२११ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ माघ २४ बुधबार, ०८:४९ बजे

किन देखेको नदेख्यै ?

Image

सार्वजनिक क्षेत्रका अनियमितता र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधान, २०१९ को दोश्रो संशोधन २०३२ ले आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । संविधानले आयोगलाई सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गरी अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ११, धारा ११९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन सम्वन्धी व्यवस्था, धारा १२० मा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था तथा धारा १२१ मा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२, को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोगको गठन सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बारेको व्यवस्था छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्छ । तर, कञ्चनपुरमा रहेको आयोगको कार्यालय आफै ढिला–सुस्तीको सिकार भएकोे छ । आयोगको कार्यालय भवनको निर्माणमा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरिरहेको भए पनि आयोग भने चुपचाप बसेको छ ।

तीन पटकसम्म म्याद थप गरिएको भवनको निर्माणका लागि चौथो पटक म्याद थप्नुपर्ने देखिनु आश्चर्यजनक प्रसंग हो । आफ्नै आँखा अगाडि भइरहेको ढिलासुस्तीलाई अख्तियारले देखेको नदेख्यै गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो ।  तेस्रो म्यादको अवधि सकिन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा भवनको २० प्रतिशत निर्माण कार्य बाँकी रहको छ ।

२०७१ पुस १८ गतेबाट निर्माण सुरु भएको भवन गत फागुनसम्ममा सक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त लक्ष्य समयमै पूरा नहुँदा पहिलो पटक २०७३ भदौबाट म्याद थप गरी फागुनसम्म थपिएको थियो । सो अवधिमा पनि ठेकेदारले पूरा नगर्दा ०७३ फागुनबाट ०७४ भदौसम्मका लागि दोस्रो पटक म्याद थप भएको थियो ।

दोस्रो म्याद थपमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा तेस्रो पटक गत भदौबाट फागुनसम्ममा भवन निर्माण कार्य सक्ने म्याद दिइएको अख्तियारको कार्यालयले जनाएको छ । अनुमानित लागत ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको भवन निमार्णको लागि ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा कोशी एण्ड न्यौपाने वाईआर जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

आयोगको कार्यालयका अनुसार भवन निर्माण कार्यमा अहिलेसम्म करिव ४ करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । अख्तियार जस्तो निकायले ठेकेदारले गर्ने ढिलासुस्तीलाई समान्य विषयको रुपमा लिनु हुदैन् । कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई भुल्नु हुँदैन् । सर्र्वसाधारण नागरिकले गर्ने विश्वासलाई अख्तियार कार्यालयका कर्मचारीले बुझ्नु जरुरी छ ।


About Author
-मानसखण्ड