महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विभिन्न बाहनामा कब्जा गरी बनाइएका संरचना र विभिन्न व्यक्तिलाई अवैध तरिकाले लालपूर्जा बाँडिएको प्रकरणमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले ३ फागुनमा गरेको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिए पनि शहरी विकास मन्त्रालयको एक पत्रमार्फत् त्यस्तो निर्णय भएको खुल्न आएको छ ।

 नेपाल सरकारले दर्ता गरेका यी अभियोगको प्रतिवाद गर्दै अभियुक्त पक्षका वकिलहरुले नष्ट भएका प्रमाण ‘मानवीय त्रुटी’ भएको दलिल पेश गर्ने पूरापूर सम्भाना छ । मानवीय त्रुटीका कारण एक दुईटा त्रुटी हुन सक्छन् तर निर्मला हत्याकाण्डमा चाहिने जति सबै प्माण कि नष्ट छन् कि बिकृत । र, त्यो काम प्रहरीबाट मात्रै भएको छ ।