८३८ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ श्रावण १२ , १७:३६ बजे

अवसर र चुनौतिको दोसाँधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि

Image

– सन्तोष विष्ट
भरतपुर महानगरपालिका र २ नम्बर प्रदेश बाहेकका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो कामकाज सम्हालेका छन् । स्थानीय तहमा धेरैपछि जनप्रतिनिधिको उपस्थिति भएकाले उनीहरूप्रति जनताका आशा पनि त्यत्तिकै छन् । त्यसमा पनि निर्वाचनका बेला गाउँघरमा गरेका वाचा र नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको अधिकार सम्पन्न भएकाले आफ्ना कतिपय कामकाज सहज हुनेमा जनता ढुक्क छन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भर्खर मात्र काम सम्हालेकाले उनीहरू उच्च मनोबलका साथ जनताका काम गर्न उत्साहित हुनुका साथै आफूले गरेका वाचा तोकिएको समय सीमाभित्रै गर्न सक्छौं भन्नेमा ढुक्क प्रायः देखिन्छन् । विगतका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिको काम गर्ने शैलीदेखि वाक्क–दिक्क भएका जनतामा स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै जनप्रतिनिधिले केही त गर्लान् भन्ने आशा भने रहेको छ । जनताका समस्या समाधान होलान् वा नहोलान् त्यो समयले बताउँला । तर, बहालवाला जनप्रतिनिधिले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्लान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ, भरोसा गर्न सकिन्न ।

कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट छैनन् भने कतिपय ठाउँमा सरकार नै स्पष्ट छैन । यसरी अस्पष्टताका बीचमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नियम थाहै नपाई कतिपय निर्णयहरू समेत गरेको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ । गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् सम्पन्न पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका अगाडि चुनौति र अवसर दुबै छन् । हो, तिनै समस्या समयमा नै निराकरण गर्न सके वास्तवमै जनताका नेता बन्ने सुनौलो अवसर समेत प्राप्त भएको छ ।

कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीहरू सरल रुपले समयमै सम्पादन गर्न सके, जनतामा सकारात्मक सन्देश जानुका साथै संघीयताप्रति पनि जनताको आशा पलाउँछ । अनि देशको संविधान र परिवर्तित राजनैतिक व्यवस्था संस्थागत हुन्छ । निर्वाचित भइयो भन्दै कसैलाई काखा र पाखा गर्न थाले भने आउँदो निर्वाचनमा त्यसको जवाफ जनताले दिने नै छन् ।

गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि अधिकार सम्पन्न पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन हो र स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी सरकारको स्पष्ट अवधारणा समेत सार्वजनिक भई नसकेको अवस्थामा छ । प्रदेश र संघको निर्वाचन बाँकी नै छ । स्थानीय तहका कतिपय अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कानून तथा नीति नियमहरू प्रदेश सभाले बनाउनुपर्ने हुँदा अहिले कानूनको अभावमा कामकाज गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यसरी नियम र कानून तथा नीति निर्देशन समेत बनाउनुपर्ने भएको हुँदा जनप्रतिनिधिले नीति नियम बनाउने क्रममा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने र अन्य ठाउँका नियम कानुन समेत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुँदा यस अवसरलाई आत्मसात गर्न सके जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमै सक्षम र सबल नेताका रुपमा अगाडि आउने छन् ।

जनप्रतिनिधिका अगाडि यसबीचमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहने छ, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थान र सूचना प्रविधि । प्रथम गाउँ वा नगर सभा सम्पन्न नहुँदै कतिपय वडा कार्यालयहरू सम्बन्धित वडामा सारिएका छन् । जनतालाई सेवासुविधा जनताको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ वडा कार्यालयहरू सम्बन्धित वडामा स्थापना गरिनु राम्रो कार्य हो । तर, सबै वडाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन चाहिँ चुनौति हुन सक्छ । राजनैतिक आस्थाका कारण पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तालमेल नमिल्न सक्छ । जसले कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटनमा समेत समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।

कर्मचारीभित्र पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने उनीहरूलाई पनि राजनीतिले गाजेको अवस्था छ । नहोस् पनि कसरी ? कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनैतिक हस्तक्षेप र राजनीतिले काम गर्न थालेपछि त्यसको विकल्पको साहारा लिने गरेका कारण कर्मचारी समेत राजनीतिमा अप्रत्यक्ष रुपमा होमिएका छन् । यस अवस्थामा फरक आस्थाका जनप्रतिनिधिसँग काममा तालमेल नहुन सक्छ भने अर्कातर्फ यति लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा सर्वेसर्वा भएर कामकाज गर्दै आएका र अरुलाई निर्देशन दिँदै आएका कर्मचारीहरू निर्देशन पालना गर्ने अवस्थामा आउँदा मनोबल खस्केका कारण समेत तालमेलमा कमी आउन सक्छ ।

कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रत्येक गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने प्रावधान रहेको छ । उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति हुने र उक्त न्यायिक समितिले गरेको निर्णयको उच्च अदालतमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हुँदा न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने कार्यहरू द्वेषपूर्ण र राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिए त्यसले नराम्रो सन्देश जाने र यस्ता जनप्रतिनिधिको राजनीतिक भविष्य नै धरापमा पर्ने हुन सक्छ । तसर्थ, स्थानीय तहका पदाधिकारीले उच्च राजनैतिक संस्कार र आचरण प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ हालको विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा सबै कार्यहरू छोटो समयमै सम्पादन गर्नका लागि नयाँ प्रविधिको खाँचो पर्न जाने हुन्छ । कागजरहित कार्यालय र आधुनिक कम्प्यूटर प्रणालीमा आधारित स्थानीय तह बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सूचना प्रविधि तथा कम्प्यूटर प्रणालीले स्थानीय तहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत ठूलो योगदान पुर्‍याउने हुँदा यसबाट जनताले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरे अनुरुपको सेवा पाउने छन् । स्थानीय तहको कार्यलाई पारदर्शी बनाइ विश्वसनीय बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा पारदर्शिता नै हो । तसर्थ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका अगाडि चुनौति र अवसर दुबै छन् । प्रत्येक चुुनौतिलाई अवसरका रुपमा लिने र त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै काम गर्दै जाँदा नयाँ अवसरहरू प्राप्त भई एक सक्षम र सबल रुपमा नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिज्ञ बन्न सकिने सम्भावना रहेछ ।