६१७ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ भाद्र १३ , ०७:०९ बजे

संघीयताको कार्यान्वयनमा निजामती कर्मचारीको भूमिका

Image

केन्द्रमा रहेको समग्र अधिकार, शक्ति र स्रोत तल्लो निकायसम्म विकेन्द्रित गर्नु संघीयता हो । राज्यशक्तिको बाँडफाँड, स्थानीय तहको स्वायत्तता, लिखित संविधान, संघबीच उत्पन्न विवादको निराकरणका लागि उपयुक्त संयन्त्र तथा तहगत रुपमा स्वतन्त्र समक्ष न्यायपालिका यसका विशेषता हुन् र आ–आफ्नो परिवेश अनुसार संघीयताको स्वरुपमा भिन्नता रहेको पाइन्छ ।

नेपालको हालसम्मको शासकीय प्रयोगबाट वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक र लैंगिकजस्ता थप समस्याहरू सिर्जना भई स्वार्थीपना हावी भएका साथै झन्–झन् अप्ठ्यारो स्थिति विद्यमान भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यको शासकीय प्रणालीलाई संघीयतामा रुपान्तरण गर्न देशका सत्ता सञ्चालकले अठोट लिई लामो प्रयास र त्यागका बाबजुद संविधानले संघीय नेपालको खाका कोरेको वर्तमान यथार्थतालाई हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौ ।

संघीयताको खाका कोर्नु ठूलो उपलब्धिको कुरा भएतापनि संघीयता कार्यान्वयन आफैंमा झन् जटिल विषय रहेको कुरा पनि हामीले हृदयंगन गर्नैपर्छ । यसै सिलसिलामा नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित समेत भइसकेको अवस्था छ । जुन संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित भएको छ । देशका कुना काप्चा, हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका आमजनतामा एउटा खुसीको लहर छाएको छ ।

जसरी कुनै परिवारमा एउटा नयाँ सदस्यको जन्म भएसँगै खुसीयालीका साथै त्यसको भविष्यको बारेमा गरिने परिकल्पना तथा बनाइने योजना आपसेआप विकसित भइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै अवस्था हामीहरू सामु देखापरेको छ । अबको बालकरुपी यस संघीयतालाई जीवन्तता प्रदान गर्ने वा अशक्तता तथा अन्धकारतिर धकेल्ने ?

अब यो बालकरुपी संघीयतालाई जीवन्तता प्रदान गर्ने, संरक्षण दिने र उज्ज्वल भविष्य बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निजामती सेवाका निजामती कर्मचारीको काँधमा आइपरेको छ । निजामती कर्मचारी राज्यको स्थायी सरकार हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती कर्मचारीको अहम भूमिका रहेको यस टड्कारो आवश्यकतालाई संवेदनशील रुपमा लिई गाउँशहर कुना काप्चाका जनतासम्म वृक्षरुपी संघीयताको फल खाने र लाभ लिने अवस्थाको सिर्जना गरी देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने यो अग्नी परीक्षालाई सहर्ष स्वीकारी अगाडि बढ्नु नै निजामती कर्मचारीको अबको यात्रा हुनेछ ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचन भई स्थानीय सरकार गठन भइसक्दा समेत स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानूनहरू बनी नसक्दा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि अझैं अन्यौलताको अवस्थामा रहेका छन् भने जनतालाई विगत र वर्तमानको शासन व्यवस्थामा फरकपना नभएको आभाष भई नाम मात्रको संघीयता हो कि भन्ने सोच समेत विकसित भइरहेको अवस्था छ । अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रमुख समस्या भनेको कर्मचारी समायोजन रहेको छ ।

देशमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको लामो समय बितिसक्दा समेत सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा स्थानीय सरकारले नीति निर्माण तथा विकास योजना कार्यान्वयन हुन नसकी कागजी पानामा मात्र सीमित रही विकास र समृद्धिले गति लिन नसकेको तीतो यथार्थ अहिले हामीहरू समक्ष विद्यमान रहेको छ । स्थानीय तहमा अहिले लगभग ३०–३५ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । यत्रो संख्यामा कर्मचारी समायोजन गर्दा विभिन्न बाधा अड्चनहरू हामीहरूको अगाडि खडा भइरहेका छन् ।

लामो समयसम्म केन्द्र तथा सदरमुकाममा बसिरहेका कर्मचारीलाई एक्कासी गाउँगाउँमा पठाउँदा त्यहाँको भौगोलिक विकटता, सेवासुविधाको अभाव तथा जनप्रतिनिधिको राजनीतिक नेतृत्वमा रहनुपर्ने लगायतका समस्याको कारणले कर्मचारी समायोजन टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको लागि वैज्ञानिक तरिका अपनाई विभिन्न किसिमका आकर्षणको नीतिगत व्यवस्था गरी कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई ध्यान दिई कानून निर्माण गर्नु राज्यको लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा देखापरेको परिप्रेक्ष्यमा निजामती कर्मचारीले हातमा हात मिलाई यस कठिन घडीमा संघीयता कार्यान्वयनमा अहम भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ ।

लामो र कठिन यात्राको क्रममा विभिन्न खालका उतारचढाव तथा बाधा अड्चन आउनु स्वभाविक नै हो । उस्तै पनि राज्य अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्था छ । संघीयताले राम्रो अभिभावकत्व खोजिरहेको छ । सहयोगी हातहरू खोजिरहेको छ । आफ्नो सुखद भविष्यको भिख मागिरहेको छ । राज्यमा संघीयता जन्मिएको छ । तर, उचित लालनपालन तथा संरक्षकत्वको अभावमा छट्पटिरहेको छ । तसर्थ, अब भर्खर जन्मेको अबोध बालकरुपी संघीयताको संरक्षण गरी उचित लालनपालन गरी दीर्घायू प्रदान गर्ने जिम्मा निजामती कर्मचारीले लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । होइन भने यो जन्मिएको बालकरुपी संघीयताको आयूमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ, जुन राज्यको लागि नै घातक सिद्ध हुन सक्दछ ।

संघीयतालाई राम्ररी व्यवस्थित गर्दै लगेको खण्डमा यसले सबै देशवासीलाई स्थानीय सरकारको रुपमा प्रत्येक घरदैलोमा सरकारको पहुँचको अनुभूति दिलाउने, शासनलाई समावेशी बनाई नेपालीको पहुँच बृद्धि गर्ने र गाउँगाउँमा विकास र समृद्धिको ढोका खुल्नेजस्ता राम्रा पक्षहरू रहेका छन् । संघीयतामार्फत् नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशलाई मुक्ति दिलाउनका लागि सबै क्षेत्र, वर्ग, जात, संस्कृति र लिङ्गलाई बढीभन्दा बढी सेवा, सुविधा सरलताका साथ प्राप्त गर्ने गरी गर्नुपर्ने चुनौती राज्यको सामुन्ने रहेको छ । यसलाई सामना गर्न सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेका छ । मन, वचन र कर्मले संघीयताको पक्षपोषण गरी विगतको सेवा प्रवाहभन्दा फरकपना र गुणस्तरीयता ल्याई जनताको जीवनशैली र गाउँ शहरको भविष्य सुनौलो बनाउनेतर्फ केन्द्रित रही सेवाप्रति समर्पित हुने बेला आएको छ ।

केन्द्रिय शासन व्यवस्थाका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा विकेन्द्रिकरण, निक्षेपणजस्ता प्रजातान्त्रिक तवरबाट जनतालाई सहभागी गराउने गरिएको छ । यसबाट जनताले आफूमाथि आफैंले शासन गर्न पाउने घरदैलोमा वा सबैभन्दा नजिक सरकारको उपस्थिति प्राप्त गर्नेजस्ता कारणले गर्दा यसतर्फ मुलुकको ध्यानाकर्षण भई यो परिवेशसम्म देशले पाइला टेक्न पुगेको छ । संघीयताले जनतालाई नै मालिक बनाउँछ । सबै जातजाति वर्ग समूहलाई सम्मानका साथ उनीहरूको पहिचान प्रदान गर्ने हुनाले सोतर्फ निजामती कर्मचारीले ध्यान दिई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनका सबै प्रक्रिया जनताका सामु पारदर्शी बनाइनुपर्छ । जसले गर्दा संघीयताले प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट स्वरुप प्राप्त गर्दछ । यस प्रणालीमा साझा पहिचान, सबै नागरिकलाई सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्ने परिस्थिति निर्माण, कानूनी शासन, सुशासन, विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी एवम् संस्कृतिको बीच उच्च स्तरको समझदारीका साथ सम्मानयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नेतर्फ विशेष जोड दिन सके संघीयता सफल हुनेमा दुइमत पक्कै पनि छैन ।

संघीयतामा जाँदा सोभियत संघ टुक्रिएको इतिहासलाई समेत बिर्सनु हुँदैन । त्यसको लागि निजामती कर्मचारी संवेदनशील भई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतसाधनको वितरण लगायतका कानूनी एवम् नीतिगत व्यवस्था लागू गर्दा समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेकाले सोतर्फ निजामती कर्मचारी थप संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

संघीयता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अघि बढ्न सक्दैन । यतिखेर सबै धर्मले सम्मान र प्रगति खोजिरहेका छन् । धार्मिक र जातीयता समेतलाई मध्यनजर गरी संघीयता कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । विकास निर्माणभन्दा राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने चिन्तनको विकास संघीयतामा गरिनु हुँदैन भन्नेतर्फ पनि निजामती कर्मचारीले हेक्का राखी विकास, समृद्धि र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी निजामती कर्मचारीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनैतिक दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सेवा प्रवाह गरिनुपर्दछ । संघीयतामा जनताले न्यायोचित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, जवाफदेही र दीगो सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । जनताको अपेक्षा अनुसारको सेवा प्रभावकारी बनाउन निजामती सेवा अन्तर्गतका निजामती कर्मचारीको भूमिका अहम रहेको छ ।

संघीयताको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थायी सरकारका रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीकै हो । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीले आफूमा विगतभन्दा अधिक गुण र दक्षताको विकास गरी राष्ट्रप्रति समर्पणयुक्त भावनाको विकास गराउनुपर्छ । यसैगरी, राष्ट्रियता देश र जनताप्रति सम्मान र सेवा भावको विकास कर्मचारी वर्गले गर्नुपर्दछ भने अनुशासित, नैतिक र इमान्दार चरित्रको निर्माण गरी अराजक प्रवृत्तिको अन्त हुन अति जरुरी रहेको छ । संघीय नेपालको मर्म अनुसार कार्य गर्न क्षमता विकास, आचरणमा सुधार, ज्ञानको दायरा फराकिलो, कामप्रति पोख्त, लगनशील र समर्पित हुनुपर्छ ।

विगतको स्थानीय निकायमा निजामती कर्मचारीको नेतृत्व थियो । विकास निर्माणदेखि दैनिक रुपमा प्रवाह गरिने सम्पूर्ण सेवाहरू लगायतका कामकारवाही निजामती कर्मचारीकै नेतृत्वमा अगाडि बढेको थियो । तर, संघीयता लागू भई स्थानीय निकायको निर्वाचन पश्चात् अबको स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व आएको छ । अब राजनीतिज्ञ र प्रशासकको संयुक्त प्रयासबाट संघीयता कार्यान्वयन हुन गइरहेको छ ।

यस अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन अतिआवश्यक छ । भनिन्छ जहाँ सुमधुर सम्बन्ध अनि सौहार्दता छ, त्यहाँ सकारात्मक कुराको विकास हुन्छ । सकारात्मक योजना बन्छन् । भविष्यका खाका कोरिन्छन् । समग्रमा सकारात्मक कार्यको थालनी हुन्छ र उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ । यसो नभई यदि राजनीति र प्रशासनबीच टकराव र द्वन्द्व भएमा समय र स्रोतको नोक्सानी हुन्छ ।

सकारात्मक वार्ता सम्वादको अन्त्य हुन्छ र नकारात्मक कुराले प्रशय पाउँछ । जसको परिणाम स्वरुप संघीयता नै धरापमा पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ, संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरी देशलाई समृद्धि र विकासको गतिमा अगाडि बढाउन एकै सिक्काका २ पाटाका रुपमा रहेका प्रशासक र राजनीतिज्ञ बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन जरुरी छ ।

अहिले निजामती सेवाभित्र लगभग ८५ हजार कर्मचारीहरू रहेका छन् । संविधान अनुसार ती कर्मचारीहरू अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैका पनि होइनन् । सबै कर्मचारीहरू तत्कालका एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेका र संघीय शासन प्रणालीमा मिलान गर्न बाँकी कर्मचारी हुन् । कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो ।

मुलुक संकटमा रहेको र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीले पनि अथाह सुविधा खोज्नु हुँदैन । सरकारले पनि निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासमा विशेष ध्यान दिई निजहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीले मन, वचन र कर्मका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमान्दार, नैतिकवान र लगनशील भई दायित्व निर्वाह गरी संघीयता सफल बनाउन खटिनु जरुरी छ ।


सम्बन्धित