७०४ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ कार्तिक २७ , ०३:०९ बजे

कञ्चनपुरलाई धुँवामुक्त गर्ने योजना अलपत्र

Image

महेन्द्रनगर। कञ्चनपुर जिल्लालाई सन् २०१७ भित्र घरभित्रको धुँवामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने योजना अलपत्र परेको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०१७ भित्र धुँवारहित गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि पछिल्लो समय योजनाको कामकाज रोकिएपछि योजना अलपत्र परेको हो । कञ्चनपुर ग्रामीण विद्युत् छाता संगठनले धुवाँरहित घर बनाउने जिम्मा लिएको छ । संगठनका संयोजक विरेन्द्र चौधरीका अनुसार कञ्चनपुरलाई सन् २०१७ सम्ममा धुवाँरहित जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएपनि गत बैशाखमा योजनाको दोस्रो चरण समाप्त भएपछि कामकाज रोकिएको बताए ।
‘वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट नै योजनाको आगामी कार्यविधिका बारेमा कुनै आधिकारिक धारणा नआएकाले योजना अलपत्र परेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कञ्चनपुरमा ८२ हजार १ सय ५२ घरधुरी रहेकोमा धुँवारहित कार्यक्रम अन्तर्गत १२ हजार घरधुरीमा सुधारिएको चुलो र १५ हजार घरधुरीमा बायो ग्याँस निर्माण भइसकेको जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका उर्जा अधिकृत दिनेश लम्सालले बताए । ‘सरकारले योजना बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति नियम र आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा योजनाले समयमै काम गर्न सकेन,’ उनले भने।
‘सुधारिएको चुलोमा दाउरा कम लाग्ने र धुँवालाई चिम्नीका माध्यमबाट घर बाहिर पठाउने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ,’ उर्जा अधिकृत लम्सालले भने, ‘सुधारिएको चुलो १ मुखे, २ मुखे र रकेट चुलो गरी ३ प्रकारको हुन्छ । रकेट चुलोलाई स्थानान्तरण गर्न पनि सकिन्छ ।’ सरकारले तराई क्षेत्रका वासिन्दालाई प्रतिप्लान्ट २ घनमिटरका लागि १६ हजार, ४ घनमिटरका लागि २० हजार र ५ घनमिटरका लागि २४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको उर्जा अधिकृत लम्सालले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले विभिन्न समिति तथा समूहमार्फत् मध्यवर्ति क्षेत्रका उपभोक्तालाई ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ ।
कञ्चनपुरको बेदकोट सामुदायिक वन, गणेश सामुदायिक वन लगायतका १५ वटा सामुदायिक वनले पनि आफ्ना उपभोक्तालाई बायो ग्याँसमा अनुदान दिइरहेका छन् । सन् २०१७ मा योजनाको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएकाले सन् २०२२ सम्ममा सार्ने भनिएपनि त्यसको कुनै जानकारी नआएको उर्जा अधिकृत लम्साले बताए ।

 


About Author
-मानसखण्ड