५३० पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ चैत्र ०४ , ०९:०६ बजे

जनताका आशा एकातिर, स्थानीय सरकार अर्कैतिर !

Image

स्थानीय सरकार गठन भएको १ वर्ष पुग्न २ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको समीक्षा हुनु अन्यथा होइन र हतारो पनि होइन, स्वाभाविक हो । यस आलेखमा पंक्तिकार स्वयम् शुक्लाफाँटा नगरपालिका व्यवस्थापिका सदस्य एवम् न्यायिक सदस्य हुनुको नाताले शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको स्थानीय सरकार वरिपरि रहेर विषय उठान गर्न खोजिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय सरकारमा ३ अंग रहेका छन् । नगरसभा अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा मन्त्रिमण्डल र न्यायपालिका तथा न्यायिक समिति । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२३ बमोजिम नगर सभाको गठन  हुन्छ । नगर सभामा नगर प्रमुख नै प्रमुख रहन्छन् र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचत ४ जना वडा सदस्य र धारा २१६ को उपधारा ४ बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

शुक्लाफाँटाको हकमा १२ वडाका अध्यक्ष १२, सदस्य ४८ गरी ६० जना र नगर प्रमुख, उपप्रमुख र दलित वा अल्पसंख्यकका ३ सदस्य गरी ६५ सदस्यीय व्यवस्थापिका छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१६ बमोजिम नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र नगर सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका ५ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ३ जना रहने व्यवस्था छ । शुक्लाफाँटाको हकमा कार्यपालिका तथा मन्त्रिमण्डलमा २२ जना सदस्य छन् । नेपालको संविधान ०७२ को धारा २१७ बमोजिम नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नगर सभाले आफूूमध्येबाट निर्वाचित गरेका २ जना सदस्यसहित ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।

यसरी गठन भएका ३ वटै अंगका ऐनले निदृष्ट गरेका आ–आफ्नै अधिकार र सीमा छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६ बमोजिम नगर सभाले संविधानको अनुसूूचि ८ र ९ मा उल्लेखित विषयमा कानूून बनाउन सक्छ । कानूून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समितिलाई अधिकार छ भने नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूूचि ८ र ९ मा उल्लेख भएका अधिकार तथा थप स्थानीय कानूून बनाएर समृद्ध नेपाल बनाउने सम्पूर्ण अधिकार कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डललाई छ । यद्यपि स्थानीय कानूून बनाउन कार्यपालिका एक्लैमा अधिकार छैन । तथापि कार्यान्वयनको अधिकार कार्यपालिकामा छ । नेपालको संविधान बमोजिम नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अंग नगर कार्यपालिका हो । स्थानीय सरकारका यी ३ अंगबाहेक कानूून बमोजिम नगरमा थप केही विषयगत समिति हुन्छन् । कानूून बमोजिम थप समिति उपसमिति समेत गठन गर्न सकिन्छ ।

शुक्लाफाँटाको हकमा बिडम्बना भन्नुपर्छ– हालसम्म गठन भएका ६ वटा विषयगत समितिमा कार्यपालिकाका सदस्य नै संयोजक र कार्यपालिकाकै सदस्य विषयगत समितिमा सदस्य बसेर शक्तिपृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सिधै अस्वीकार गरिएको छ । उसै त स्थानीय तहमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई रोक्नका लागि स्थानीय तहमा कुनै संयन्त्र छैन । त्यसमा झन् कार्यपालिकाले जानाजान हो या अन्जानमा हो विषयगत समितिमा आफूू बाहेकका सदस्यलाई नराखेर, थप समिति वा उपसमिति गठन नगरेर बाहिरबाट झट्ट हेर्दा ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’जस्तो देखियोभन्दा अतिवादी आरोप लागेपनि जे देखियो भन्नैपर्छ । यसमा बल पुग्ने अर्को कुरा के हो भने आजका मितिसम्म अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन ।

कार्यपालिकाले आफूूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार प्रमुख वा उउप्रमुख, वडा समितिका सदस्य आफूू अन्तर्गतका समिति, उपसमिति वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छ । प्रमुख वा उपप्रमुखले आफूूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छ । वडा समिति वा वडा अध्यक्षले आफूूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छ । तर, शुक्लाफाँटाको हकमा कार्यपालिका, प्रमुख वा उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले आफूूमा के–के अधिकार छन् भन्ने नबुझेर हो या कुन–कुन अधिकार कसरी प्रत्यायोजन गर्ने नजानेर वा नचाहेर हो, सम्पूर्ण अधिकार आफैमा बन्द गरेर बसेको पाइन्छ ।

सिंहदरबारका अधिकार स्थानीय तहमा, गाउँघरमा स्थानीय सरकार भनेर जनअपेक्षा चुलिएका बेला कार्यपालिका कुहिरोको काग र व्यवस्थापिका निरीह भएर बस्दा ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स’ नहोस् । १ वर्षे अवधि पर्याप्त नभएपनि निराशाको संकेतका लागि पर्याप्त छ । जनताले सरकारको महसुस अर्थात् सेवासुविधाको महसुस घरदैलोमा गरुन् । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि आन्दोलन गरेर सडक तताउनुु नपरोस भनेर घर आँगनमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति खोजिएको हो । स्थानीय तह सशक्त, सक्षम र जिम्मेवार भएमा जनताले लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभुति गर्न पाउँछन् । निर्वाचनका बखत जनताको बिचमा गर्ने वाचा र सरकार सञ्चालनका बखत गर्ने व्यवहारमा तालमेल गर्न नसकी सत्ताहंकारमा शासन गर्ने छुट स्थानीय सरकारमा हुँदैन । स्थानीय सरकारको अवधारणामा ठेस पुग्ने बित्तिकै असन्तुष्टि र आन्दोलन भए त्यसलाई थेग्ने तागत स्थानीय सरकारमा सायदै होला ।

यति भन्दै गर्दा हामीले नकारात्मक मात्र सोच्नु हुँदैन । हामी नौलो अभ्यासमा पनि छौं । अभ्यासकै चरणमा भएका कारणले पनि स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सेवाका रुपमा विकास गर्न कार्यपालिका, प्रमुख उपप्रमुख, वडा समिति र वडा अध्यक्षले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिला भएको छ । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आफ्नो अधिनस्थ अंगका रुपमा व्यवहार गरेर कार्यपालिका स्वच्छन्द र स्वेच्छाचारी ढंगले चल्ने खतरा रहन्छ । शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर निरंकुशताको बाटो रोजेमा वा केन्द्रिकृत मानसिकताबाट बाहिर नआएमा अनियमिता र शक्तिको दुरुपयोग बढ्छ । सुशासन र सदाचार कायम गर्ने शक्तिशाली निकाय स्थानीय तहमा नहुँदा सिधै अख्तियार र अदालतमा तानिँदा स्थानीय तह झन् ठूलो भड्खालोमा जाकिन सक्छ ।

बौद्धिक वर्गमा राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाजप्रति सरोकार राख्ने सचेत वर्गमा बहस सुरु भएको छ– स्थानीय सरकार के गर्दैछ ? विद्यालय शिक्षामा के सुधार भयो ? जुवातास र रक्सी कतिको नियन्त्रण भयो ? घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा र वर्गीय विभेदमा कतिको कमी आयो ? उत्पीडित, विपन्न, आरक्षपीडित, सुकुम्बासी, कमलरी, हलिया मुक्तिको लागि के–के गरियो ? सीपमूूलक, रोजगारमूूलक एवम् जनमुखी कार्यक्रम के–के ल्याइयो वा ल्याइँदैछ ? स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन के–के गरिँदैछ । कृषि, संस्कृति, पर्यटन र खेलकुदमा के गरियो ? सार्वजनिक सम्पत्ति, सामुदायिक वन, नदी, ताल संरक्षणमा के हुँदैछ ? लगायत नगरको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनको खाका जनताले माग्दै गर्र्दा हामीसँग के छ ? फोहर व्यवस्थान केन्द्र, खुलामञ्च तथा पार्क, बसपार्क, सभाहल, कभर्डहल, शीतभण्डार केन्द्र, अस्पताल, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, बाल उद्यान, पशु बधशाला, शवदाह स्थल, धर्मशालाजस्ता संरचना तत्काल निर्माण गर्न नसकेपनि जमिनको छनोट अधिग्रहण र संरक्षणको योजना बनाउन ढिला नभएको होइन ।

नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सूूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना त परको कुरा १ जना सूूचना अधिकारी र गतिलो सूूचनापाटी समेत नगरपालिकामा छैन । कार्यपालिकाले गरेका निर्णय वडा सदस्यले ३ दिनभित्र पाइसक्नुपर्ने भएपनि आजसम्म कार्यपालिकाले के–के निर्णय गर्‍यो, त्यसबारे वडा सदस्य अनविज्ञ छन् । यसको गतिलो उदाहरण हो– गत मंसिरमा झलारीपिपलाडी उद्योग वाणिज्य संघलाई मेला आयोजना गर्न प्रत्येक वडाको विकास बजेटबाट ५०/५० हजार रुपैयाँका दरले काटेर दिने भनेको कार्यपालिको निर्णय फागुनको अन्तिमतिर मेला लाग्दा केही सदस्यले मात्र थाहा पाउनु र कतिपय सदस्यले अझै पनि थाहा नपाउनु ।

अहिले नगरको पहिलो बजेट कार्यान्वयनका लागि मैदानमा छ । गुणस्तरीय योजना, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि नगरमा प्रभावकारी संयन्त्र गठन गरी हरेक योजनाको दैनिक रिपोर्ट माग गरेर नेतृत्वले बजेटको सही सदुपयोग गर्न सक्थे । त्यो सबै वडा समिति र भगवान भरोसामा छ । वडा समितिमा कार्यविभाजन नहुँदा वडा समिति भनेकै वडा अध्यक्ष हो भन्ने परिरहेका बेला गुणस्तरीय कामको अपेक्षामा नेतृत्व कसरी ढुक्क छ ? बुझ्न गाह्रो छ । सामान्य एउटा ग्राभेलको उदाहरण लिऊ– कुनै वडामा १ हजार १ सय ५० रुपैयाँ प्रतिघनमिटरका दरले भुक्तानी पाउने ग्राभेलमा उपभोक्ता समितिले चल्तीको दररेट ८ सय रुपैयाँ प्रतिघनमिटरमा काम गर्दा प्रतिघनमिटर ३ सय ५० रुपैयाँ बच्दा न थप कार्य हुन्छ, न त बजेट बचत देखिन्छ, न यसको खोजी गर्ने संयन्त्र छ । यो त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।

आँखिर कहाँ अल्मलियो त नगरको नेतृत्व ? सभा, सेमिनार, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, सिलान्यास र उद्घाटनजस्ता कार्यमा समय बित्ने नेपाली राजनीतिका कार्यकारी पदमा बस्ने नेतृत्वका साझा रोग हुन् । शुक्लाफाँटा नेतृत्व अझै एक कदम अगाडि देखिन्छ । कसले बोलाउँदैछ ? किन बोलाउँदैछ ? भन्दा पनि नास्तामा के छ ? बन्द खाममा कति छ ? भन्नेतिर सोचियो भने कसको के लाग्यो । कार्यपालिकाको बैठकमा कुशल र सक्षम नेतृत्व गरेर आवश्यक विधेयकहरू नगर सभाद्वारा पारित गरेर ६५ सदस्यलाई नै विकास कार्यमा योजनावद्ध ढंगले खटाएर समृद्ध नगर बनाउनुुपर्ने नेतृत्व कार्यपालिकामा अभिमन्यू बन्नु भएन । समय बितिसकेको छैन । भएको समयलाई सही सदुपयोग गर्दै सबैले मिलेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।


सम्बन्धित