१५०१ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ चैत्र ०४ , ०९:२४ बजे

महरा–प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अस्वीकार

Image

महेन्द्रनगर। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको करिब १० अर्ब रुपैयाँको जग्गा लिजमा दिएको प्रकरणमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरिएको छ ।

समितिका पदाधिकारीले नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी उपसचिव रणबहादुर महरा संयोजक रहेको समितिले बिहीबार पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिने बताएपछि दैनिक मानसखण्ड र रेडियो महाकालीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिवेदनको प्रतिलिपी प्राप्त गर्न शुक्रबार नै समितिमा निवेदन दिएका छन् ।

दैनिक मानसखण्डका तर्फबाट उपसम्पादक होम योगीले प्रतिवेदनको प्रतिपिली प्राप्त गर्न कानुनअनुसारकोे निवेदन दिएका छन् भने रेडियो महाकालीका सञ्चालक खेम भण्डारीले २०६० सालयता गरिएका लिज सम्झौता तथा जारी गरिएका लालपूर्जाको प्रतिलिपी मागेका छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार मागिएका प्रतिलिपी १ महिनाभित्र पाउने प्रक्रिया रहेको छ ।

करिब ३ महिनाअघि नगर विकास समितिले नै गठन गरेको छानविन उपसमितिले बिहीबार समितिको बैठकमैं प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमिति संयोजक रणबहादुर महराले लिजका नाममा माफियातन्त्र चलाइएको र लालपूर्जा जारी गर्दा समेत व्यापक अनियमितता भएको बताएका छन् । विशेष गरी २०६४ सालपछि भएको व्यापक भ्रष्टाचारलाई लिपीवद्ध गर्न महरा नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन सफल भएको मानिएको छ ।

स्रोतका अनुसार कानुनले तोकेको प्रक्रिया नाघेर तत्कालिन अध्यक्षहरुले भूमाफियाको दलालीमा अर्बौको जग्गा जथाभावी बाँडेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नगर विकास समितिको कुनै अभिलेखमा नराखी तत्कालिन अध्यक्षहरुले करार कानुन र सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिने ऐनलाई समेत ध्यान नदिएर हचुवाको सम्झौता गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको स्रोतको दावी छ ।

भूमाफियाको सक्रियतामा कानुनी व्यवस्था समेतको ख्याल नगरी लिजमा लिने करिब १५० जना र प्रक्रिया नै नपुर्‍याई लालपूर्जा हात पार्ने करिब ५० जनाको नाम सहितको विवरण पनि प्रतिवेदनमा संलग्न रहेको बताइएको छ । तर, नगर विकास समितिले भने सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

नगर विकास समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने नगर विकास समितिका सदस्य सचिवका प्रतिनिधि मोहन अवस्थीले बताए । ‘प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषयबारे केही जानकारी दिन सकिन्छ, प्रतिवेदन दिन मिल्दैन्,’ उनले भने । उनले नगर विकास समितको बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बताए ।

छानविन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वनका लागि कार्यविधि बनाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने नगर विकास समितिले अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले बताए । ‘प्रतिवेदन कार्यबिधि सोमबारसम्म तयार हुन्छ, सोमबार नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौ,’ अध्यक्ष विष्टले भने ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कार्यबिधि बनाउने जिम्मा नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्ट र सदस्य सचिवका प्रतिनिधि मोहन अवस्थीको जिम्मा छानविन उपसमितिले दिएको छ । नगर विकास समितिले प्रतिवेदन दिन आनाकानी गरेपछि दैनिक मानसखण्डले सूचनाको हक अन्तर्गत प्रतिवेदनको प्रलिपी मागेको हो ।

महरा प्रतिवेदनमा लिज सम्झौता संलग्न नरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि रेडियो महाकालीले सम्पूर्ण लिज सम्झौताको प्रतिलिपी माग गरेको छ । साथै, २०६० सालपछि अवैध रुपमा लालपूर्जा समेत जारी गरिएको सूचनापछि रेडियो महाकालीका तर्फबाट सञ्चालक खेम भण्डारीले जारी गरिएका सबै लालपूर्जाको प्रतिलिपी समेत माग गरेका हुन् ।

 


About Author
-मानसखण्ड