४४६ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ फाल्गुण १६ , ०७:२२ बजे

केपी ओलीको दोस्रो इनिङका दुई हप्ता

Imageखेम भण्डारी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली दास्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको दुई सात पनि पुगेको छैन । आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा ‘र।जनेता’को तहमा उक्लनु भएका ओलीकै दृष्टिकोण, व्यवहार र दृढताका कारण आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई बहुमत पाइएकोे हो । आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकाललाई पहिलोभन्दा सफल बनाउने मात्रै होइन, सम्वृद्धिको चुनावी प्रतिवद्धतालाई पनि सफलिभूत बनाउनुपर्ने दायित्वबोधले थिचिनुभएकै कारणले हुनुपर्छ दुई साताको छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले दूरगामी प्रभावका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुभएको छ । सम्वृद्धिको प्रतिवद्धता पूरा गर्ने आधार निर्माण गर्नु ओलीका लागि कम चुनौतीपूर्ण काम थिएन । राजनीतिक स्थिरताविना सम्वृद्धितर्फको यात्रा पनि सुरु हुन नसक्ने ध्रुवसत्य मनन गरेर ओलीले अनेक तिकडम र षड्यन्त्रलाई असफल पार्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकीकरणको आधारभूमि तयार पार्नुभएको छ । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको चेष्टालाई मात्रै होइन पार्टीभित्रका अवरोधलाई समेत निरस्त पारेर एमाले–माकेबीच सात बुँदे प्रस्थान सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतापछि आगामी पाँच वर्षका लागि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने पहिलो र सबैभन्दा आवश्यक काम भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणको प्रश्न राजनीतिक दाउपेचको खेल ठानिएको पृष्ठभूमिमा एकीकरण प्रक्रियालाई सरल रेखामा डो¥याउने क्षमता र साहस प्रदर्शन गर्नुभएको छ । ओलीले जस्तोसुकै प्रतिवद्धता र अठोट भए पनि स्थिरतताको अभावमा ती सबै फोस्रा गफ प्रमाणित हुने बुझेरै हुनुपर्छ संसदमा बहुमत सुनिश्चित गर्न लगभग असम्भव ठानिएको एकीकरण प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नसक्नु भएको प्रष्टै छ । उहाँले तमाम खालका सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यनीतिक भिन्नता र जटिलतालाई सरल तरिकाले सुल्झाउने सूत्र प्रतिपादन मात्रै गर्नुभएन, सिद्धान्तको नाममा जडताले निम्त्याउने जोखिमको पूर्वानुमान गरेर सम्वृद्धिका लागि सम्झौताको सीमाहिन उदारता पनि प्रदर्शन गर्नुभएको छ । एकीकरणको भविष्यबारे अनेकौं अडकल भइरहेका बेला उहाँले मोल्नु भएको जोखिम साहसिक पनि हो । पार्टी एकताको जग तयार गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल गठनका क्रममा पनि केही सकारात्मक संकेत दिनुभएको छ । केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रिमण्डलको आकार सकेसम्म सानो बनाउने, तुष्टिकरणका लागि उपप्रधानमन्त्री जस्ता अनावश्यक पद नजन्माउने र आफ्ना सहयोगीहरूका आकांक्षालाई समेत धक्का पुग्ने गरी ओलीले निर्णय लिइरहनु भएको छ । यसबाट उहाँ सम्वृद्धिको चुनावी नारालाई सफल पार्ने पूरै मुडमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । अहिले विकास र सम्वृद्धिको मुद्दा नेपाली समाजको प्रमुख चिन्ताको रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । वृहत राष्ट्रिय एकताविना सम्वृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सकिन्न भन्ने बुझाईकै कारण हुनुपर्छ बहुमत पु¥याउन आवश्यक नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने भरपूर प्रयास गरिरहनु भएको देखिएको छ । आफ्नो पुरानो अडानभन्दा फरक दिशामा उद्यत भई ओलीले संविधान संशोधन गर्न सकिने संकेत दिनुभएको हो । तुलनात्मक रुपमा उदारवादी र प्रगतिशील मानिएको फोरमलाई साथमा ल्याउन संविधान संशोधन सम्भव रहेको सन्देश दिएर ओलीले मधेसी समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारबाट टाढा नभएको महसुस गराउन यो कदम उठाउनुभएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । केही राजनीतिक दलहरू बाह्य स्वार्थका गोटी बन्दा कमजोर भएको राष्ट्रिय एकतालाई फेरि बलियो बनाउन र स्थिरतालाई सकेसम्म सुदृढ र फराकिलो बनाउन उठाइएको यो कदमले आगामी दिनमा सामाजिक सौहार्द मात्रै होइन, आम जनजीवन पनि शान्त र स्थिर हुने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । सम्वृद्धितर्फको व्यवधानरहित यात्राका लागि चाहिने शान्ति र सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न ओलीले उठाउनुभएको यो कदम दूरगामी महत्वको सावित हुने निश्चित छ । भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको नेपाली अर्थतन्त्र र त्यसबाट उत्पन्न अर्थराजनीतिक भद्रगोललाई सुल्झाउनतर्फ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मसिनो ढंगले काम गरिरहनुभएको आभाष हुन थालेको छ । संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको गतिरोधलाई स्वाभिमानी तरिकाले सामना गर्ने अभूतपूर्व साहस प्रदर्शन गर्नुभएका ओलीको सत्तारोहण सुनिश्चत भइसकेपछि भारतले दिएका संकेतले नेपालको स्वाधिनता र स्वाभिमानको दायरा बढेको सजिलै ठम्याउन सकिन्छ । पछिल्लो क्रुर नाकाबन्दीको प्रकरण ओलीकै नेतृत्वमा नेपाली जनताले असफल पारिदिएका थिए । त्यो ऐतिहासिक परिघटनापछि भारतले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार्यता बढाएको छ भन्नेमा शंका छैन । अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपसम्मको भारतीय व्यवहार अबका दिनमा ह्वात्तै घट्ने अनुमान गर्ने प्रशस्त संकेत पनि पाइएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिमण्डलमा समावेश हुने चर्को अनुमान गरिए पनि केही अनुहार रोकिएका छन् । वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि चारवटा हेलिकप्टरमा उत्तरी नाका पुगेर ओलीले स्वाधिनताको क्षितिज झन् विस्तार हुने संकेत दिएलगत्तै भारतले देखाएको ‘जेस्चर’बाट पनि नाकाबन्दीका बेला नेपालले देखाएको दृढताले काम गरेको प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता, वृहत् राष्ट्रिय एकता र शान्ति तथा सामाजिक सौहार्द मात्रै सम्वृद्धिका आधार होइनन् । गहन आर्थिक सुझबुझ र मिहिन आर्थिक योजनाविना सम्वृद्धितर्फको यात्रा कोराकल्पना सावित हुन्छ । त्यहि कुरा बुझेर हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री केपी ओली ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको । खतिवडाको नियुक्ति सतही विवादको विषय बने पनि ओलीको यो कदमले सम्वृद्धितर्फको उहाँको प्रस्थान ठोस छ भन्ने सन्देश दिएको छ । डा. खतिवडा सबैभन्दा योग्य भन्ने हुनैसक्दैन । अनिर्वाचित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइइएको भन्दैमा उहाँ अयोग्य हुने कुरा पनि होइन । एमाले र माओवादी केन्द्रका निर्वाचित वा अनिर्वाचित नेताहरूमध्ये अर्थमन्त्री हुन कोही पनि योग्य थिएनन् भनेर खतिवडाको नियुक्ति भएको जस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीसामु रहेका केही गम्भिर आर्थिक र मौद्रिक चुनौतीकै कारण डा. खतिवडालाई अर्थ तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको प्रतीत हुन्छ । डा. खतिवडा राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदा आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रको सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण काम भएका थिए । विशेष गरी आर्थिक अराजकतासँग जोडिएको रियलस्टेट लगायतका क्षेत्रमा उहाँले उठाउनुभएका कदम फलदायी देखिएका भन्ने अर्थशास्त्रीहरूकै विश्लेषण सुन्न र पढ्न पाइन्छ । संकेतकै रुपमा भए पनि खतिवडाका ती कदम अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि उत्साहप्रद थिए । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अराजकताकै सिकार छ । विकासको कुरा गरिन्छ तर रोजागरी सिर्जना नहुने विकासका मोडेलहरू प्रस्तुत गरिन्छ, सम्वृद्धिको नारा घन्काइन्छ तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ख्यालै गरिन्न । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीसामु उपस्थित थियो र छ । अर्थराजनीतिका स्थूल पक्षमा सामान्य ज्ञान भएका व्यक्ति पनि सफल अर्थमन्त्री ठहरिएको पृष्ठभूमिमा एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र योग्य नेता नभएर खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइएको भन्ने तर्कमा गुरुत्व छैन । अर्थराजनीतिका विहंगम पाटाहरूमा सुक्ष्मज्ञान भएको व्यक्तिले दृढ राजनीतिक नेतृत्व पायो भने आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रले छिटो फड्को मार्ने गरेका तमाम उदाहरण छन् । बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा विकासको फड्को मार्ने उत्तर कोरिया, सिंगापुर, चीन, भारत, मलेसिया आदि प्रायः सबै देशको राजनीतिक नेतृत्व दृढ थियो । ती सबै नेतृत्वले ‘टेक्नोक्रेट’कै सहयोगमा सम्वृद्धितर्m छलाङ मारेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुको अभिप्राय पनि त्यस्तै हुन सक्छ । आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालको दुई सातामा प्रधानमन्त्री ओली सम्वृद्धिलाई नै लक्ष्य बनाएर अगाडि बढिरहनुभएको देखिन्छ । उहाँको यो यात्रा अविचलित रहनेमा आशावादी हुनैपर्छ । इतिहासको कठघरामा उहाँले दिइरहनुभएको परीक्षामा सफल हुन कठोर निर्णय लिनुबाहेक उहाँसँग अरु विकल्प छैनन् । पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा राजनेताको तहमा उक्लनुभएका उहाँको आरोह आधुनिक नेपालका सिल्पीका रुपमा हुने हो भने यस्तै सुझबुझ, दृढता र साहसका साथ अगाडि बढिरहनु जरुरी छ ।
About Author
-खेम भण्डारी