३०६९ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ फाल्गुण १५ , ०२:५० बजे

घाँडो बन्दै सुप विश्वविद्यालय !

Image

महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अहिले प्रदेश नम्बर ७ को प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ । करिब १ दशकअघि भएको व्यापक आन्दोलनपछि महेन्द्रनगरमा स्थापित विश्वविद्यालय अहिले महेन्द्रनगरको गौरव भन्दा पनि कलंक मान्न थालिएको छ । त्यहाँ भइरहने आन्दोलन र उपकूलपति तथा रजिष्ट्रार लगायतका पदाधिकारीको गैर जिम्मेवार कार्यशैलीका कारण विश्वविद्यालयको साख निरन्तर घट्दै गइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयका विभिन्न स्वार्थ समूहले वभिन्न बाहनामा आफ्नो हितका लागि आन्दोलन गरिरहन्छन् । ती समूहले बेला–बेला आन्दोलन गरिरहनु अस्वाभाविक घटना होइन । तर, विश्वविद्यालय निर्माणको जिम्मेवारी लिएर पद ओगटेका वर्तमान उपकूलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार द्विजराज भट्टको कार्यशैलीले भने सम्सया उत्पन्न गरेको छ ।

प्राज्ञिक स्तर र क्षमताभन्दा पनि नितान्त राजनीतिक भागबण्डामा परेर उपकूलपति र रजिष्ट्रार बन्न पुगेका श्रेष्ठ र भट्टकै कारण विश्वविद्यालय अधोगतिमा पुग्न थालेको अभिभावक वर्गको समेत बुझाई बन्न थालेको छ । ती दुई पदाधिकारीमा विश्वविद्यालयमा भइरहने आन्दोलनको सामना गर्ने साहस नभएकै हुनाले उनीहरु पदमा मात्रै टाँसिरहेका देखिन्छन् । सुरुबाटै उनीहरुको ध्यान पद जोगाउनुमा मात्रै देखिन्छ ।

पद जोगाएर बस्ने उनीहरुको नियत अहिले आलोचनाको विषय बनेको छ । भर्खरै जन्मिएको विश्वविद्यालयको लालनपालनका लागि दिनरात खटिनु पर्ने उपकूलपति र रजिष्ट्रार मोजमस्तीमा रमेका छन् भन्ने आरोप लगाउने प्रशस्त ठाउँ पनि पाइउको छ । आफ्नो नियुक्तिकालदेखि नै पदाधिकारीद्वय काठमाडौं केन्द्रित भएका छन् । काठमाडौंमा स्थापना गरिएको सम्पर्क कार्यालयको आडमा उपकूलपति र रजिष्ट्रारले आफ्नो पदावधि सुरक्षित राख्न खोजिरहेका देखिन्छ ।

नियुक्तिपछिका करिब ३ वर्षमा उपकूलपति श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार भट्ट लगातार १५ दिन प्रधान कार्यालयमा बसेको अभिलेख नै नरहेको विश्वविद्यालयका आधिकारिक स्रोतको भनाई छ । सम्पर्क कार्यालयमैं हाजिर गरे उनीहरुले अहिलेसम्मको कार्यकालको ९० प्रतिशत समय गुजारेका छन् । उपकूलपति श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार भट्ट दुबैको काठमाडौंमा घर छ । दुबै पदाधिकारीले काठमाडौंमैं शिक्षाक्षेत्रमा लगानी गरेको स्रोतको दावी छ ।

महेन्द्रनगर नबसी उनीहरुले विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयमा हाजिर गर्ने र आफ्नो व्यवसाय हेर्ने गरेको जानकारहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय श्रेष्ठ र भट्ट दुबैको महेन्द्रनगर बसाई झन् पातलिएको छ । दशैं विदा अगाडि काठमाडौं गएका दुबैजना गत महिना आयोजित दिक्षान्त समारोहका लागि  करिब ४ महिनापछि महेन्द्रनगर फर्केका थिए ।

दिक्षान्त समारोह सकिएको भोलिपल्टै काठमाडौं फर्किएका श्रेष्ठ र भट्ट विश्वविद्यालयमा आन्दोलन चर्किएपछि केही दिन अगाडि मात्रै महेन्द्रनगर फर्किएका थिए । उपकूलपति श्रेष्ठर रजिष्ट्रार भट्टले काजको निहुँमा विश्वविद्यालयको लाखौं रकम समेत हिनामिना गरिरहेका खुलेको छ । एक पटकका लागि १४ दिन काजमा जान सकिने सुविधाको दुरुपयोग गर्दै उनीहरुले अहिलेसम्म लाखौं रुपैयाँ अपचलन गरेको स्रोतको भनाई छ ।

१४ दिन काज सकिएपछि एक–दुई दिनका लागि महेन्द्रनगर फर्कने र फेरि काज खाएर उनीहरुले भ्रष्टाचार गरिरहेका जानकारहरुको आरोप छ । ‘दिक्षान्त समारोहबाहेक श्रेष्ठ र भट्टको कार्यकालमा सिन्को भाँचिएको छैन’ स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियारको ध्यानाकर्षण हुने डर देखिएपछि उनीहरुले अहिले काजभत्ता खान छोडेका छन् ।’ काजभत्ता नखाने अवस्थामा पदाधिकारीले सम्पर्क कार्यालयमा हाजिर लगाए पुग्ने व्यवस्थाकै कारण विश्वविद्यालय लामो समय नेतृत्वविहिन हुन पुग्ने जानकारहरुको भनाई छ ।

उपकूलपति र रजिष्ट्रारले सम्पर्क कार्यालयमा बसेर विश्वविद्यालयको विकासका लागि एउटा पनि काम गरेको देखिएको छैन । तर, उनीहरुले शैक्षिक माफियासँग साँठगाँठ गरिरहेका जानकारी भने प्राप्त भएको छ । विभिन्न प्राविधिक विषयमा सम्बन्धन दिने तयारीमा रहेका बताइएको छ । आंगिक क्याम्पसको संख्या बढाउन अनिच्छुक देखिएका दुबैजना सम्बन्धनका लागि हतारिएका उनीहरु निकट स्रोतको कथन छ ।

उपकूलपति श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार भट्टलाई विश्वविद्यालयप्रति कुनै चिन्ता नभएको विश्वविद्यालयका अधिकांश कर्मचारी र महेन्द्रनगरवासीको बुझाई रहेको छ । राजनीतिक भागबण्डाको आडमा नियुक्ति पाएका र राजनीतिक दल र गुटसँगको निकटताकै कारण पदमा बसिरहेका श्रेष्ठ र भट्टकै कारण विश्वविद्यालय पतनतर्फ गइरहेको देखिन्छ । ‘जबसम्म यस्ता पदाधिकारी रहन्छन्, विश्वविद्यालयले प्रगति गर्न असम्भव छ’ एक पध्यापकले भने ।

सुसुप्त समाज, बेखबर अख्तियार र स्वार्थपूर्ण आन्दोलन  जनताको संघर्षबाट प्राप्त विश्वविद्यालय महेन्द्रनगरलाई शैक्षिक सहर बनाउने कोसेढुंगा भए पनि उपकूलपति र रजिष्ट्रारको लापरवाही र स्वार्थकेन्द्रीत व्यवहारका कारण त्यो सम्भावना ध्वस्त भइरहेको छ । तर, महेन्द्रनगरको नागरिक समाज र राजनीतिक दलले सो समस्यातर्फ ध्यान नदिंदा विश्वविद्यालय असफलतातर्फ गइरहेको छ ।

नागरिक समाजको कुनै पनि अंगले विश्वविद्यालयको चिन्ता गरेर अहिलेसम्म कुनै किसिमको अभिव्यक्ति दिएको समेत पाइएको छैन । अर्कोतर्फ, काजका नाममा लाखौंको हिनामिना गर्ने र महिनौं सम्पर्क कार्यालयमा बसेर तलब पचाउने उपकूलपति र रजिष्ट्रारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता हुँदासमेत अख्तियारको कानमा तेल पसेको छैन ।
बेलाबखत हुने आन्दोलनबाहेक विश्वविद्यालय सुधारका लागि स्थानीय स्तरमा अरु काम भएको देख्न पाइदैन ।

आन्दोलन पनि स्वार्थ समूहले गर्ने र तिनका स्वार्थ अलिकति पूरा हुनेवित्तिकै अमूर्त सम्झौता गर्ने परिपाटी छ । आन्दोलनकारीले उपकूलपति र रजिष्ट्रार प्रधान कार्यालयमैं बस्नुपर्ने र सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने माग गर्छन तर अन्तिम सम्झौतामा त्यो मागबाट पछाडि हट्छन् ।समूहगत स्वार्थमा गरिने आन्दोलन प्रत्येक पटक केही बुँदै सहमतिमा टुंगिन्छन् । सहमति पत्रमा अमूर्त र दोहोरो अर्थका शब्दका बुँदा लेखिन्छन् र आन्दोलनकारी खुसी देखिन्छन् ।

विश्वविद्यालयकै हितविपरीत पेशागत क्रियाशिलतामा संलग्न रहेकाहरुले आन्दोलन चलाउने गरेकाले समाजबाट आन्दोलनले समर्थन पाउने गरेको छैन । आफ्ना स्कुल–कलेज चलाउने, विश्वविद्यालयमा भन्दा बाहिरका शिक्षण संस्थामा बढी सक्रिय व्यक्तिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा विश्वविद्यालयको हित चाहने समूह पनि आलोचक हुने गरेको छ ।

समस्याको जरो उखेल्ने समय
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय महेन्द्रनगरका लागि गलगाँड मात्रै बन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । सरकारले पर्याप्त बजेट पठाए पनि यो विश्वविद्यालय झन् झन् दुब्लाउँदै गरेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना हुनुअघि आकर्षणको केन्द्र रहेको सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस केन्द्रीय क्याम्पस बनेपछि विद्यार्थी संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको छ ।

यस विश्वविद्यालयको आंगिक बन्न अरु कलेज इच्छुक देखिन्नन् । विश्वविद्यालयको अधोगतिको प्रमुख कारक उपकूलपति श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार भट्ट हुन् भन्ने स्थानीय बुद्धिजीविबीच विमति देखिन्न । राजनीतिक बलमा टिकेका दुबैजना पदाधिकारी रहेसम्म विश्वविद्यालय झन् ओरालो लाग्ने निश्चित जस्तै भएको आमठहर छ ।

प्रदेश ७ को शैक्षिक केन्द्र बन्नुपर्ने सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविदालय दिनानुदिन ओरालो लाग्न थालेपछि सरोकारवालाहरु माझ छटपटी भने देखिन थालेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय बुद्धिजीवि वर्ग विश्वविद्यालयप्रति उदाशिीन देखिएपछि नागरिक स्तरबाटै आन्दोलन सुरु हुनुपर्ने कोणमा छलफल पनि हुन थालेको छ । 

छलफल संगठित नभए पनि नागरिक आन्दोलन कुनै पनि उठ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, यस्तो आन्दोलनका लागि नागरिक नेतृत्व अगाडि आउने सम्भावना पनि कम छ ।


About Author
-मानसखण्ड