५१२ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ माघ ०७ , ०४:०६ बजे

जनप्रतिनिधिको कानमा तेल किन ?

Image

विकास निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन निर्माण व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी ठूला साना योजना ठेक्का प्रथाबाट निर्माण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था अनुसार ठेकेदारहरुको वर्गीकरण गरी सार्वजनिक निर्माणको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । सार्वजनिक महत्वको निर्माण समयभित्रै गुणस्तरीय होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो ।तर, ठेकेदारी प्रथाका कारण अहिले विकास निर्माण ब्रम्हलुटको माध्यम बनेको छ ।

सबै निर्माण व्यवसायीलाई यसको दोषी मान्नु गलत हुन्छ तर अधिकांश ठेकेदारहरुहरुका कारण सार्वजनिक निर्माण विकासभन्दा पनि विनास नै भएको देखिन्छ ।  ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले तोकिए अनुसार काम नगर्ने, गरे पनि निर्माण कार्यको गुणस्तर नांगो आँखाले पनि घटिया लाग्ने गरेका उदाहरण तमाम छन् । त्यसमाथि जिम्मेवार निकायको निगरानी फितलो हुने प्रवृत्तिले अर्को समस्या थपेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले गर्ने कामको सरकारी निकायले अनुगमन तथा निगरानी नगर्दा ठेकेदारले गुणस्तरहिन काम गर्ने वातावरण मिल्ने गर्दछ । यसको ताजा उदाहरण शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनगढीले महेन्द्रनगरमा निर्माण गरिरहेका केही योजनालाई लिन सकिन्छ । भीमदत्त नगरपालिका–१८ को उद्योग वाणिज्य संघदेखि दक्षिण निर्माणाधिन सडकमा ठेकेदारले बदमासी गर्न खोजेको देखिएको छ ।

सडक निर्माणमा ठेकेदारले निर्माण सामग्री कमसल प्रयोग गरेको प्रष्टै देखिन्छ । कमसल सामग्री प्रयोगको आम गुनासो भए पनि डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीले ध्यान दिएको पाइदैन । ठेकेदारले तोकिएकोभन्दा कम मापदण्डको निर्माण गरिरहेको तमाम प्रमाण भए पनि डिभिजन कार्यालयको ध्यान त्यता जान सकेको छैन । डिभिजन कार्यालयले सडक निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि कर्मचारी खटाएका छन् । तर, कर्मचारली आफ्नो नाफा र स्वार्थका लागि गुणस्तरहिन कामलाई नदेखेको पाइएको छ ।

ठेकेदारले कमसल समाग्री प्रयोग गरेको देखेर पनि नदेखे जस्तै गरिरहेका छन् कर्मचारीले । नाफा र स्वार्थलाई मात्रै आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने निर्माण व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीबाट यस्तो बेइमानी हुनु दुर्भाग्य हो । समयमैं यस्ता निर्माणतर्फ ध्यान गएन वा जे गरे पनि चल्छ भन्ने सोच पालेर बस्ने हो भने यो मुद्दाले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ ।
कमसल निर्माणमा संलग्न सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन् । सरकारी निकायको समर्थन र हौसला बिना नै निर्माण व्यवसायीले कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने हिम्मत कसरी गर्न सक्छन् ?

आफ्नो क्षेत्रमा भईरहेकोे काममा चासो लिनु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ । तर, शहरी विकास कार्यालयले भीमदत्त नगरपालिकामा गराइरहेको निर्माण कार्यमा नगरपालिकाले चासो दिएको पाइदैन । सहयोगी संघ सस्थाले गरिरहेको निर्माण कार्यमा चासो लिएर स्थानीय जनप्रतिधिले गुणस्तरीय समाग्री प्रयोग गराउनु पर्छ । ठेकदारलाई कमसल समाग्री प्रयोग गर्न सघाउने गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही गरिनुपर्र्छ ।

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनगढीले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँको लागतमा भीमदत्त नगरपालिकामा १५ सडक कालोपत्रे गरिहरेको छ । सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मेवारी डिभिजन कार्यालय धनगढी हो । तर, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भीमदत्त नगरपालिकाको पनि हुन्छ । जनप्रतिनिधिले नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण भईरहेका योजनाहरुको अनुगमन गरेर ठेकेदार र कर्मचारीले गरेको बदमासी रोक्नु पर्नेमा कानमा तेल हालेको जस्तो देखिन्छ । यो अर्को दुर्भाग्य हो ।


About Author
-मानसखण्ड