८२६ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ आषाढ ३० , १३:५१ बजे

शिक्षकमाथि सवाल

Image

शैक्षिक सुधारमा ध्यान नदिने शिक्षकमाथि लगाम लगाउन जनप्रतिनिधिको भूमिका आवश्यक
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि माविसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत आएको छ । विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् शिक्षा मन्त्रालयले देशभरिका विद्यालयलाई हेर्ने गरेको थियो ।

अब माविसम्मको भौतिक, जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापन स्थानीय तहमार्फत् हुनेछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट तलब खाइरहेका शिक्षकले अब स्थानीय तहबाटै तलबसुविधा पाउने छन् । तलबका लागि शिक्षकले सदरमुकाम धाउनु नपर्ने भएकाले शिक्षकलाई सुविधा हुने भएको छ ।

मावि शिक्षा स्थानीय तह मातहत आएर शिक्षकलाई सुविधा भएको मूल विषय होइन । मूल विषय शैक्षिक गुणस्तर सुधारको हो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब र भौतिक सुधारका लागि सरकारी बजेट खर्च हुने गरेको छ । तर, शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धीमा सुधार हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारी बजेट र लगानी नभएका संस्थागत (निजी) विद्यालयले परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउने गरेका छन् । अभिभावकबाटै संकलित शुल्कबाट चल्ने निजी विद्यालयले सरकारी लगानी र प्रयासलाई कसरी फेल गर्न सकिरहेका छन् ? वर्षाैदेखि अनुभवी शिक्षक र भौतिक सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक विद्यालयमा किन सुधार आएको छैन ?

शैक्षिक सुधारको सवाल विगतमा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदै शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्ने गथ्र्याे । अब माविसम्मको शैक्षिक सुधारको विषय नगर प्रमुख अथवा गाउँपालिका अध्यक्षसम्म पुग्नेछ । तसर्थ, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि शिक्षक र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने दायित्व समेत आएको छ ।

शैक्षिक सुधारका लागि हुने अनेक छलफल र बहसमा शिक्षकको शैली र आचरणमाथि प्रश्न उठ्दा समेत मनपरी गर्ने शिक्षकमा कुनै सुधार आएन । अब जनप्रतिनिधिले मनपरी गर्ने शिक्षकलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । तर, जनप्रतिनिधि शिक्षकका आचरण सुधार्न सक्रिय होलान् कि नहोलान् ? यो प्रश्नको जवाफले शैक्षिक सुधारको आगामी बाटो तय गर्नेछ ।

शिक्षक विभिन्न राजनीतिक र पेशागत संगठनमा आवद्ध छन् । कांग्रेसका शिक्षक, एमालेका शिक्षक, माओवादीका शिक्षकलाई विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जिम्मेवारी छ । विद्यालयको नेतृत्व र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षक राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने हुँदा विद्यालयलाई समय दिन पाउँदैनन् । त्यसैले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले शिक्षकको मनपरी रोक्न सक्लान् ? सहज छैन ।


नगर वा गाउँपालिकामा निर्वाचित प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट उम्मेदवार भएका हुन् । एमाले/कांग्रेसका नगर प्रमुखले एमाले/कांग्रेसका शिक्षकलाई कसरी अनुशासनमा राख्लान् ? झन् नगर प्रमुख निर्वाचित गराउन उनै शिक्षक/कर्मचारीले सहयोग गरेका हुन्छन्– चुनाव प्रचार गरेर, मतदान केन्द्रमा सहयोग गरेर अथवा मतगणनामा दायाँ वायाँ गराएर ।

त्यसैले जसको कृपाले चुनाव जित्न सहयोग पुग्यो, उसैमाथि नगर प्रमुखले लगाम लगाउँलान् भन्ने अनुमान अलि अमिल्दो हुन्छ । तर, शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी काँधमा आएपछि नगर प्रमुख र जनप्रतिनिधिले केही न केही कदम त चाल्नैपर्छ । शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षकमाथि लगाम लगाउने काम नगरे मतदातामाथि धोका हुन्छ ।


About Author
-मानसखण्ड