४५६ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ भाद्र २५ , ०८:१७ बजे

स्पष्ट अधिकार खोज्दै जनप्रतिनिधि

Image

धनगढी । प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ का जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखको शनिबार धनगढीमा सम्पन्न भेलाका सहभागीले स्पष्ट अधिकारको माग गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको आयोजना तथा जिल्ला विकास समिति महासंघ नेपालको सहजीकरणमा भेला सम्पन्न भएको हो । भेलाले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार तथा स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनुपर्ने माग रहेको छ ।

भेलाले नेपालको संविधान बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट पारिनुपर्ने, स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नियम तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको काम, कार्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी कानून तत्काल ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

जिल्ला समन्वयन समितिमा कति कर्मचारी रहने भनि संगठन संरचना अभावमा अन्यौलको अवस्था रहेको, जिल्ला समन्वय समिति लगायत स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा वृत्तिविकास सम्बन्धमा ऐन नबनेको, एकअर्को स्थानीय तहलाई जोड्ने भौतिक संरचना तथा क्रमागत योजनाको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे स्पष्ट ऐन चाँडो ल्याउन समेत भेलाले माग गरेको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने विषय अस्पष्टता, गैरसरकारी संस्थासँग आगामी दिनमा समन्वयको भूमिका लगायतका विषयवस्तुमाथि भेलामा छलफल गरिएको थियो ।

जिल्लाको आन्तरिक स्रोताबाट प्राप्त राजश्व जिल्ला समन्वय समितिले परिचालन गर्न पाउनुपर्ने, साविकको जिल्ला विकास समितिले गरेका योजना सम्झौतालाई जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् निरन्तरता दिनुपर्ने, समग्र जिल्लाको गुरुयोजना बनाउन पाउनुपर्ने, संसद विकास कोषको रकम जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् खर्च गरिनुपर्ने माग भेलाले राखेको छ ।

जिल्लामा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा हुने विभिन्न क्रियाकलापको अनुगमन गरेर मात्र प्रभावकारी काम गर्न नसकिने भन्दै मापदण्ड अनुसार राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइनुपर्ने सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिका सभापति छविलाल सिक्देलले बताए । अन्य कुनै अधिकार नदिएर अनुगनम र समन्वयको काम मात्र जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने हो भने जिल्लामा प्रभावकारी काम नहुने उनले बताए ।

यस्तै, १९ वर्षपछि आएका जनप्रतिनिधिलाई दायित्वसहित जिम्मेवारी चाहिने, के–के दायित्व र के–के जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा नीति स्पष्ट हुनुपर्ने डोटी जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सचिता सोपले बताइन् । अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि आएको करिब २ महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक ऐन नियमको अभावमा जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने भन्ने विषयमा एकीन नभएकाले काम गर्न समस्या भएको उनले बताइन् ।

जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा दिने सबैजसो राजनीतिक दलले चुनावको समयमा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भएतापनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सुर्यबहादुर थापाले बताए । जनतालाई गाउँघरमै सहज रुपमा सेवासुविधा उपलव्ध गराउन जतिसक्दो चाँडो स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐननियम ल्याइनुपर्ने उनले बताए ।

‘स्थानीय तह सम्बन्धी स्पष्ट ऐननियम बिना संविधानमा उल्लेखित अधिकार समेत जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने । स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन नियमको अभावमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिबीच विवाद बढ्दो अवस्थामा रहेको बाँके जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले बताए ।

विगतमा जिल्लामा रहेका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजश्व जिल्ला विकास समितिले लग्ने गरेको र अहिले स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकाले नै उक्त राजश्व राख्ने भनिएतापनि ऐन नियम स्पष्ट नभएकाले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिबीच निकै विवाद भएको उनको भनाई छ ।