६७१ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ श्रावण २५ बुधबार, ०९:४६ बजे

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको चुनौतिपूर्ण अवसर

Image

विक्रम सम्वत् २०७२ सालमा लागू भएको संविधानले नेपाललाई गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष संघीय राज्य घोषणा गरेको छ । संघीय संरचना अन्तर्गत राज्यलाई ७ प्रदेश र ७ सय ४४ स्थानीय तहमा विभाजित गरेको छ । यही संघीय संरचनाको विविध पक्षमा चर्चा गर्नु प्रस्तुत लेखको अभिष्ट हो ।

संघीयता निकै चर्चा परिचर्चाको विषय बन्न पुग्यो र अझैं पूर्णविराम लागिसकेको छैन । संघीयता नै नेपालका लागि आवश्यक छैन भन्नेहरू पनि छन् र संघीयताका पक्षधरहरूको पनि यसको संरचना सम्बन्धमा एकमत छ्र्रैन । यही विषयमा मधेशी समुदाय अझैं आन्दोलित छन् । जेहोस्, सामान्य थपघट तलमाथि गरिएपनि यो अब टुंगो लागिसकेको विषय हो । कुरो अब कार्यान्वयनको मात्रै हो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुनेछ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान बमोजिम गर्ने छन् र पहिचानका जातीय/समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता एवम् ऐतिहासिक निरन्तरता र सामथ्र्यका आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा ७ प्रदेश रहने छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ । उपर्युक्त आधारमा प्रदेश नम्बर १ र ७ पहिलेकै विकास क्षेत्रीय संरचना अनुसार उत्तर दक्षिण जोडिएका छन् भने अन्य ५ वटा प्रदेश चाहिँ उत्तर दक्षिण छुट्याइएका छन् ।

पहिचानको दृष्टिबाट हेर्दा प्रदेश नम्बर २ मधेशी बाहुल्य र प्रदेश नम्बर ५ थारु बाहुल्य क्षेत्र देखिन्छन् । अन्य प्रदेश कुनै जाति वा समुदाय अनुसार पहिचानयुक्त देखिन्नन् । सामथ्र्यको दृष्टिबाट हेर्दा स्वायत्तताभन्दा पारस्परिक अन्तरनिर्भरतालाई नै प्रमुख आधार मान्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको भूसंरचना हेर्दा पूर्व–पश्चिम लम्बाई धेरै र उत्तर–दक्षिण चौडाइ थोरै भए तापनि प्राकृतिक भौगोलिक विविधताको हिसाबबाट उत्तर–दक्षिण भूभागमा व्यापक भिन्नता मौजुद छ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिम श्रृंखला फैलिएको हिमाली प्रदेश शीत प्रदेशको रुपमा अवस्थित छ । ज्यादै न्यून तापमान, अति चिसो हावापानी र थोरै वर्षा हुनुका कारण खेतीपातीका लागि त्यो भूभाग ज्यादै प्रतिकूल छ । घोडा, भेडा, चौंरीगाई आदि पशुपालन र जडीबुटीका लागि भने त्यो क्षेत्र निकै उपयुक्त छ । मध्य पहाडी क्षेत्र समशितोष्ण जलवायुयुक्त छ । यहाँका नदी किनारका बेंसी ईलाकामा धान, गहूँ, मकै तथा उष्ण हावापानीमा फल्ने फलफूलहरू पर्याप्त मात्रामा फल्दछन् । पशुपालन व्यवसायका लागि पनि यो भूभाग निकै उपयुक्त छ ।

भित्रिमदेश र मदेश अर्थात् तराई प्रदेश मूलरुपमा अन्न प्रधान क्षेत्र हुन् । सबै प्रकारका अन्न बाली, नगदे बाली र विविध जातका फलफूलहरूका लागि समेत यो भूभाग अति नै उत्कृष्ट छ । साल, सिसम, खयर, सिमल आदि बहुमूल्य काठहरूको वनजंगल र बाघ, हात्ती, गैडा, अर्ना, नीलगाइजस्ता बहुमूल्य जंगली जनावरहरूका लागि पनि यो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रियरुपमै प्रख्यात छ । उत्तर–दक्षिण बग्ने नदीनालाहरू सबै प्रदेशका साझा सम्पत्ति हुन् । त्यसैगरी, विविध सामाजिक धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्य पनि मुलुकभरि व्याप्त छन् । यसैले यी सबै कुराहरूमा कुनै पनि प्रदेशले पूर्णआत्मनिर्भर बन्छु भन्नु मुर्खता मात्रै हुन जान्छ । अनि यो मुलुकलाई समुन्नत पार्न मुलुक भित्रकै आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरतालाई मात्र हेरेर पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरनिर्भरतालाई समेट्नु पर्दछ । अहिले हामी वैदेशिक व्यापारमा अकल्पनीय रुपमा परनिर्भर बन्दैछौं ।

हाम्रो वर्षभरिको निर्यात व्यापारले १ महिनाको आयातलाई पनि नधान्ने भएको छ । अब गहन दृष्टिले हेर्नुपरेको छ सिङ्गो राज्यले, प्रत्येक प्रदेशले र स्थानीय तहले कि हामी कहाँ चुक्यौं । के हामीसित साँच्चै निर्यातयोग्य क्षमता छैन ? के हाम्रो वैदेशिक मुद्राआर्जन गर्ने एक मात्र विकल्प श्रम निर्यात हो ? हो, संघीयताको औचित्य सावित गर्ने गाँठी तथ्य यहीँ लुकेको छ । अब नवगठित प्रदेश र स्थानीय तहले यथासम्भव छिटो आफ्नो सामथ्र्य पुष्टि गरेर देखाउनु छ । नेपालजस्तो मुलुकले खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी समेत आयात गर्नु साह्रै लाजमर्दो र खेदजनक कुरा हो ।

प्रत्येक प्रदेश साधन सम्पन्न छन् । नेपाल आयातभन्दा निर्यात बढी गर्ने मुलुकमा सहजै र छिटै परिणत हुन सक्छ । स्थानीय तह र प्रदेश गठन गर्दैमा पुग्ने होइन । यथाशीघ्र र यथाशक्ति यिनीहरूलाई गतिशील र उर्जाशील तुल्याउन सक्नुपरेको छ । यसका लागि मार्ग निर्देशित गर्ने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रिय सरकारको हो भने हातखुट्टा दह्रोपारी चलाउने र मगज खियाउने काम प्रदेश र स्थानीय निकायको हो ।

आन्तरिक साधन र स्रोत जुटाउने र परिचालन गर्ने काम संघीय निकायहरूको हो भने वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको चाँजापाँजो गर्ने जिम्मेदारी केन्द्रिय सत्ताको हो । नेपाल जेले पनि सम्पन्न बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । कृषियोग्य जमिन, पानी, खानी, पर्यटन व्यवसाय, वन सम्पदा सबै थोकले । मात्र खाँचो छ राजनीतिक स्थिरता र प्रतिबद्धताको, दूरदृष्टि र उद्यमशीलताको, व्यवस्थापकीय सीप र जाँगरको ।

यत्ति कुरा जुटाउन सके नेपालले निर्धनतम मुलुकहरूको सूचीमा अड्किरहनुपर्ने छैन । छिट्टै सम्पन्नताको धुरी चढ्नेछ । विपन्न नेपालीले भर्खर बिहे गरेर ल्याएकी पत्नी, साना–साना स्कूल जाँदै गरेका नानीहरू, राम्ररी बाहिर–भित्रसम्म गर्न नसक्ने असक्त आमाबाबुलाई बेसहारा र अलपत्र छोडेर मलेसिया र अरबियन मरुभूमिमा रगत–पसिना बगाउँदै आफ्नो युवावस्था रित्याउनुपर्ने छ्रैन ।

नेपालका कृषियोग्य भूमिहरू पनि हलो जोत्ने मान्छे नपाएर बाँझै रहने छैनन् । अनि कैयन युवतिहरूले बलजफ्ती विदेशीको काखमा सुतेर आफ्नो जवानी सिध्याउनुपर्ने पनि छैन । आशा छ, संघीय राज्य पुनर्संरचनाले हामी सबै नेपालीलाई यो सुअवसर निश्चय नै प्रदान गर्नेछ ।


About Author
-ऐनबहादुर सिंह