४५५ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ वैशाख १५ , ०७:१७ बजे

झन् कम भएकै हो चुनावको सम्भावना ?

Image

दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने सरकार र सत्तारुढ दलहरुको एकलौटी निर्णयले आशंका र अनिश्चिचताको बादल झन् बाक्लिएको छ । मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने सहमतिलाई भजाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १ महिनाको फरकमा स्थानीय निर्वाचनका २ चरणमा सम्पन्न गर्ने र त्यसबीच संविधान संशोधन गर्ने जुन मार्गचित्र प्रस्तुत गरे, त्यसबाट नेकपा एमाले सशंकित भएको प्रष्टै देखिएको छ । स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णयले पनि एमालेको त्यो अवस्थालाई झल्काएको छ र सहजै त्यो पार्टी सत्तापक्षको मार्गचित्रमा सहयोगी भएर हिँड्ने मनस्थितिमा छैन भन्ने बुझिन्छ ।

 तराईमा मधेसवादी र पहाडमा एमालेको लहर चल्ने निश्चितजस्तै देखिएको  बेला सजिलो नभए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल बाध्यता नै हो ।  एमालेको बलियो धरातल देखेर कांग्रेस र माओवादी तर्सिएपछि सतहमा  आएको तालमेलको प्रसंगले तर्सिने पालो एमालेको हो । दुबै खेमा तर्सिएपछिको  यो अवस्थाले भन्छ : निर्वाचन पूरै अनिश्चित भयो ।

११ जिल्लामा स्थानीय तह बढाउने सरकार र सत्तापक्षको प्रयास एमालेले तुहाइदिएपछिको परिदृश्य झन् जटिल बनेको छ । मधेसी दलहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र त्यसपछिका घटनाक्रमले कुन मोड लिने हुन् हेर्दै जाने विषय हो । तर, पछिल्लो दृश्यपटलले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाइदिएको छ । आफूसँग परामर्श नै नगरी सत्तापक्षले २ चरणमा निर्वाचन हुने गरी पूर्वघोषित कार्यतालिका संशोधन गरेको वा संविधान संशोधनका विषयवस्तुमा उसको गम्भीर आपत्ति भएर मात्रै एमाले अब सरकार र सत्तापक्षको नयाँ योजनाको बाटोमा तगारो बन्न थालेको होइन । यसबीच विकसित भएको नयाँ घटनाक्रमले एमाले तर्सिंदा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावनामा ग्रहण लाग्न थालेको हो । त्यो घटना हो– एमालेविरुद्ध क्रमशः भइरहेको मोर्चाबन्दी ।

मधेसी मोर्चासँग सहमति हुने बित्तिकै एमालेविरुद्ध राष्ट्रव्यापी मोर्चाबन्दी हुने संकेत चारैतर्फबाट देखिन थाले । मधेसमा भर्खरै गठित राष्ट्रिय जनता पार्टी कांग्रेस र माओवादीका लागि जति ठूलो चुनौती हो, पहाडमा एमाले त्योभन्दा विशाल । राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग तालमेल हुने सम्भावना कम छ । किनभने, त्यो दलभित्रका घटकलाई भाग पु¥याउनु महन्थ ठाकुरका लागि सजिलो कुरा होइन । २ चरणमा निर्वाचन हुने निर्णयसँगै तराईमा उसै कमजोर एमालेलाई पहाडमा कांग्रेस र माओवादीले मिलेर पत्तासाफ गर्ने हल्ला मात्रै चलेन, निर्णायक स्तरमा यो प्रयासले तीब्रता पनि पायो । अर्कोतर्फ, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पनि गठजोडमा लागे र अनायासै दणिक्षतिरबाट निर्वाचनमा सहयोग गर्ने आश्वासनको आँधी नै चल्न थाल्यो । एकातिर आफूलाई समग्र निर्णय प्रक्रियामा बाहिर राखिनु र अर्कोतिर आफूविरुद्ध कसिलो मोर्चाबन्दीको प्रयास तीब्र हुँदा एमाले तर्सिनु स्वाभाविक थियो ।

एमाले तर्सिएपछि निर्वाचनको सम्भावनामा पनि कालो बादल मडारिनु अस्वाभाविक थिएन । अहिले जारी मोर्चाबन्दीको प्रयास सफल भयो भने एमालेले ठूलै हार व्यहोर्ने सम्भावना कसैले नकार्न सक्दैन । मोर्चाबन्दीविरुद्ध एमाले उभिन सक्छ । तर, उसले अहिले नै त्यसो ग¥यो भने आत्मघाती ठहर्ने छ । अध्यक्ष केपी ओली र एमालेको सिंगो नेतृत्वले समेत एकाएक यस्तो ध्रुविकरणको कल्पना गरेको थिएन । देशभरि नै आफूविरुद्ध तालमेल हुन सक्ने खतरा यतिबेला केपी ओलीले महसुस गरिसकेका उनका अभिव्यक्तिबाट संकेत पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा आफूविरुद्धको जस्तोसुकै मोर्चाबन्दीलाई पनि परास्त गर्न सक्ने वातावरण नबनेसम्म वा मोर्चाबन्दी नै नहुने निश्चितता नभएसम्म निर्वाचनमा जाने दुस्साहस एमालेले नगर्ने निश्चित छ ।

किन हुँदैछ मोर्चाबन्दी ?
कांग्रेस र माओवादीबीचको तालमेल कठीन मात्रै होइन दुष्कर पनि हो । जति दुष्कर भए पनि यसतर्फ पाइला उठाइएको भने सत्य हो । तेस्रो शक्तिको मध्यस्तता र जोडबलमा यो दुष्कर काम पनि सहज हुन सक्ने सम्भावना जीवितै छ । उसै पनि एमालेविरुद्धको मोर्चाबन्दी माओवादी केन्द्रका लागि बाध्यता हो भने कांग्रेसका लागि आत्मरक्षाको सजिलो विकल्प । प्रष्टै छ, माओवादी केन्द्र अहिले विभाजन र असफलताले घाइते छ । नेपाली कांग्रेस दिशाहीनताको भयानक अँध्यारोबाट गुज्रिरहेको छ । अर्कोतिर भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि एमालेको पुनरुत्थानको ग्राफ ह्वात्तै उकालो चढेको छ । यस्तो अवस्थामा मोर्चाबन्दीले माओवादी केन्द्र रहलपहलमैं भएपनि अस्तित्व बचाउन सक्ने अवस्थामा पुग्ने र कांग्रेसले आफ्नो वर्चश्व नगुमाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण राजनीतिको कोर्स अचानक राष्ट्रव्यापी तालमेलतर्फ मोडिएको हो ।

कांग्रेस–माओवादी तालमेल नभएको अवस्थामा एमालेले २०५४ साल दोहो¥याउने सम्भावना प्रबल हुन्छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले राष्ट्रवादलाई पुनःपरिभाषित गरिदिएको कसैले नकार्न सक्दैन र त्यो परिभाषालाई एमाले र अध्यक्ष ओलीले नै आकार दिएकोमा समेत बहस आवश्यक नपर्ला । संकीर्णता र साम्प्रदायिकताको आक्षेप लागेपनि केपी ओलीको राष्ट्रवादी शैलीले बहुसंख्यक नेपालीको मन छोएको छ । राष्ट्रियताको पक्षमा ओलीको अडानले उनको र एमाले दुबैको उचाई र गुरुत्व बढेको देखिएकै र अनुभव गरिएकै कुरा हो । यो निर्वाचन भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछिको पहिलो चुनाव भएको हुनाले एजेन्डाहरू पनि त्यही ऐतिहासिक त्रासदीमा आधारित हुने छन् । त्यो त्रासदीप्रति घृणा व्यक्त गर्न पनि जनमत ओली र एमालेको पक्षमा ढल्कने निश्चित छ ।

संविधान जारी गर्दा एमालेसँगै उभिएका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको स्खलन छिःछि दूरदूरको विषय बनेको छ, विशेषगरी पहाडिया जनमतका लागि । फरक उचाईमा पुगिसकेको राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाईलाई ओरालो झार्ने जुन प्रयास देउवा र प्रचण्डबाट भयो, त्यो अबको निर्वाचनमा पुरस्कार पाउन हुँदै होइन ।

मधेसमा मधेसी मोर्चा र पहाडमा एमालेको सम्भावित लहरले कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्व तर्सिएको रहेछ भन्ने पछिल्लो समय सतहमा आएको तालमेलको प्रसंगले प्रष्ट्याएको छ । संगठन र परम्परागत भोट बैंकबाहेक लोकप्रिय मत तान्न सकिने कुनै पनि किसिमको वस्तुगत अवस्था नरहेको ती २ दलका नेताले समयमैं चाल पाएका रहेछन् । त्यसैले, तालमेल दुबैका लागि बाध्यात्मक अस्त्र हो र यो गफमा मात्रै सीमित रहने प्रयास पनि होइन ।

पहिलो चरणमा थोरै प्रदेश र थोरै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने योजना पनि तालमेलकै उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने मनसाययुक्त छ भन्न सकिन्छ । र, १ महिनाको अन्तरमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने नियत मधेसी दलको तयारीका लागि भन्दा पनि तालमेलकै लागि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

अब के गर्छ एमाले ?
खाल्डोमा जाकिँदै छु भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै अगाडि बढ्ने नेता होइनन् केपी ओली । कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेलको सम्भावना रहुञ्जेल ओलीले निर्वाचनको बाटो खुला राख्न सक्दैनन् । ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप्ने प्रश्नमा गरिएको संसद अवरोध एउटा निकासमा पुगे पनि बजेट तथा संविधान संशोधनसँग जोडिएका मधेसी मोर्चासँगका अन्य सहमतिलाई सरकार र सत्तापक्षले पार लगाउन कठीन छ ।

एमालेको पक्षमा जनमत छ । तर, उसले जनमतकै भरमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई धुलो चटाउने क्षमता राख्दैन । यस्तो अवस्थामा ओलीलाई निहुँ चाहिएको छ र उनीसँग त्यो पनि छ । एक पटकलाई संसद अवरोध खुल्यो तर त्यसले अबका दिनमा निरन्तरता पाइरहने छ ।

संविधान संशोधन बिना दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन सक्दैन । बजेटका कारणले मात्रै होइन, मधेसी मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा ल्याउन संशोधन अपरिहार्य हो । तर, एमालेसँग संसद नै चल्न नदिने बल छ र जनमत पनि । आफ्ना एजेण्डामा सहमत नगराई एमालेले संविधान संशोधन गर्नका लागि संसद खोल्न दिँदैन । त्यो एजेण्डा जसरी भएपनि २–४ दिनको फरकमा २ चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने अडान हुन सक्छ ।

संसदमा अवरोध उत्पन्न गर्ने उद्देश्य कांग्रेस–माओवादी तालमेलको सम्भावना तुहाउनु भएपनि एमालेले त्यो उद्देश्य देखाउन मिल्दैन । उसँग देखाउनका लागि पनि मुद्दा छन् । प्रदेशको सीमा निर्धारण र स्थानीय तहको संख्याको प्रश्नमा एमालेले संसदमा गतिरोध उत्पन्न गरायो भने त्यसले जनसमर्थन पनि बढाउने सम्भावना छ । उसै पनि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन अब ५ दिन मात्रै बाँकी छन् । फास्ट ट्रयाकबाटै संविधान संशोधन गर्ने हो भनेपनि यो समय पर्याप्त होइन । मधेसवादी दलले संशोधन बिनै पहिलो चरणको निर्वाचनलाई स्वीकारे एमाले झन् बलियो हुनेछ ।

एमाले र केपी ओलीलाई थाहा छ– मधेसी दललाई निर्वाचनको डुंगामा सवार गराउन सके मात्रै कांग्रेस–माओवादी तालमेल सम्भव हुनेछ । एमालेको हरियो झण्डा बिना प्रचण्ड र देउवा एक्लैले संविधान संशोधन गर्न सक्दैनन् । संसदमा एमालेलाई पेलियो भने सडकमा बल्ने आगो निभाउन देउवा–प्रचण्ड सामथ्र्यले भ्याउन्न । त्यसैले, बल एमालेको खुट्टामा छ र मैदान पनि लगभग खाली नै छ ।


About Author
-खेम भण्डारी