हो, फेरी सरकारले नै हामीहरुलाई दुःख दिइरहेको छ,’ उनले

भनिन् । जनप्रतिनिधिले चुनावकोक्रममा आरक्ष पिडीतका समस्या समाधान गर्ने बताएपनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेको कार्कीले बताइन् । उनका अनुसार चुनावकाक्रममा स्थानीय तह जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य शिविरमा पुगेका थिए । ‘चुनावमा तपाईका समस्या हामीले बुझेका छौं, चाडौ समस्या समाधान गर्छौ भन्नेहरु मन्त्रि हुँदा पनि निकुञ्ज कार्यालयले दुःख दिइरहेको छ, यो समस्या जनप्रतिनधिहरुले देखेपनि समाधानका लागि कुनै पहल गरेका छैनन्,’ कार्कीले भनिन् ।

सरकारले गहँ चुट्न नदिएर मानव अधिकार नै उलङघन गरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘विस्थापित परिवारको पुर्नस्थापना गर्नुको साटो सरकारले गहुँबाली समेत चुट्न दिएको छैन्’ उनले भने । जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयसँग मेसिनबाट गहुँ चुट्न पाउने माग गर्दै आएपनि सरकारी निकायले सरकारको आदेश भनेर धान चुट्न नदिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्र्वाचित भएदेखि समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताइरहेको शुक्लफाँटा आरक्ष पिडीत संघर्ष समितिका सचिव बिरभान नायकले बताए । ‘पहल गरिरहेका छौं मात्र भन्छन्, कहिलेसम्म पहल गर्छन थाहा छैन् ? प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा निर्वाचित सांसदहरुले पनि चुनावी बाचा बिर्से छन्,’ सचिव नायकले भने ।

थ्रेसरबाट गहुँ चुट्ने व्यवस्था मिलाई दिन प्रदेश सरकारलाई पत्र दिएको बेलडाँडी गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले बताए ।
प्रदेश सरकारका वन मन्त्रिलाई भेटेर जानकारी दिएको छु, गहुँ चुट्न व्यस्था मिलाई दिन्छु भनेका छन्,’ उनले भने । ७ नं. प्रदेशका वन मिन्त्रलाई भनेर आरक्ष पिडीतको शिविरमा थ्रिसर सञ्चालन गर्न सक्ने वतावरण मिलाउने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य लालबहादुर खड्काले बताए । ‘हामीले चुनावी बाचा बिर्सेका छैनौं, चाडै समस्या समाधानका लागि पहल गर्छौ,’ सांसद खड्काले भनिन् ।

विभागको निर्देशन अनुसार निकुञ्ज र नेपाली सेनाले गहुँ चुट्न् रोक लगाएको शुक्लाफाँटा निकुञ्ज कार्यालयका निमित्त प्रमुख गोपाल घिमिरेले बताए । ‘विभागको निकुञ्ज र नेपाली सेनालाई पीडितको शिबिरमा मेसिनरी समाग्रीबाट खनजोत र अन्नबाली चुट्न नदिने भनेर निर्देशन दिएको छ, यो हाम्रो विभागको निर्देशन हो’, उनले भने ।

विभागमा जानकारी दिएको बताउँदै घिमिरेले विभाग गहुँ चुट्न दिन निर्देशन दिए गहुँ चुट्न दिने बताए । आरक्षबाट विस्थापित भएदेखि विस्थापित परिवार ढक्का शिविर, तारापुर लगायतका शिविरमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् ।


सम्बन्धित