५६० पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ भाद्र १२ , ०७:५५ बजे

स्थानीय तहका न्यायिक समिति अन्यौलमा

Image

महेन्द्रनगर । स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिलाई कानूनी अधिकार प्राप्त नहुँदा न्याय सम्पादनमा अन्यौलता देखिएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकामा उपप्रमुख सुशिला चन्द सिंहको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । तर, समितिसँग न्याय सम्पादन गर्ने ऐननियम नहुँदा काम कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन । नगर उपप्रमुख सिंहले नगरसभा हुनु अगाडि न्यायिक समिति गठन गरिएको भएपनि न्याय सम्पादनको कानून प्राप्त भई नसकेकाले समितिले काम कारबाही अगाडि बढाउन नसकेको बताइन् ।

‘नगरपालिकामा सर्वसाधारण न्याय माग गर्दै आउने गरेको भएपनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा प्रहरी प्रशासन लगायतका सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिएको छ,’ उपप्रमुख सिंहले भनिन् । नगर उपप्रमुखमा निर्वाचित भई पदभार सम्हाले यता नगरपालिकामा २/३ प्रकारका ८/१० मुद्दा आएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको कानूनी प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीलाई तत्कालका लागि सम्बन्धित निकायमा जान सल्लाह दिँदै फिर्ता पठाइएको छ ।’

नगरपालिकामा हालसम्म अंशवण्डा सम्बन्धीका ४ वटा, श्रीमानश्रीमतीका ३ वटा र एकल महिला सम्बन्धी १/२ वटा घटनाका पीडित न्यायका लागि पुगेको बताइएको छ । कानूनी अस्पष्टताका कारण नगरपालिकामा न्यायका लागि परेका निवेदन दर्ता पनि नगरिएको उपप्रमुख सिंहले बताइन् ।

संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र उक्त ऐन निर्माण नहुँदा न्यायिक समितिलाई कार्यसञ्चालनमा अन्यौता रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय १ न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफू मध्येबाट निर्वाचित २ जना सदस्य रहने भनिएको छ ।