७०१ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ श्रावण ०१ , १२:२२ बजे

अधिकारबारे अन्यौल

Image

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शासन शैली र कानूनी प्रावधानबारे जानकारी दिनु आवश्यक
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपनि स्थानीय तहले ठोस काम गर्न सकिरहेका छैनन् । दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नभएका कारण अन्यौल रहेको छ ।

जनप्रतिनिधि आफ्ना कार्यालय व्यवस्थापनदेखि मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापनमै व्यस्त रहेका छन् । मुख्य कुरो संसदबाट स्थानीय शासन सम्बन्धी ऐन पारित नभएका कारण जनप्रतिनिधिले स्पष्ट निर्णय गरेर कामकारवाही अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

नेपालमा स्थानीय तहको कार्यान्वयन पहिलो पटक भइरहेको र स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने काम २० वर्षपछि भएकाले जनप्रतिनिधिमा अलमल हुनु स्वभाविक हो । तर, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसक्दा समेत स्थानीय शासन सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित हुन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण छ । संविधान घोषणा भएदेखि नै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने हो ।

सरकार र कानून मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा विधेयक समयमै संसदमा दर्ता गराउनुपर्ने हो । तर, सरकारबाट नै ढिलाइ हँदा संसदले समयमै विधेयक पाएन । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा त सरकारले छिटोछिटो मस्यौदा तयार पारेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर, सरकारको ढिलासुस्तीले जनप्रतिनिधि कानून नभएको समस्यामा छन् 


कानूनी अभाव सँगसँगै जनप्रतिनिधिमा शासन शैलीको समेत अभाव छ । अध्ययनको कमी र सरकारी कामकाजको प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञानको अभावले जनप्रतिनिधि झन् अन्यौलमा परेका छन् । स्थानीय तहलाई संविधानले थुप्रै अधिकार दिएको प्रचार गरिएको छ । तर, ती अधिकारको आधिकारिक व्याख्या नहँदा संविधानमा समेटिएका बँदाभित्र के के अधिकार छन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।

संविधानमा लेखिएको अधिकार सूचिभित्र समेटिएका बँदालाई जनतासम्म कसरी पुर्‍याउने त्यसको जानकारी समेत जनप्रतिनिधिलाई छैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिका लागि सरकारले तालिमको आयोजना गरेर शासन शैली र अधिकार कार्यान्वयन गर्ने तरिकाबारे सिकाउनुपर्छ ।

संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको अध्यक्ष बनाएको छ । यो संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताबारे समेत सोच्नुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिले कानूनी फैसला सुनाउ“दा कतै त्रुटि हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर छ । यस्तोमा न्यायिक समितिका अध्यक्षले कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउने/नपाउने, उसको सेवासुविधा लगायतका विषय समेत अस्पष्ट छन् ।

त्यसैले स्थानीय तहका अधिकार प्रयोगबारे स्पष्ट प्रावधान नहँदासम्म संविधानमा लेखिएका अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने देखिँदैन । झन् न्यायिक समितिका अध्यक्षलाई त कानूनबारे विशेष र बृहत तालिम नै दिनुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउने सरकारले यथाशीघ्र कदम चाल्नुपर्छ ।

 


About Author
-मानसखण्ड